शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी या कालावधीमध्ये सर्वेक्षण!

राज्यामध्ये विविध कारणांमुळे बालके शाळाबाह्य होत असतात. तसेच विविध प्रकारच्या कामानिमित्त कामगारांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतर होत असते. तरी या शाळाबाह्य होणाऱ्या व स्थलांतरीत होणाऱ्या कामगारांच्या बालकांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीमध्ये सर्वेक्षण राबविण्याचे ठरविले असून त्याबाबतची SOP व माहिती संकलनाचे formats तयार केली आहे. SOP ची प्रत व माहिती संकलनाचे formats सुलभ सदर्भासाठी सोबत जोडली आहे.

सदरचे महत्वपूर्ण सामाजिक काम हे केवळ शासनाच्या एकाच विभागाकडून पूर्णत्वास नेणे केवळ अशक्यप्राय बाब असल्याने यात संबंधित सर्व विभागांचा सहभागही तेवढाच महत्वाचा असल्याने सर्व विभागांनी एकजूटीने काम करणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, साखर आयुक्तालय, कामगार विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागांचा सहभाग आवश्यक आहे.

तरी यासाठी आपणास विनंती करण्यात येते की, आपल्या स्तरावरून शासनाच्या अशा संबंधित विविध विभागांच्या मंत्रालयीन विभागांना सदर सर्वेक्षणामध्ये सर्व ग्रामिण तसेच नागरी स्तरांवर शिक्षण विभागास सहकार्य करण्याबाबत कळविण्यात यावे. त्यामुळे सदर सर्वेक्षणाचे काम अर्थपूर्ण व फलदायी होईल.

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ ऑगस्ट, २०२३ या

कालावधीमध्ये विशेष शोध मोहिम राबविणेबाबत.

१) प्रस्तावना:-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ राज्यात दिनांक १ एप्रिल २०१० रोजी लागू करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार वय वर्ष ०६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. यामुळे सदर बालकांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क प्राप्त आहे. शाळेत कधीच दाखल न झालेली बालके तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही (ER) किंवा ज्या बालकांनी शाळेत प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले नसेल अशा ६ ते १४ वयोगटातील एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असतील अशा बालकांना शाळाबाह्य बालक (E.२) म्हणावे अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे. राज्यात आजही अनेक बालके शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्रात बऱ्याच जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुवे विविध व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतर करीत असतात. सदर कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित घटकातील भूमीहीन अथवा अल्पभूधारक असतात. या स्थलांतरामुळे मुलांच्या प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षणात खंड पडण्याची समस्या निर्माण होतांना दिसत आहे. त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती जास्त आहे. तसेच रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता व पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारी बालमजुरी आणि बालविवाहांचे प्रमाण वाढत आहे ते रोखण्याचे एक आव्हान आहे. मोठ्या प्रमाणात ही कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात तर शेजारी असणान्या कर्नाटक व गुजराथ या राज्यात स्थलांतर करतात. सदर स्थलांतर साधारणतः माहे सप्टेंबर ते माहे मे या कालावधीत होत असते. तसेच वीटभट्टी, दगडखाण मजूर, कोळसा खाणी, शेतमजूरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामे करण्यासाठी तसेच रस्ते, नाले, जिनिंग मिल इत्यादी प्रकारच्या कामानिमित्त विविध कामगार स्थलांतर करीत असतात. या शिवाय राज्यातील तमाशा कलावंत व गावोगावी फिरणारे भटके विमुक्त यांच्या मुलांचा देखील यात वेगळा विचार करणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर दिव्यांग बालकांबाबतची आव्हाने देखील अधिक वाढत आहेत. त्यामुळे या बालकांचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम (४) नुसार अशा स्थलांतरीत मुलांना शिक्षण हमी कार्ड देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्याद्वारे बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात राहता येईल. हे प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहे. त्यामुळे सर्वोतोपरी विचार करून वय वर्ष ०३ ते १८ या सर्व वयोगटातील बालकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य स्तरावर अशी प्रकारची ०३ ते १८ या सर्व वयोगटातील बालके शोधून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वेक्षण घेऊन प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

तरी याबाबतच्या सर्वेक्षण हाती घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे अवलंब करावा.

(१) सर्वेक्षणाचा कालावधी- दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ ऑगस्ट, २०२३

(२) उहिष्ट-

(१) शालाबाह्य व अनियमित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे,

(२) बालकांचे पालकांसोबत होणारे स्थलांतरीत थांबविणे, (३) स्थलांतरीत बालकांना त्याच परिसरात शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवणे,

(४) स्थलांतरीत होणाऱ्या बालकाना शिक्षण हमी कार्ड देणे.

(३) सर्वेक्षण करावयाच्या बालकांचे प्रकार अ) शाळाबाह्य व अनियमित बालके:-

१) (E.१) शाळेत कधीच दाखल न झालेली बालके,

२) (E२): -शाळेत प्रवेश घेतलेली परंतु प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेली. एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असलेली बालके, ब) स्थलांतरीत बालकांच्या बाबतीत मुख्यतः दोन प्रकारात वर्गीकरण होते.

१) कुटुंबासोबत स्थलांतरीत होऊन येणारी बालके,

२) कुटुंबासोबत स्थलांतरीत होऊन जाणारी बालके

(४) सर्वेक्षणाची कार्यपद्धती, मार्गदर्शक सूचना व सामान्य प्रतिबंधात्मक उपाय:- यापूर्वी देखील शासनाने वेळोवेळी शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी सर्वेक्षणाचे आयोजन केलेले आहे तरी देखील काही बालके मधूनच शाळा सोडतांना दिसून येतात. तर काही पालकांसोबत स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण खंडीत होते. या चालकांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण घेणे आवश्यक आहे. या सर्वेक्षणात दाखल पात्र विद्यायांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरु ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा सर्वेक्षणाचा प्रमुख उद्देश आहे. बालकांना शाळाबाह्य होण्यापासून रोखण्यासाठी दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीमध्ये व्यापक स्वरूपात राबवियात यावा. या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, महिला व बालविकास, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, साखर आयुक्तालय, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबवावयाचे आहे.

शाळेत न जाणारी व मध्येच शाळा सोडणारी बालके तसेच विविध कारणांमुळे होणारे कामगार कुटुंबांचे स्थलांतर यामुळे ३ ते १८ वयोगटातील अनेक बालके शाळाबाह्य होत असतात अशा बालकांना शिक्षणाच्या. मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सदरचेसर्वेक्षण सुरु करण्यात येत आहे यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत Excel मध्ये माहितीची प्रपन्ने, प्रपत्र-अ, ब, क आणि ड व त्यांचे गोषवारा पत्रके व त्यासंदर्भात प्रमाणपत्र विहित केलेली आहेत. त्यानुसार शाळाबाह्य, अनियमितपणे व स्थलांतरीत होऊन आलेल्या बालकांची माहिती त्यात भरावयाची आहे.

१. प्रपत्रांबाबत :-

(१) प्रपत्र-अ- यामध्ये कुटुंबाची सर्वसाधारण माहिती भरणे.

(२) प्रपत्र-ब:- यामध्ये शाळाबाह्य व अनियमितपणे शाळेत जाणाऱ्या बालकांची माहिती भरणे.

(i) शाळेत कधीच दाखल न झालेली बालके (ER),

(ii) एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित रहात असलेली बालके (ER) याची माहिती भरावयाची आहे.

(३) प्रपत्र क:- यामध्ये स्थलांतरीत होऊन गेलेल्या बालकांची माहिती भरावयाची आहे. (४) प्रपत्र ड:- यामध्ये स्थलांतरीत होऊन आलेल्या बालकांची माहिती भरावयाची आहे.

(५) या वरील सर्व पत्रकांचे गोषवारा पत्रके,

२. सर्वेक्षण कोठे करावे?

या सर्वेक्षणात दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजार तळ, वीट भट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर असण्याची शक्यता असेल अशी ठिकाणे. तसेच स्थलांतरित कुटुंबामधून करण्यात याव्यातमागास वंचित गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती मिशनमध्ये घेण्यात यावीमहाराष्ट्रातील सर्व खेडी गाव, वाडी, तांडे, पांडे व " शेतमळ्यात. जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य चालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात यावा महिला बालविकास अंतर्गत बालगृह विशेष दत्तक संस्था यामधील/निरीक्षण गृहा बालकांचाही या मिशन मध्ये समावेश करण्यात यावास्थलांतरित बालक एकही शाळाबाह्य शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात यावी.

३. या मोहिमेत १८ वर्षे वयोमर्यादे पर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचा समावेश करण्यात यावा.

४. तसेच शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी घेतलेल्या शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना ही लक्षात घ्याव्यात. तसेच त्याप्रमाणे कार्यप्रणाली अंमलात आणावी को जेणे करून सदर कामामध्ये सोपेपणा येईल.

५. यांसाठी बालकांचा शोध घेताना ग्राम पंचायत मनपा मधील जन्म मृत्यू अभिलेख्या/नपा/मनपांमधील नोंदींचा वापर करणे.

६. घरोघरी जाऊन कुटुंब सर्वेक्षण करावे.

७. शाळाबाहा अनियमित व स्थलांतरीत होऊन आलेली बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कार्यवाही करावी.

८. सदरची मोहीम वस्ती, वाडी गाव, वार्ड या रस्त्यावर पूर्ण करण्यात यावीया अंतर्गत ग्राम स्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जाऊन गावातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी एकही मूळ शाळाबाह्य आढळून आल्यास गाव स्तरावरील समिती घ्यावी, पालक व गावकऱ्यांच्या सहभागाने विशेष नोंदणी मोहीम राबवून त्या बालकास त्याच्या वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल करावे. सदर मोहीम ढोल ताश्यांच्या गजरात दिंडी स्वरूपात राबविणे.

९. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामिण व नागरी) यांच्या समन्वयाने गांव, केंद्र, बीट, विभाग व शाळास्तरानुसार अशा प्रकारे ग्रामिण ते नागरीस्तरापर्यंत करावयाच्या कामाचे नियोजन तयार करावे. तसेच सर्वेक्षण करणान्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी तयार करून कामकाजाचे निश्चितीकरण करून संबंधितांना आदेशित करावे.

१०. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक / प्राथमिक) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी दिलेल्या कर्मचारी यादी नुसार विषय व (ग्रामीण व नागरी)) कामकाजाच्या जाबाबदाऱ्या वाटप करून संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे.

११. कामकाजाचे व जबाबदान्या निश्चित केल्यानंतर संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. यात प्रपत्रांमध्ये माहिती कशी भरावी व भरतांना ती माहिती वैध असल्याची खात्री करूनच पत्रकांमध्ये माहिती भरण्याचे प्रशिक्षण द्यावे. पत्रकामधील माहिती व संबंधित पत्रकांच्या गोषवारा पत्रकांमधील माहिती तंतोतंत जुळण्याबाबतचे प्रशिक्षण द्यावे.

१२. या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी सांख्यिकीय माहिती जलद गतीने एकत्रित करण्यासाठी राज्यस्तरावर शिक्षण संचालक यांनी (प्राथमिक)सर्व विहित पत्रकांची ऑनलाईन गुगल लिंक तयार करून तो माहिती संकलनाची विभागिय अधिकान्यापर्यंत सर्वेक्षणापूर्वी पोहोचविण्यात येईल.

१३. क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी जबाबदार अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांकडून दिलेल्या तारखेप्रमाणे प्रत्यक्षात मोहिमेस सुरुवात करून दैनिक अहवाल सादर करावा. सर्वेक्षण मोहिमेचा अहवाल गट पातळी वरील अधिकारी यांनी आपल्या जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. १४.

१५. सर्वेक्षणामध्ये महिला व बाल विकास विभागाच्या १० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार गठीत सर्व स्तरावरील बालसंरक्षण समितीची ही जबाबदारी राहील.

१६. बालकांचे पालकांसोबत स्थलांतर होऊच नये यासाठी बालकांना पालकांच्या नातेवाईकांकडेच ठेऊन बालकांचे शिक्षण अबाधित राखण्याबाबत प्रयत्नशील रहावे. यासाठी गाव ते जिल्हा अशा प्रत्येक स्तरावर जाणीव जागृती कार्यशाळा / मेळावे आयोजित करावेत. यामध्ये स्थलांतरामुळे होणारे शैक्षणिक नुकसान व त्याचे दुष्परिणाम लक्षात आणून द्यावेत. स्थानिक पातळीवर किमान बालकांचे पालकांसोबत होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी समुपदेशका मार्फत पालकांचे समुपदेशन करावे. स्थानिक पातळीवर स्थलांतर रोखण्यासाठी मुलांच्या जवळचे नातेवाईक, हंगामी वसतिगृह सामाजिक, सेवाभावी संस्थांची मदत घेणे,

१७. स्थानिक पातळीवर कार्यरत बालरक्षक यांना सोबत घेऊन सर्वेक्षणात व नंतर स्थलांतरीत परिसरामध्ये कार्यरत बालरक्षकांचा समन्वय साधणे.

१८. स्थलांतरित होऊन येणाच्या कुटुंबाचे राहण्याचे ठिकाण वस्ती शाळेच्या नजीक किंवा परिसरात असेल याची दक्षता सरपंचाच्या अध्यक्षतेखालील गाव स्तर समिती घेईल. त्यामुळे स्थलांतरित कुटुंबाचे राहण्याचे ठिकाण शाळेच्या नजीक असल्यास अशा कुटुंबातील प्रत्येक बालके शाळेत दाखल करणे किंवा त्यांची शाळेतील उपस्थिती टिकविणे सोयीचे होईल.

१९. स्थलांतरित कुटुंबाची वस्ती शाळेपासून जास्तीत जास्त एक किलोमीटर पेक्षा अधिक अंतरावर शाळा असल्यास अशा कुटुंबातील बालकांना संबंधित कारखाने उद्योग, व्यवसायिक यांच्या सहकार्यातून वाहतुक व्यवस्था पुरवून नियमित शाळेत आणण्यात यावी. यासाठी याबाबत गाव व तालुका पातळीवरील समितीने आवश्यक समन्वय साधून विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाची व्यवस्था करावी.

२०. एका ठिकाणी ३० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील व त्यांना नजीकच्या नियमित शाळेत येणे सोयीचे नसल्यास अशा ठिकाणी संबंधित व्यावसायीकांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून स्वयंसेवकांची नियुक्ती करुन त्या मुलांना शिक्षणाची सुविधा द्यावी. अशा मुलांच्या शिक्षणाचे संनियंत्रण नजीकच्या नियमित शाळेमार्फत होईल.

२१. शाळांनी CSR च्या माध्यमातून हंगामी वसतीगृहाची निर्मिती, साखर कारखाने, उद्योग, व्यवसायिक यांच्या समन्वय व सहकार्यातून स्थलांतरित बालकांकरिता आवश्यक वर्ग खोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी इत्यादी भौतिक सुविधा स्वयंसेवक / मदतनीस यांच्या माध्यमातून वाहतूक सुविधेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

२२. स्थलांतरित होऊन येणान्या बालकांना नियमित शाळेत दाखल करून मोफत शिक्षणासह शालेय पोषण आहार व अन्य शासकीय सुविधा पुरविण्यात याव्यात.

२३. हंगामी वस्तीगृहासाठी किमान विद्यार्थी संख्येची अट कमी करावी.

२४. हंगामी वस्तीगृहात सकाळच्या न्याहरी ऐवजी जेवण देणे आवश्यक.

२५. लेखन साहित्य तरतूदीची फेर निश्चिती करावी.

२६. विविध विभागांच्या निवासी शिक्षण केंद्राचा हंगामी उपयोग होऊ शकेल काय? या शक्यतेचा विचार करण्यात यावा. २७. याकामी लोकप्रतिनिधी, विविध शालेय स्तरावर कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांची मदत घ्यावी.

२८. स्थलांतरीत मुलांना शिक्षण हमी कार्ड (EGC) देऊन त्यांचे १००% प्रवेश स्थलांतरीत परिसरातच होतील यासाठी प्रयत्न करणे.

२९. शालाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित होऊन येणाऱ्या बालकांची शाळेतील उपस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी शासन नियमानुसार सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याबाबत प्रयत्न रहावे. (उदा. मोफत गणवेश, लेखन साहित्य, प्रोत्साहन भत्ता, उपस्थिती भत्ता मध्या भोजन इत्यादी).

३०. या मुलांच्या शिक्षणाच्या व्यवस्थेसाठी समग्र शिक्षा अंतर्गत लेखन साहित्य यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात यावी. समता विभाग (राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे) बालरक्षकांचे प्रशिक्षण आयोजित करेल.

३१. स्थलांतरामुळे नविन शाळेत वर्गात विद्यार्थ्यांमध्ये तात्पुरते दाखल झालेल्या बालकास समजून घेणे आवश्यक आहे. अशा बालकास इतर विद्यार्थ्यांसह शिक्षण प्रवाहात सामावून घेताना अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीची हस्तपुस्तिका / मार्गदर्शक सूची समता विभागाने संबंधित शाळेस उपलब्ध करून देणे.

३२. या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी सांख्यिकीय माहिती जलद गतीने एकत्रित करण्यासाठी शिक्षण संचालक यांनी (प्राथमिक) सर्वेक्षणाच्या प्रपत्रांची ऑनलाईन Google Link तयार केली असून त्यामध्ये शिक्षणाधिकारी यांनी केवळ त्यांचे कार्यालयातच दैनंदिन माहिती नोंदवावयाची आहे.

(५) सर्वेक्षणाची अंमलबजावणी:-

१. सदर सर्वेक्षण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध स्तरावर समित्यांचे परिशिष्ठ- १ नुसार गठण करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी.

२. शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांची गावनिहाय यादी संकलित करून शाळानिहाय जनरल रजिस्टर तसेच विद्यार्थी हजेरी पत्रक व गावपंजिका पडताळणी करून अद्यावत करणे. ३. शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शाळेत दाखल करून दाखल झालेल्या बालकांची माहिती शिक्षणाधिकारी प्राथमिकमाध्यमिक यांनी (प्राथमिक संचालनालयास सादर करणे.

४. या मधील मुलांची नोंद घेण्याकरीत त्यापैकी प्रपत्र सोबत देण्यात येत आहेत "ड" आणि "क" "ब" "अ" योग्य त्या प्रपत्रात शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांची नोंद घेण्यात यावी . जे शाळाबाह्य विद्यार्थी शाळेत दाखल झालेले आहेत अशा बालकांना विशेष प्रशिक्षणात सहभागी करून घेण्यात यावे व ही माहिती संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांना माहितीस्तव उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून वयानुरूप दाखल मुलांसाठी अध्ययन सुविधा पुरविण्यास मदत होईल.

(६) या विषयी व्यापक जनप्रबोधनः-

राज्यातील अनेक नागरिकांपर्यंत मिशनची माहिती सुलभरित्या पोहोचावी यासाठी खालील पद्धतीने मिशनबाबतचे व्यापक जनप्रबोधन प्रत्येक स्तरावरील समितीने करावेत्याच बरोबर जिल्हा शिक्षण व . मदतीने शाळाबाह्य बालकांसाठी काम करणारे मध्ये अंतर्गत समता विभागाच्या (सर्व) प्रशिक्षण संस्था बालरक्षक यांनी आजपर्यंत या चळवळीमध्ये महत्वपूर्ण योगदान दिले आहेत्यांनाही या मिशनमध्ये . सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करावेसंस्थेतील सर्व अधिकारी यांनीही यात आपला सहभाग नोंदवावा.

१. स्थानिक दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे तसेच इतर प्रसार माध्यमाद्वारे याबाबत व्यापक प्रमाणात उद्बोधन करून नागरिक, पालक, स्वयंसेवी संस्था, युवक मंडळे यांना सहभागी करून घेण्यात यावे.

२. स्थानिक कलाकार आणि नामांकित व्यक्ती मार्फत याबाबत प्रत्यक्ष संवाद घडवून आणावाहे काम. समित् जिल्हा पातळीवरील /तालुका/गावयांनी करावेयासाठी विविध स्वयं सेवी संस्था, दानशूर संस्था, दानशूर नागरिक आणि शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांकडून या सर्वेक्षणाच्या प्रचार प्रसारासाठी प्रायोजक्ताचे आवाहन करण्यात यावे.

३. सदर मोहिमेचा प्रसार मोहिमेच्या प्रारंभापूर्वी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून, whats App, Facebook, Twitter, Instagram; याद्वारे विविध संस्था, संघटना व स्वयंसेवी संस्था यांना याबाबतचा जनप्रसार व्यापक प्रमाणात करण्याबाबत आवाहन करण्यात यावे.

४. राज्याच्या या महत्वपूर्ण उपक्रमात सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, शालेय व्यवस्थापन समिती यांचा गाव पातळीवरील शोध मोहिम आणि गृहभेटी यामध्ये संपूर्ण सहभाग घ्यावा.

५. पंचायत समिती सभापतीसह पंचायत समिती सदस्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील गावामधून यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करावे.

६. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, शिक्षण सभापतीसह सर्व पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात यामध्ये सहभागासाठी विनंती करावी ७. सदर कामामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी इत्यादींचे देखील योगदान घ्यावे.

८. याकरीता आवश्यक असलेले प्रपत्राचे नमुने संचालक (प्राथमिक), यांनी सर्व जिल्हास्तरावरील प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून दिलेले आहेत.

शाळाबाह्य मुले सर्वेक्षण 2023 संदर्भात सर्व सूचना पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

शाळाबाह्य मुले सर्वेक्षण 2023 साठी आवश्यक सर्व प्रपत्र एक्सेल स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

शाळाबाह्य मुले सर्वेक्षण 2023 संदर्भात शिक्षण संचालक यांचे पत्र पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group