माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील तरतुदीनुसार वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती न पुरवण्याबाबत शासन निर्णय

 महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 17 ऑक्टोबर 2014 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील तरतुदीनुसार व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती न पुरवण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ८ मध्ये जी माहिती पुरविण्याचे आबंधन माहिती अधिकान्यावर असणार नाही त्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. याच कलमाच्या पोटकलम (ञ) मधील तरतूदीनुसार जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिती केंद्रिय जन माहिती अधिका-याची, राज्य जन माहिती अधिका-याची किंवा अपील प्राधिका- याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून जी माहिती प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आंगतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती देण्याचे बंधनही माहिती अधिका-यांवर नसल्याबाबत स्पष्टता करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर शासकीय कर्मचारी / अधिकाऱ्यास त्याच्या सेवाकालावधीत मिळालेली ज्ञापने, कारणे दाखवा नोटीस, शिक्षादेश, त्याच्या सेवा नियमांतर्गत कामगिरीबाबतचा अहवाल, त्याच्या चल/अचल संपत्तीबाबतची माहिती, त्याने केलेली आर्थिक गुंतवणूक वा बँक किंवा अन्य वित्तिय संस्थांकडून घेतलेली कर्जे, त्याच्या मुलांच्या विवाहात मिळालेल्या भेटी, आयकर विवरणपत्र यासारखी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिका-यांवर नसल्याचा निर्णय स्पेशल लीव्ह पिटीशन क्र.२७७३४/२०१२ गिरिश रामचंद्र देशपांडे विरूध्द केंद्रीय माहिती आयोग या प्रकरणात दि.३.१०.२०१२ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या संदर्भात निर्णय देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयपत्राच्या परिच्छेद १३ मध्ये पुढील प्रमाणे निरीक्षण नोंदले आहे.

93. We are in the agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show cause notices and orders of censure/punishment etc. are qualified to be personal information as defined in clause () of section (4) of RTI Act. The performance of an employee/officer in an organization is primarily a matter between the employee and employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the discloser of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual.

२. श्री.एच.ई. राजसरकरणा विरुध्द राज्य जन माहिती अधिकारी (याचिका क्र. १०६६३/२००६) मध्ये उच्च न्यायालय कर्नाटक यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे विधि व न्याय विभागाने अनौ संदर्भ क्र.यु.ओ.आर. ४१०/१२६२/ सिव्हील / कॉन्फिडेंस / जे बॅच / दि.३१.८.२०१२ अन्वये अभिप्राय देताना पुढील प्रमाणे निरीक्षण नोंदले आहे.

a. the information which does not constitute any public interest and which would warrant overriding the provisions of Section ८ (१)()() of RTI Act, २००५ are not expected to be provided to the applicant under this Act, especially when it is intended to score the personal dispute with third party does not constitute public interest.

In view of above judgment of Karnataka High Court and the legal provision discussed above the State government can issue guidelines for the purpose of this Act as provided under Section २६(३)(a) of the RTI Act, २००५

३. उपरोक्त पार्श्वभूमी लक्षात घेता सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते की, वरिलप्रमाणे तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ८ पोटकलम (ञ) मधील तरतूदी नुसार जी माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिका-यांवर नाही अशी आणि लोकहिताच्या दृष्टीने व्यापक जनहित साध्य न करणारी किंवा विशेषतः जी त्रयस्थ पक्षाबरोबर उद्भवलेल्या वैयक्तिक वादांच्या अनुषंगाने मागविलेली माहिती माहितीच्या अधिकारात अर्जदारास देण्यात येऊ नये.

३. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणे व त्यांच्या अधिपत्याखालील जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना वरिलप्रमाणे सूचित करावे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४१०१७१५२५४९२६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

(प्र.प्र.गोसावी) शासनाचे उपसचिव

वरील संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏