बेमुदत संप अपडेट - दिनांक 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलनासंदर्भात करावयाची कार्यवाही आजचा शासन निर्णय

बेमुदत संप अपडेट - दिनांक 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलनासंदर्भात करावयाची कार्यवाही आजचा शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 13 मार्च 2019 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार दिनांक 14 मार्च 2019 पासून राज्यव्यापी संप बेमुदत संप आंदोलना संदर्भात करावयाचे कार्य विभागत शासनाने पुढील प्रमाणे परिपत्रक निर्गमित करून निर्देश दिले आहे.

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात दिनांक 14 मार्च 2019 पासून राज्य व्यक्ती बेमुदत संप आंदोलनासंदर्भात शासनास नोटीस दिली आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तुळ नियम १९७९ मधील नियम क्रमांक सहा नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही संप निदर्शनामध्ये सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले आहे महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 मधील नियम क्रमांक 29 अन्वये बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांना मान्यता देण्यात आली आहे राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना ही महाराष्ट्र ही शासन मान्यता प्राप्त संघटना नाही तथापि राज्यव्यापी संपामध्ये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांच्या दिनांक 14 मार्च 2019 पासून राज्यव्यापी संप आंदोलना दिवशी शास्त्र निमशास्त्रीय कामकाज सुरळीकरिता पार पाडण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्रालयांनी विभाग तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाली क्षेत्रीय कार्यालयांना पुढे दर्शवल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहे.

शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे ही बाब गैरवर्तुळुक समजण्यात येईल व अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल अशा प्रकारचे आदेश विनाम विनम्र निर्गमित करण्यात यावे व ते सर्व कर्मचारी यांच्या व्यक्तिशः निदर्शनात आणावी तसेच त्या आदेशाची प्रत शासनाच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात यावी.

कर्मचाऱ्यांनी संपत सहभागी न होता नेहमीप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करावा.

संप काळात कार्यालय नियमित वेळेवर उघडण्याची व बंद करण्याची योग्य ती व्यवस्था करावी व ती व्यवस्था जबाबदार अधिकारी यांच्याकडे देण्यात यावे आवश्यकता भासल्यास गृह रक्षक पोलीस दलाची मदत घ्यावी.

विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुखांनी संप काळात आपले मुख्यालय सोडून जाऊ नये.

विभाग प्रमुखांनी कार्यालय प्रमुखांनी या आदेशाच्या दिनांक पासून संप संपेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्या कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करणे आणि जे कर्मचारी रजेवर असतील अशा प्रत्येक प्रकरणी विचार करून त्यांची रजा रद्द करून त्यांना तात्काळ कामावर बोलवावे किंवा कसे ते ठरवावे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे काम नाही वेतन नाही हे धोरण राज्य शासनही अनुसरात असल्याने कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे.

संपामध्ये सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्या सेवेमध्ये खंड पडू शकतो याची सर्व संबंधितांना स्पष्ट सूचना द्यावी.

सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये संप काळात अत्यावश्यक व इतर सेवा सुरळीत सुरू राहतील याबाबत उपाययोजना करावी.

सदर संप कालावधीमध्ये कार्यालयात उपस्थित असलेल्या कर्मचारी यांची माहिती क्षत्रिय कार्यालयांना त्यांच्याशी संबंधित मंत्रालय विभागांना कळवावी व मंत्रांनी विभागाने त्यांच्या विभागाची माहिती दुपारी बारा वाजेपर्यंत व अधिक फक्त खालील कार्यालयाची संकलित माहिती दुपारी दोन वाजेपर्यंत परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विहित सोबत कार्य असल 16 असामान्य प्रशासन विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक मादाम कामा मार्ग चौथा मजला मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे सादर करावी तसेच शासनाच्या ईमेलवरही अचूक माहिती पाठवावी.

यापूर्वी असे निदर्शनास आले आहे की कर्मचारी यांच्या उपस्थितीची कार्यालयाने हाय माहिती विहित वेळेवर उपलब्ध करून देत नाही तेव्हा यावेळी काळजीपूर्वक सदर माहिती विहित कालमर्यादित देण्याची व्यवस्था करावी.

सर्व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या विभागातील व त्यांच्या अधिनिस्त असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात संपाच्या कालावधीत उपस्थितीची माहिती दुपारी एक वाजेपर्यंत या विभागाकडे अचूक पाठवावी तसेच संपाच्या कालावधीत उपस्थितीची टक्केवारी दुपारी एक वाजता या विभागाकडे अचूक प्राप्त होईल अशा प्रकारे पाठवावी.

वरील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करून शासन संप कसा निष्फळ होईल याचा प्रयत्न करत आहे.

असा शासन निर्णय करण्यापेक्षा शासनाने जर जुनी पेन्शन लागू झाल्याचा शासन निर्णय काढला असता तर सर्व कर्मचारी कुठलीही उपाययोजना न करता आनंदाने कामावर रुजू झाले असते.

अर्थात शासनास दडपशाही पद्धतीचा अवलंब करण्याचा करायचा आहे. असे या शासन निर्णयातून स्पष्ट लक्षात येते.