विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी दिनांक 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना प्राथमिक शिक्षक आंतरजिल्हा बदल्या व जिल्हा अतर्गत बदल्यामध्ये खोटी कागदपत्रे सादर करून विशेष संवर्ग भाग एक चा लाभ घेतलेल्या शिक्षकांची व त्यांच्या कागदपत्रांची बीड जिल्हा परिषद प्रमाणे पडताळणी करून कारवाई करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शक पद्धतीने आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्यासाठी ऑनलाईन धोरण स्वीकारले आहे. परंतु या दोन्ही बदली प्रक्रियेमध्ये अनेक शिक्षक शासनाच्या डोळ्यात धुळ फेकून पात्र शिक्षकांवर अन्याय करून विशेष संवर्ग भाग एक दिव्यांग दूरधर आजारी इत्यादी व विशेष संवर्ग भाग दोन पती-पत्नी एकत्रीकरण मधून बेकायदेशीरपणे लाभ उठवले आहेत हे बीड जिल्हा परिषदेच्या कारवाई मधून सिद्ध झाले असल्याचे तसेच सदर मुद्द्यांच्या अनुषंगाने संघटनेचे निवेदन प्राप्त झालेले आहे.
औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शिक्षक अंतर जिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदल्या विशेष संवर्ग भाग एक व विशेष संवर्ग भाग दोन चा लाभ घेतलेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची व संबंधित शिक्षकांची विभागीय आयुक्त कार्यालयाने विशेष समिती नेमून तपासणी व पडताळणी करावी.
विभागीय आयुक्तांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात दोषी आढळलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या रद्द करून पात्र शिक्षकांना न्याय द्यावा.
केवळ दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेल्या शिक्षकांची चौकशी न होता विशेष संवर्ग भाग एक व विशेष संवर्ग भाग दोन या संवर्गाचा लाभ घेतलेला सर्व शिक्षकांची या विशेष समितीकडून फेर तपासणी करावी दोशी शिक्षकावर कडक कारवाई करावी.
शासनाच्या आदिवासी विकास प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये बेकायदेशीरपणे आंतरजिल्हा बदल्या दिल्या आहेत सदर प्रकरणी चौकशी व्हावी.
सदर निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या गंभीर मुद्द्यांबाबत सविस्तर चौकशी करून नियमानुसार उचित कार्यवाही करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्रस्तुत कार्यालयास दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत सादर करण्यात यावा.
असे निर्देश मा. सुरेश बेदमुथा, उप आयुक्त स्थापना विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांचे स्वाक्षरीने निर्गमितपत्रात सुचित करण्यात आलेले आहे.
एका प्रसिद्ध वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातमी नुसार सोयीच्या ठिकाणी बदली घेण्यासाठी शिक्षक बदलीसाठी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून बदलीचा लाभ घेण्याचा प्रकार घडल्यास खऱ्या दिव्यांग अन्याय होतो.
अशा प्रकारला आळा घालण्यासाठी शिक्षकांनी सादर केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
नानागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीवर लागल्याचा प्रकार अद्याप पुढे आला नाही. मात्र बीड जिल्ह्यातील घटना विचारात घेता शासकीय सवलतीसाठी कोणी बहिरे कोणी आंधळे तर बनले नाही ना याची शहानिशा करण्यासाठी नोकरदार व शिक्षकांनी सादर केलेल्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. अशा आशयाची बातमी छापून आली आहे.
दिव्यांग किंवा दुर्धर आजार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन बदली प्रणाली मध्ये सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळते हे लक्षात आल्यापासून अचानक कर्मचारी व शिक्षक यांच्यामधील दिव्यांग असलेल्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते.
बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये 336 शिक्षकांनी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडले तसेच अपंग असल्याने आपली बदली करू नये किंवा सोयीनुसार शाळा मिळावी असा अर्ज भरला होता त्यांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता यात तब्बल 78 शिक्षकांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे निदर्शनास आले आहे या शिक्षकांना निलंबित देखील करण्यात आले आहे.
नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
Thank you🙏
0 Comments