दिनांक 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या अथवा होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या एक जुलै रोजीची काल्पनिक वेतन वाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्ती वेतन निश्चित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 28 जून 2023 रोजी माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील प्रमाणे सूचना दिल्या आहेत.
या अगोदर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वैयक्तिक जो कर्मचारी उच्च न्यायालयात गेला व उच्च न्यायालयाने त्याच्या संदर्भात निकाल दिला असता फक्त त्याच कर्मचाऱ्याला काल्पनिक वेतन वाढ दिली जात होती परंतु आजच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आता इतर कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतन वाढ मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नाही.
शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे..
केंद्र शासनामध्ये सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क खात्यामध्ये (Customs & Excise Department) अतिरिक्त महासंचालक या पदावर कार्यरत असतांना दि.३०.०६.२०१३ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले श्री. पी. अय्यमपेरुमल या अधिकाऱ्यास दि.०१.०४.२०१३ रोजीची वार्षिक वेतनवाढ फक्त निवृत्तीवेतनविषयक लाभासाठी अनुज्ञेय करावी असे आदेश मा. उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी याचिका क्रमांक १५७३२/२०१७ मध्ये दि. १५.०९.२०१७ रोजी पारित केले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाचे उपरोक्त दि. १५.०९.२०१७ रोजीचे आदेश विशेष अनुमती याचिका (Civil) डायरी क्रमांक २२२८३/२०१८ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२३.०७.२०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे कायम केले.
२. उपरोक्त नमूद आदेशाचा आधार घेऊन अनेक याचिकाकर्त्यांनी मा. उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत.
"We, therefore, find it appropriate to order as under :-
[a] We direct the Chief Secretary of the State of Maharashtra and Principal Secretary (Finance Department). State of Maharashtra, to issue appropriate directions to all the concerned departments to appeal to such candidates, who fall in such category having retired on 30th June of the particular years and who have earned the annual increment on account of performing work for 12 months ending on 30th June, to tender their applications to the concerned Authorities.
[b] After such applications are received, the concerned authorities would grant the reliefs as are being granted by the various High Courts by restricting the arrears of payments to 3 years preceding the dates of the applications or preceding the date of actual retirement as per actuals, whichever is less. With these guidelines, the concerned authorities shall not reject a single application if it fits into the parameters of the judgments delivered by this Court.
[c] In the alternative. let the concerned authorities suo-moto dig out such cases and after scrutinizing the same as regards their entitlment, proceed to grant the benefits as per the judgments of this court, within 120 days
[d] While undertaking the above exercise, the gratuity/pay fixation/ pension will be re-calculated, so as to be paid to the candidates with arrears as directed above."
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले उपरोक्त आदेश विचारात घेऊन सर्व विभागांना खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे..
जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक (Notional) वेतनावाढ विचारात घेऊन, त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयाकडे अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील विभागप्रमुखांना कळवावे. त्यानंतर याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयांनी वर नमूद केलेल्या मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त आदेशात नमूद केल्यानुसार संबंधितांना सुधारीत सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत. तसेच सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये. तसेच संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे अशा प्रकरणांचा त्यांच्या स्तरावरच तपासणी करून निपटारा करावा. उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी त्यांच्या दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This notional inclusion of the annual increment would be considered for re-calculating their pension, gratuity, eamed leave, commutation of pension benefits etc. तरी त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावे. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त निर्णयाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१६१३३५८९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
VINAYAK ARVIND DHOTRE
(वि.अ. धोत्रे ) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
शैक्षणिक बातम्यांसाठी कृपया तुमच्याकडील असलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये 9765486735 हा मोबाईल नंबर ॲड करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
0 Comments