पुढील सत्र 2023-24 बदली अपडेट - जिल्हा अंतर्गत व अंतर जिल्हा बदली प्रक्रिया धोरण ठरवण्यासाठी समिती गठीत.

सत्र 2023-24 बदली अपडेट - जिल्हा अंतर्गत व अंतर जिल्हा बदली प्रक्रिया धोरण ठरवण्यासाठी समिती गठीत.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 14 मार्च 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार पुढील सत्र २०२३-२४ जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदली धोरण ठरवण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करून समिती गठित केली आहे.

दि.०४.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी कार्यान्वित केलेल्या संगणकीय बदली प्रक्रियेचा अभ्यास करून त्यामध्ये काही सुधारण करणे, अथवा सुधारित धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे काय, याबाबत अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी श्री आयुष प्रसाद (भाप्रसे) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे. सदर अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, जिल्हा परिषद शाळांमधील पटणारी पटसंख्या अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना अध्यापनाचे काम करतांना उद्भवणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत / आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी दिनांक ७.४.२०२१ रोजीच्या संदर्भ क्र.२ येथील स्वतंत्र शासन निर्णयानुसार सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या ह्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतची कार्यवाही सद्यस्थितीत सुरु आहे.

सदर ऑनलाईन बदली प्रक्रिया राबविताना प्रत्येक टप्प्यावर विविध शिक्षक संघटनांकडून अनेक सूचना/निवेदने शासनास प्राप्त झाले आहेत. तसेच शासन निर्णय दि.०७.०४.२०२१ मधील तरतूदी आव्हानत करणाऱ्या विविध रिट याचिका मा. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भातील गांभीर्य विचारात घेवून रिट याचिका क्र. ६७७/२०२३ मध्ये संदर्भ क्र. ४ येथील दि.१३.०१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयासमोर शासनाने मांडलेल्या भूमिकेस अनुसरुन जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या संगणकीय ऑनलाईन पध्दतीने होणान्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत शासन निर्णय

दि.०७.०४.२०२१ मधील तरतूदी व त्याअनुषंगाने प्राप्त सूचना/ निवेदने याबाबत अभ्यासगटाकडून शिफारशी घेणे आवश्यक आहे. तथापि, संदर्भ क्र.१ येथील दि.०४.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित अभ्यासगटातील सदस्यांची बदलीने अन्य पदावर पदस्थापना झालेली आहे. त्यामुळे नव्याने अभ्यासगट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

दिनांक ०४.०२.२०२० रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि.०७.०४.२०२१ रोजीच्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रचलित संगणकीय बदली प्रक्रियेचा अभ्यास करून त्यामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे काय अथवा सुधारित धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे काय, याबाबतचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी शासन खालीलप्रमाणे नवीन अभ्यासगट गठीत करीत आहे.

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे

अध्यक्ष,

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड,

सदस्य

४) उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण

सदस्य

(५) उपसचिव, जिल्हा परिषद आस्थापना, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य.

सदस्य

(६) अवर सचिव, आस्था १४ कार्यासन, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव.

२ सदर अभ्यासगटाने प्रातिनिधीक स्वरुपात काही शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. तसेच काम करताना त्यांना बदल्यांसंदर्भात येणान्या अनुभवांचा उपयोग करुन व प्रातिनिधीक शिक्षक संघटनांकडून चर्चेमधून प्राप्त होणारी माहिती यासंदर्भातील विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मा. न्यायालयाने दिलेले निर्देश, संगणकीय प्रणाली तयार करणारी Vinsys IT Services (I) Pvt. Lid चे अधिकारी यांना सन २०२२ ची प्रक्रिया राबविताना आलेल्या अडचणी, सन २०२२ ची प्रक्रिया राबविताना शासनाने वेळोवेळी दिलेली स्पष्टीकरणे याचा तौलनिक अभ्यास करून शासनाच्या उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार कार्यान्वित असलेल्या बदल्यांच्या धोरणासंदर्भात आवश्यक त्या शिफारशी करणे तसेच सन २०२३ च्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेचे संभावित वेळापत्रक सादर करणे अभिप्रेत आहे. याबाबतचा अहवाल सदर अभ्यासगटाने एका महिन्यात शासनास सादर करावयाचा आहे.

३. सदर अभ्यासगटाच्या विचारार्थ सादर करावयाची निवेदने दि. २७.०३.२०२३ दि. २९.०३.२०२३ या कालावधीत ग्रामविकास विभागाकडे सादर करावीत, तद्नंतर प्राप्त झालेल्या निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर बाब सर्व शिक्षक संघटनांच्या निदर्शनास आणावी.