कर्मचारी स्थायित्व प्रमाणपत्र संदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण शासन आदेश व स्थायित्व प्रमाणपत्र नमुना प्रस्ताव पीडीएफ डाउनलोड.

 प्रत्येक अस्थायी शासकीय कर्मचान्यास / अधिकान्यास स्थायित्व प्रमाणपत्र प्रथम पदावरील नियुक्तीच्या संदर्भात देणे आवश्यक आहे, त्यामुळे उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय / परिपत्रके अधिक्रमित करुन त्यामधील सुचनांचा एकत्रित विचार करून स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात पुढील सूचना देण्यात येत आहेत.-


१. प्रथम नियुक्तीच्या पदावर ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या व पुढील शर्तीची पूर्तता करीत असलेल्या अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने, तसेच गट-ब (अराजपत्रित). गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित कार्यालय प्रमुखाने स्थायित्व प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.:-


[१] कर्मचाऱ्याची नियुक्ती सेवाप्रवेश नियमानुसार व विहित पद्धतीने होणे, [२] कर्मचारी सेवेस पात्र असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे व कर्मचाऱ्याने सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होणे,

[३] कर्मचाऱ्याचा सेवाभिलेख (उदा. गोपनीय अहवाल, उपस्थिती, सचोटी इत्यादि) चांगला असणे.


२. प्रत्येक पात्र अस्थायी कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या सहीने स्थायित्व प्रमाणपत्र, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- "अ" येथील नमुन्यात विनाविलंब देण्याची आणि त्याची नोंद सेवापुस्तकात घेण्याची दक्षता संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी.


३. संबंधित कर्मचान्याला तो स्थायित्व प्रमाणपत्र मिळण्यास ज्या दिनांकापासून पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून ते देण्यात यावे. एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या संबंधात स्थायित्व प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आला असेल तर त्याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यास स्थायित्व प्रमाणपत्र न देण्यामागची कारणे नमुद करुन कळविण्यात यावे व त्याबाबतची नोंद त्या-त्या वेळी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.


४. ज्या प्रकरणामध्ये स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी जर कर्मचाऱ्याची पदोन्नती, बदली अथवा अन्यत्र सामावून घेण्याची कार्यवाही झाली असेल तर, सदर कर्मचारी नियुक्तीपासून कार्यरत असलेल्या कार्यालयाकडून/कार्यालयांकडून उपरोक्त सूचना क्र. १ येथील तीनही अटींची पूर्तता संबंधित कर्मचारी करीत होता किंवा कसे याबाबतची माहिती त्याच्या सध्याच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन घेऊन अशा कर्मचान्यास तो पात्र ठरत असलेल्या पूर्वीच्या पदाचे स्थायित्व प्रमाणपत्र द्यावे.


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: स्थाप्र १४१४/(प्र.क्र.७३/१४)/१३-अ ५. वरीलप्रमाणे स्थायित्व प्रमाणपत्र प्रथम नियुक्तीच्या पदावर द्यावयाचे असले आणि गट-अ पदावर कार्यरत शासकीय अधिकाऱ्यांना पूर्वी अराजपत्रित पदावर काम करतांना स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र मिळालेले असले तरी, ते धारण करीत असलेल्या गट-अ च्या पदावर उपरोक्त सूचना क्र. १ येथील तीनही अटींची पूर्तता करीत असल्यास त्यांना नव्याने स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र देण्यात यावे..


६. आपल्या कार्यालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या व ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या पात्र अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा निर्णय नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी/ कार्यालय प्रमुखांनी प्रत्येक वर्षात दि. ३० नोव्हेंबर पर्यंत घ्यावा व या दिनांकापर्यंतची स्थिती दर्शविणारा वार्षिक अहवाल त्याच वर्षी दि. १५ डिसेंबर पूर्वी तयार करावा. सदर अहवालामध्ये संबंधित कार्यालयातील शासकीय कर्मचान्यांची संवर्गनिहाय एकूण संख्या, त्यापैकी स्थायित्व प्रमाणपत्र धारकांची संख्या, त्यापैकी सेवापुस्तकात स्थायित्वाची नोंद घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, पात्र असलेल्या तथापि स्थायित्व प्रमाणपत्र अद्याप न देण्यात आलेल्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांची संख्या, स्थायित्वासाठी विचार करण्यात आलेल्या तथापि विहित अटींची पूर्तता होत नसल्यामुळे स्थायित्व प्रमाणपत्र न देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती (नकाराच्या कारणासह) या मुद्यांची माहिती असावी.


७. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी खुद्द विभागातील तसेच त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील नियुक्ती प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख यांच्याकडील अहवाल दि. ३१ डिसेंबर पूर्वी संकलित करावेत व स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या प्रकरणी निर्णय घेण्यास संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख यांच्याकडून अकारण विलंब होणार नाही याकडे लक्ष पुरवावे.


पात्र अस्थायी शासकीय कर्मचान्यांना द्यावयाच्या स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्याचा नमूना सदर परिपत्रकासोबत जोडला आहे.


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१४०९१११५२०१०६१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने..


(व्यं. मा. भट) उपसचिव, महाराष्ट्र शासन




वरील शासन निर्णय संपूर्ण पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download


स्थायिक व प्रमाणपत्र संदर्भात उपस्थित होणाऱ्या मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देणारा 19 सप्टेंबर 2017 रोजीचा सामान्य प्रशासन विभागाचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download


स्थायित्व प्रमाणपत्र नमुना प्रस्ताव पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download



शैक्षणिक बातम्यांसाठी कृपया तुमच्याकडील असलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये 9765486735 हा मोबाईल नंबर ॲड करा.


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhao



नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप



Thank you🙏


Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.