आता महिलांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही! महिला व बालविकास विभागाचा शासन आदेश!

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभाग आणि दिनांक चार मे 2023 रोजी खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदांवरील निवडी करता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करणे बाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

शासन निर्णय :-

खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे.

२. शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत शासन निर्णय दि.२५.५.२००१ निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामधील खालील तरतुदी रद्द करण्यात येत आहेत:- १) (एक) आरक्षणाची व्याप्ती/अटी व शर्ती मधील अट क्रमांक ९ व अट क्रमांक १०,

२) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील संपूर्ण (अ) खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र व त्याची तपासणी,

३) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील (क) मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित पदावर नियुक्ती झाल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे व त्याची तपासणी मधील (१) मधील (अ) येथील परिच्छेदातील "अशा महिला उमेदवारांकडून खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता विहित केलेल क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.. ही तरतूद.

४) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील (क)- मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित पदावर नियुक्ती झाल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे व त्याची तपासणी मधील (१) मधील (ब).

३. खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावर निवड झालेल्या महिलांच्या नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याबाबत येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.२५.५.२००१ मध्ये आवश्यक तरतुदी करण्यासाठी शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७ निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच, या शासन निर्णयामधील तरतुदींबाबत येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक सूचना शासन निर्णय दि. ११.१.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. आता, खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असल्याने शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७ व शासन निर्णय दि.११.१.२०१९ या शासन निर्णयाद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत.

४. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छीणा-या महिलांना त्या त्या मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी लागू राहतील.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरात क्र.८३/२०२१ अन्वये झालेल्या भरती प्रक्रियेस तसेच या भरती प्रक्रियेचा निकाल ज्या दिनांकास प्रसिद्ध करण्यात आला, त्या दिनांकानंतर प्रसिध्द झालेल्या जाहिरातींअन्वये सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियांना या शासन निर्णयातील तरतुदी लागू होतील.

६. सदर शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५०४१७३०३२५२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल

स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने वरील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.