वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबतची त्रुटी दूर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

pradipjadhao February 16, 2023

वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबतची त्रुटी दूर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

सातव्या वेतन आयोगानुसार प्राथमिक शिक्षकांचे बारा वर्षानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होताना मिळणारी वेतन वाढ ही अतिशय तुटपुंजी म्हणजेच वार्षिक वेतन वाढ मिळते त्यापेक्षा कमी आहे.

सहाव्या वेतन आयोगामध्ये वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर जेवढी वेतन वाढ मिळत होती त्यापेक्षा देखील ती अतिशय कमी आहे.

सातव्या वेतन आयोगात जवळपास 5000 रुपये वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू झाल्यानंतर वेतन वाढ मिळत होती ती सातव्या वेतन आयोगात नाममात्र सातशे रुपये एवढी मिळते.

सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत त्रुटी निर्माण झाल्या. त्यानंतर बाधित लाखभर शिक्षकांपैकी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जवळजवळ संपूर्ण महाराष्ट्रातून उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात 4000 शिक्षकांनी जिल्हावार याचिका दाखल केलेल्या आहेत.

यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र.13031/2022 , 13032/2022 ,11518/2022, 11519/2022, 1735/2023, 13033/2022, 10495/2022, 10496/2022 , 10497/ 2022, 10498/2022 यांची एकत्रित सुनावणी झाली. दि. 10 फेब्रुवारी 2023 च्या सुनावणीत 30 जून 2023 पर्यत शासनाला वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबतची त्रुटी दूर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच तोपर्यंत जादाचे अदा झालेले वेतन वसुली करण्यात येऊ नये असेही अंतिम निर्णयात सांगितले आहे.

ॲड. बालाजी शिंदे यांनी शिक्षकांच्या वतीने न्यायालयात शिक्षकांची बाजू मांडली.

बक्षी समितीच्या खंड दोन अहवालामध्ये देखील सदर त्रुटी बाबत कुठलाही उल्लेख किंवा त्रुटी दूर करण्यात आलेली नाही.