भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणविषयक तरतुदी..
राज्यघटना म्हणजे देशातील मूलभूत कायद्यांचा संग्रहच. राज्यघटनेची विविध कलमे असतात. त्यांत इतर अनेक बाबींबरोबरच शिक्षणविषयक तरतुदीही दिलेल्या असतात. ही शिक्षणविषयक कलमे शैक्षणिक धोरणांचे एक उगमस्थान बनून जातात. राज्यघटना ही शैक्षणिक तत्त्वज्ञानाचा एक आरसाच म्हणावा.
२६ जानेवारी १९५० पासून स्वतंत्र भारतात राज्यघटनेनुसार राज्य कारभार सुरू झाला. आपल्या राज्यघटनेने शिक्षणविषयक तरतूदी संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची यामध्ये केलेल्या आहेत. एकाच वेळी केंद्र व राज्ये या दोघांच्याही अधिकार क्षेत्रात 'शिक्षण' असणे ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण भागीदारी असून ती अत्यंत अर्थपूर्ण आहे व त्याचबरोबर ते एक आव्हानही आहे. राज्यघटनेतील शिक्षणविषयक काही तरतुदी पुढे दिलेल्या आहेत.
भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणविषयक तरतुदी
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) :
भाग तीन
अनुच्छेद १५ :
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई :
१५(३) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
१.((४) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड (२) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.)
२.((५) या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड (१), उपखंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याहीवर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता, कायद्याद्वारे, कोणतीही विशेष तरतदू करण्यास, जेथवर अशा तरतुदी, अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसख्यांक शैक्षणिक संस्थांखेरीज, अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये -- मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत--प्रवेश देण्याशी संबंधित असतील तेथवर, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.)
३.(६) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद १९ च्या खंड (१) च्या उपखंड (छ) मधील किंवा अनुच्छेद २९ च्या खंड (२) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्यास,-
क) खंड (४) व (५) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास; आणि
ख) खंड (४) व (५) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता, जी आरक्षणाच्या बाबतीत, विद्यमान आरक्षणांशिवाय असेल आणि प्रत्येक प्रवर्गातील एकूण जागांच्या कमाल दहा टक्क्यांच्या अधीन असेल, अशी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास, जेथवर अशा विशेष तरतुदी, अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थाव्यतिरिक्त, खाजगी शैक्षणिक संस्थांसह अन्य शैक्षणिक संस्थांमधील,- मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा नसोत त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर,-
प्रतिबंध होणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदाच्या व अनुच्छेद १६ च्या प्रयोजनार्थ, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग असा असेल की जो, कुटुंबाचे उत्पन्न व आर्थिक वंचिततेचे इतर निर्देशांक यांच्या आधारे, राज्याकडून वेळोवेळी अधिसूचित करता येईल.
--------
१. संविधान (पहिली सुधारणा) अधिनियम, १९५१ याच्या कलम २ द्वारे जादा दाखल केले.
२. संविधान (त्र्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २००६ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (२० जानेवारी, २००६ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (एकशे तीनवी सुधारणा) अधिनियम २०१९ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (१४-१-२०१९ पासून).
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) :
१.(अनुच्छेद २१क) :
शिक्षणाचा हक्क :
राज्य, सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी, राज्यास कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल अशा रीतीने, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील.)
----------------------------
१. संविधान (शहाएेंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००२ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (१ एप्रिल २०१० रोजी व तेव्हापासून).
अनुच्छेद २४ :
कारखाने, इत्यादींमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई :
चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास, कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही अथवा अन्य कोणत्याही धोकादायक कामावर त्यास लावले जाणार नाही.
अनुच्छेद २८ :
विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य :
(१) पूर्णत: राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत, कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही.
(२) ज्या शैक्षणिक संस्थेचे प्रशासन राज्याकडून केले जात असेल परंतु धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधी किंवा न्यास याखाली ती स्थापन झालेली असेल तिला खंड (१) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.
(३) राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळत असणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत उपस्थित राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा संस्थेत दिले जाईल अशा कोणत्याही धार्मिक शिक्षणात भाग घेण्यास अथवा अशा संस्थेत किंवा तिच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही जागेत, जी काही धार्मिक उपासना चालविली जाईल त्या उपासनेस उपस्थित राहण्यास, अशा कोणत्याही व्यक्तीने, किंवा अशी व्यक्ती अज्ञान असल्यास, तिच्या पालकाने, आपली संमती दिली असल्याखेरीज आवश्यक केले जाणार नाही.
अनुच्छेद २९ :
अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधाचे संरक्षण :
(१) भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.
(२) राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
अनुच्छेद ३० :
शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याक वर्गाचा हक्क :
(१) धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.
१.((१ क) खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे एखाद्या अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेल्या व त्याच्याकडून प्रशासन केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेची कोणतीही मालमत्ता सक्तीने संपादन करण्याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा करताना, राज्य, अशा मालमत्तेच्या संपादनाबद्दल अशा कायद्याने निश्चित केलेल्या किंवा त्याखाली ठरवलेल्या रकमेमुळे, त्या खंडान्वये हमी दिलेला हक्क निर्बंधित किंवा निराकृत होणार नाही, अशाप्रकारची ती रक्कम आहे, याबद्दल खात्री करून घेईल.)
(२) शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या आधारे अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.
२.(* * * * *)
-------------------
१. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
२. वरील अधिनियमाच्या कलम ५ द्वारे मालमत्तेचा हक्क हे उपशीर्ष गाळले (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
अनुच्छेद ४१ :
कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क :
राज्य हे, आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पीडित अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे ज्यांच्या वाट्याला आले आहे अशा अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करील.
१.(अनुच्छेद ४५ :
सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांकरिता तरतूद :
राज्य, सर्व बालकांसाठी, त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांसाठी तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करील.)
-------------
१.संविधान (शहाएेंशींवी सुधारणा) अधिनियम, २००२ याच्या कलम ३ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल २०१० रोजी व तेव्हापासून).
अनुच्छेद ४६ :
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन :
राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक, आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण करील.
मूलभूत कर्तव्ये :
अनुच्छेद ५१-क : (ट) मातापित्याने किंवा पालकाने सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानचे आपले अपत्य किंवा, यथास्थिति, पाल्य याला शिक्षणाच्या संधी देणे,)
ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची कर्तव्ये असतील.)
------------------
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ११ द्वारे समाविष्ट केला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (शहाएेंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००२ याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (१ एप्रिल २०१० रोजी व तेव्हापासून).
अनुच्छेद २४६ - शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीत आहे.
अनुच्छेद ३३७ :
आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरीता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद :
आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता ३१ मार्च, १९४८ रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षात संघराज्य व १.(***) प्रत्येक राज्य यांच्याकडून दिली जातील.
दर तीन वर्षांच्या अनुवर्ती कालावधीत, लगतपूर्व तीन वर्षाच्या कालावधीतील अनुदानांपेक्षा ती दहा टक्क्यांनी कमी असू शकतील :
परंतु असे की, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या अखेरीस अशी अनुदाने, जेथवर ती आंग्लभारतीय समाजाला विशेष सवलत म्हणून असतील तेवढ्या व्याप्तीपुरती, बंद होतील :
परंतु आणखी असे की, कोणतीही शिक्षणसंस्था, तिच्यात द्यावयाच्या वार्षिक प्रवेशांपैकी कमीत कमी चाळीस टक्के प्रवेश आंग्लभारतीय समाजाहून अन्य समाजातील व्यक्तींना उपलब्ध केल्याखेरीज, या अनुच्छेदाअन्वये कोणतेही अनुदान मिळण्यास हक्कदार होणार नाही.
----------
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात उल्लेखिलेले हा मजकूर गाळला.
अनुच्छेद ३५०-क :
१.( प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी :
प्रत्येक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी, भाषिक अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना, शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील आणि अशा सोयी पुरवणे शक्य व्हावे, यासाठी राष्ट्रपती स्वत:ला आवश्यक किंवा योग्य वाटतील असे निदेश कोणत्याही राज्याला देऊ शकेल.
-----------
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २१ द्वारे समाविष्ट केला.
भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणविषयक तरतुदी
राज्यघटना : भाग ३
कलम १४ : कायद्याने सर्व समान आणि सर्वांना समान संरक्षणाची हमी.
कलम २८ : अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमधून धार्मिक शिक्षणाला प्रतिबंध.
कलम २९ : भाषा, लिपी, संस्कृती जतन करण्याचा हक्क; अनुदानप्राप्त अथवा आर्थिक साहाय्य मिळत असलेल्या शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकाला प्रवेश.
कलम ३० : अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क.
राज्यघटना : भाग ४
कलम ४१ : कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत सरकारी साहाय्याचा अधिकार.
कलम ४५ : बालकांकरिता त्यांच्या वयास १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद. कलम ४६ : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बलेतर वर्ग यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन.
कलम ५१ (च) : आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारसाचे मोल जाणून तो जतन करणे. कलम ५१ (ज) : विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.
राज्यघटना : भाग १६
कलम ३३७ : आंग्लभारतीय समाजाच्या हिताकरिता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद.
राज्यघटना : भाग १७
कलम ३४३ (१): संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. कलम ३४७ : राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष उपबंध.
कलम ३५० (क) : प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी.
कलम ३५० (ख): भाषिक अल्पसंख्यांक समाजांकरिता विशेष अधिकार.
कलम ३५१ : हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निदेशक.
राज्यघटना : सातवी अनुसूची: संघसूची: (केंद्र सरकारच्या कार्यक्षेत्रातील बाबी)
कलम ६४ : भारत सरकारकडून संपूर्णतः किंवा अंशतः ज्यांचा खर्च चालविला जातो अशा व संसदेने कायद्याद्वारे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था घोषित केलेल्या वैज्ञानिक किंवा तांत्रिक शिक्षणाच्या संस्था.
कलम ६५
(क): पेशाविषयक, व्यावसायिक किंवा तांत्रिक प्रशिक्षण. (ख) : विशेष अभ्यास किंवा संशोधन यांचे प्रवर्धन.
कलम ६६ : उच्च शिक्षणाच्या किंवा संशोधनाच्या संस्था आणि वैज्ञानिक व तांत्रिक संस्था यांमधील दर्जाचे समन्वयन व निर्धारण.
कलम ६७ : राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून घोषित केलेली प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकशिल्पे व अभिलेख आणि पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष.
राज्यघटना : सातवी अनुसूची राज्य सूची (राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रातील बाबी)
कलम १४: कृषी कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन.
कलम १५ : पशुवैद्यकीय प्रशिक्षण व व्यवसाय.
कलम ३२ : संघसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्याहून अन्य निगमांचे व विद्यापीठांचे निगमन, विनियमन व समापन; अनिगमित अशा व्यापारी, वाङ्मयीन, वैज्ञानिक, धार्मिक व अन्य संस्था व अधिसंघ. राज्यघटना : सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची (केंद्र व राज्य सरकार यांच्या कार्यक्षेत्रातील समान बाबी)
कलम २५ : शिक्षण तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व विद्यापीठे.
शैक्षणिक बातम्यांसाठी कृपया तुमच्याकडील असलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये 9765486735 हा मोबाईल नंबर ॲड करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments