प्रलंबित असलेली निवेदने, प्रस्ताव, शालार्थ क्रमांक मिळवणे इत्यादी बाबतच्या प्रस्तावांवर विहित कालमर्यादित कार्यवाही करण्याबाबत शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 21 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंधक अधिनियम 2005 कलम 10 एक मधील तरतुदीनुसार प्रलंबित असलेली निवेदने प्रस्ताव शालार्थ क्रमांक मिळणे इत्यादी बाबतच्या प्रस्तावावर विहित कालमर्यादित कार्यवाही करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (१) नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, त्यास नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने व शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असून विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदीप्रमाणे त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. २. या विभागातील अनेक प्रकरणी विविध अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर/ निवेदनांवर निर्णय घेण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयास आदेश पारीत करावे लागतात. तसेच कोणत्याही सबळ कारणांशिवाय सदर प्रस्ताव / निवेदने जाणीवपूर्वक दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवले जात असल्याची बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे.

३. अध्यक्ष, बैतुल उलूम एज्युकेशन सोसायटी यांनी शिक्षणाधिकारी यांचेकडे शालार्थ क्रमांक मिळणेबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने संस्थेने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. १९७६ / २०२३ दाखल केली होती. सदर रिट याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२१.०२.२०२३ रोजी याचिकाकर्ते यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर ४५ दिवसांत प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले असून यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, तसेच शिक्षणाधिकारी / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे स्तरावर विविध प्रकरणे निर्णयाअभावी प्रलंबित राहात असल्याने मा. उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल होत आहेत, ही बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार क्षेत्रिय कार्यालयांना आवश्यक त्या सूचना देण्याबाबत तसेच विलंबास जबाबदार अधिकाऱ्यावर नियम १० अंतर्गत योग्य ती कारवाई करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना निर्देश दिलेले आहेत. या संदर्भात निर्णय देताना उक्त अधिनियमातील कलम १० (१), (२) व (३) मधील तरतूद मा. उच्च न्यायालयाने न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद क्र. ३ मध्ये अधोरेखित केली असून वरील बाबी लक्षात घेऊन मा. उच्च न्यायालयाने प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना शालेय शिक्षण विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात स्थायी सूचना देण्यासाठी परिपत्रक निर्गमित करण्याबाबत परिच्छेद क्र.४ मध्ये पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत-

we direct the Principal Secretary, School Education and Sports Department, to issue a circular in the form of standing instructions to all the officers of the Education Department, right from the level of the Deputy Education Officer until upwards, to clear the proposals, representations that are pending before them, expeditiously and if there is no legal impediment, to be cleared within the time frame as mentioned in Section 10 of the 2005 Act. In case there is any dereliction of duty or if this Court notices any such act in future, we would direct that the said conduct of the said officer would be recorded in his service book and the same shall be a factor to be considered at the time of considering him for promotion."

8. मा. उच्च न्यायालयाचे वरील निर्देश लक्षात घेता, या परिपत्रकाद्वारे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना (उपशिक्षणाधिकारी व त्यावरील संवर्ग स्थायी स्वरूपात सूचना देण्यात येत आहेत की, त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेली विविध निवेदने, प्रस्ताव शालार्थ क्रमांक इ. प्रस्ताव उक्त अधिनियमातील कलम १० मध्ये विहीत केलेल्या कालमर्यादेत निकाली काढण्यात यावीत. उक्त अधिनियमातील कलम १० मध्ये स्पष्ट केल्यानुसार सदर प्रस्ताव व निवेदनामध्ये कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्यास से विहीत कालमर्यादेत निकाली काढण्यात यावेत. सदर तरतूदीनुसार विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही केली नसल्याची बाब भविष्यात मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास व संबंधित अधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर कृतीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद घेण्याबाबत तसेच सदर अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवेळी उक्त बाब विचारात घेण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील, असे मा. न्यायालयाने सदर आदेशात स्पष्ट केले आहे.

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारीतील गट अ व गट ब संवर्गातील अधिका-यांविरुद्ध म. ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम १० अन्वये कारवाई करणे अभिप्रेत असल्यास आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा व आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांची परवानगी प्राप्त झाल्यास स्थानिक प्राधिकरण यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केलेले असल्याने म. ना. से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ६ (२) मधील तरतूदीनुसार त्यांना आशिक अधिकार या विभागाचा शासन निर्णय दि.०७.०३.२०१५ मधील तरतुदीन्वये प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये कार्यवाही करणे अभिप्रेत असल्यास असे शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावेत.

६. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना याद्वारे निर्देश देण्यात येत आहेत की, मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२३ चे आदेश आपल्या अधिपत्याखालील सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावेत व अधिनियमातील कलम १० येथे नमूद तरतुदीनुसार विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात. अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यानी विहीत कालमर्यादित कार्यवाही न केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यासंदर्भात परिच्छेद क्र.५ मधील निदेशानुसार कार्यवाही करावी. त्याचप्रमाणे सदरच्या सूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये/ सार्वजनिक प्राधिकरणे व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात याव्यात.