MDM AUDIT FORM CODE - प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांचे लेखापरीक्षण 2020-21 ते 2023-24 ऑनलाइन माहिती लिंक.

MDM AUDIT FORM CODE

R01 - Grant Income - Food Grain / प्राप्त अनुदान धान्यादी माल

R02 - Grant Income - Fuel and Vegetable / प्राप्त अनुदान इंधन व भाजीपाला

R03-Grant Income - Cook Cum Helper / प्राप्त अनुदान स्वयंपाकी तथा मदतनीस मानधन

R04- Grant Income Honorarium / प्राप्त अनुदान शिक्षक / मुख्याध्यापक मानधन

R05 - Grant Income - MME (Management, Monitoring and Evaluation)/ व्यवस्थापन, सनियंत्रण, योजनेच्या अंतर्गत खर्चाकरिता

R07 - Grant Income - LPG Connection / प्राप्त अनुदान - गॅस जोडणी

R08 - Grant Income - Utensils Purchase / प्राप्त अनुदान भांडी खरेदी

R09 - Grant Income - Supplementary/ Nutrition food in Draught Area / प्राप्त अनुदान पूरक पौष्टिक आहार (दुष्काळग्रस्त)

R10-Income Interest / प्राप्त व्याज

R11-Grant Income - Innovative scheme / नाविन्य पूर्ण उपक्रम

R12 - Grant Received - Direct Benefit Transfer (DBT) / थेट लाभ हस्तांतरण

E11-Expenditure Food Grain / खर्च धान्यादी माल

E12 - Expenditure - Fuel and Vegetable / खर्च इंधन व भाजीपाला

E13-Expenditure - Cook Cum Helper / खर्च स्वयंपाकी तथा मदतनीस मानधन

E14-Expenditure - Honorarium / खर्च शिक्षक / मुख्याध्यापक मानधन

E15 Expenditure - MME (Management. Monitoring and Evaluation) / खर्च व्यवस्थापन, सनियंत्रण, योजनेच्या अंतर्गत खचकिरिता

E17 Expenditure LPG Connection / खर्च गॅस जोडणी

E18 Expenditure Utensils Purchase / खर्च भांडी खरेदी

E19 Expenditure Grant Surrendered to Government / खर्च शासन खाती भरणा

E20-Expenditure - Supplementary/ Nutrition food in Draught Area / प्राप्त अनुदान पूरक पौष्टिक आहार (दुष्काळग्रस्त)

E21-Expenditure - Bank Charges / खर्च - बैंक शुल्क

E30-Expenditure - Innovative scheme / नाविन्य पूर्ण उपक्रम

E31-Expenditure - Direct Benefit Transfer (DBT)/ थेट लाभ हस्तांतरण

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दिनांक 26 डिसेंबर 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांचे सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीकरीता लेखा परिक्षण करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरुन शाळांना विविध प्रकारचे अनुदान वितरीत करण्यात येते आहे. शाळांना वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा विनियोग नियमानुसार होणे आवश्यक असते. शाळा, तालुका व जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करतांना सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखापरिक्षण करणे करीता शिंदे, चव्हाण गांधी अॅन्ड कंपंनी, पुणे या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेमार्फत सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या चार वर्षाच्या कालावधीतील शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांचेकडील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेच्या अभिलेख्यांचे लेखा परिक्षण करण्यात येणार आहे. सदरच्या लेखापरिक्षण कार्यवाहीकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.

१. राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखापरिक्षण करण्यात येणार असल्याने, योजनेस पात्र शाळांना सोबत जोडण्यात आलेला विहित नमुना (वेब फॉर्म) उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

२. शाळांनी सदरची माहिती भरतांना शाळेकडील उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन योग्य, अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी.

३. सदरची माहिती शाळांनी केवळ एक वेळेस भरावयाची आहे. त्यामुळे माहिती भरतांना योग्य ती दक्षता शाळाप्रमुख/मुख्याध्यापक यांनी घेणे आवश्यक आहे.

४. शाळा, तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरण्याकरीता व आढावा घेण्याकरीता ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याकरीता तालुका व जिल्ह्यांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड जिल्ह्यांना कळविण्यात येतील.

५. शाळांनी अचूकपणे विहित नमुना (वेय फॉर्म) यागध्ये भरलेली माहिती सर्व तालुक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या https://block.mahamdm2-scgc.co.in या ऑनलाईन पोर्टलवर शाळानिहाय भरावयाची आहे. तसेच शाळांकडून संकलित माहितीची एक प्रत तालुकास्तरावर जतन करुन ठेवण्यात यावी.

६. सदर संस्थेमार्फत टप्प्याटप्याने विविध जिल्ह्यांचे लेखापरिक्षण करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय लेखापरिक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना कळविण्यात येईल. नेत्रीयरतरावर शाळांकडील अभिलेख्यांचे शाळानिहाय माहितीचा विहित नमुना (वेव फॉर्म) व प्रत्यक्ष अभिलेख्यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.

७. प्रस्तुत लेखापरिक्षणाकरीता शाळांकडून कोणत्याही स्वरुपाची फी (Free Of Cost) आकारण्यात येणार नसल्याने, शाळांनी लेखापरिक्षणाकरीता कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचा मोबदला अथवा फि देण्यात येऊ नये, याबाबत सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना अवगत करण्यात येऊन तशा सूचना सर्व शाळांना देण्यात याव्यात.

८. लेखापरिक्षणाकरीता विहित नमुन्यातील माहिती सर्व शाळांनी देणे अनिवार्य आहे. लेखापरिक्षणास माहिती सादर न करणे अथवा लेखापरिक्षण पडताळणी दरम्यान अभिलेखे सादर न करणा-या शाळाप्रमुखांकडून लेखाविषयक नियमानुसार दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी व याबाबत सर्व शाळांना अवगत करुन देण्यात यावे.

९. लेखापरिक्षणाकरीता तालुका व जिल्ह्यांशी आवश्यक समन्वय साधण्याकरीता, तालुका व जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे संपर्क क्रमांक संबंधित संस्थेस mdmaudit@cascg.in या ई- मेलवर त्वरीत कळविण्यात यावेत.

१०. शाळांकडून लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्र भरुन घेतांना खालील आवश्यक अभिलेख्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

अ. बैंक पासबुक - सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ पर्यंत

आ. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ पर्यतचे कॅशबुकचा तपशिल

इ. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीतील तांदुळ साठा नोंदवही इतर धान्यादी माल शिल्लक सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीतील तांदूळ खर्च विवरण नोंदवही

ई. सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या रकमांच्या चलनांच्या छायांकित प्रत

ऊ. सर्व प्रकारचे खर्चाचे व्हॉऊचर्स, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, विद्यार्थी आरोग्य तपासणी विवरण

ऊ. याव्यतिरिक्त लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्राच्या अनुषंगाने इतर आवश्यक अभिलेखे व विहित नमुन्यातील हस्तलिखित भरलेला नमुना (Hard copy of web form)

११. लेखापरिक्षणाकरीता निर्गमित करण्यात आलेल्या नमुन्यातील माहिती शाळांकडून संकलित करुन वेबसाईटवर भरणेची सुविधा तालुक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तालुक्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या लॉगिनवरुन शाळानिहाय माहिती अद्यावत करावयाची आहे.

१२. जिल्ह्यांनी तालुक्यांच्या लेखापरिक्षणा विषयक कामकाजाचा नियमितपणे आढावा घेऊन सर्व शाळांची माहिती भरणेबाबत योग्य ते नियोजन करावे तसेच याबाबत सर्व तालुक्यांना आवश्यत ती दक्षता घेण्याच्या सूचना निर्गमित कराव्यात. जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे लेखापरिक्षण होण्याच्या दृष्टिने योग्य ते नियोजन करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील.

१३. जिल्ह्यातील ज्या शाळा लेखापरिक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत अथवा अभिलेखे सादर करणार नाहीत, अशा शाळांवर दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याबाबतचे गांभीर्य सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना अवगत करुन देण्यात यावेत.

उक्त निर्देश शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळणा-या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपालिका यांना लागू राहतील.

(शरद गौसावी)

 शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांचे लेखापरीक्षण करणे बाबत शिक्षण संचालनालया चे परिपत्रक.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय मधील प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या स्वतंत्र कक्षातून निर्गमित दिनांक 8 फेब्रुवारी 2023 च्या परिपत्रकानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांचे लेखापरीक्षण करणे बाबत शिक्षण अधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सर्व यांना पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून विविध प्रकारचे अनुदान शाळांना वितरित करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने वितरित केलेला निधी लाभार्थ्यापर्यंत विहित कालमर्यादित पोहोचत असल्याची खातरजमा करणे, वितरित केलेले अनुदान कोणत्याही कारणासाठी शाळा स्तरावर प्रलंबित राहणार नाही हा उद्देश या लेखापरीक्षणामागे असून शाळा तालुका जिल्हास्तरावर योजनेकडून वितरित करण्यात आलेले अनुदान खर्च करण्यात आलेल्या बाबी व कालावधीच्या अनुषंगाने अंमलबजावणीसाठी अनुदानाच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करणे करिता शिंदे चव्हाण गांधी अँड कंपनी पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर संस्थेमार्फत सन 2015-16 ते सन 2019 20 या पाच वर्षाच्या कालावधीत शाळा पंचायत समिती जिल्हा परिषद महानगरपालिका यांच्याकडील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेख यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.

लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याकरिता विहित नमुन्यातील वेब फॉर्म लेखापरीक्षण नमुनापर पत्र मधील माहिती भरण्याच्या सूचना सर्व शाळांना देण्यात आलेल्या आहेत. शाळांनी सादर केलेली माहिती व शाळा कडील उपलब्ध असलेले अभिलेख यांची तपासणी करण्याकरता प्रत्यक्ष लेखापरीक्षण कार्यक्रम राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यामध्ये लेखापरीक्षण कार्यक्रम सुरळीतपणे राबविण्याकरिता खालील प्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहे.

1) लेखापरीक्षणाचे वेळापत्रक निश्चित झाल्यानंतर शिक्षण अधिकारी प्राथमिक व लेखाधिकारी शालेय पोषण आहार यांनी सर्व तालुक्यांना लेखी निर्देश देऊन तालुकास्तरावर लेखापरीक्षण कार्यक्रमाचे सूक्ष्म नियोजन करावयाचे आहे.

2) लेखापरीक्षण नियोजनाकरिता श्री अक्षर आंबेकर यांच्याशी संपर्क साधण्यात यावा.

3) शाळा पंचायत समिती व तालुका स्तरावरील सन 2015 16 ते सन 2019 20 या पाच वर्षाच्या कालावधीत सर्व अभिलेखके लेखापरीक्षणाकरिता उपलब्ध करून देण्याबाबतचे निर्देश सर्व शाळांना लेखी स्वरूपात निर्गमित करण्यात यावे.

4) तालुकास्तरावर लेखा परीक्षण कार्यक्रम सुरू असताना ज्या शाळा अभिलेखे सादर करणार नाहीत अशा शाळांना जिल्हा परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे येथे उपस्थित राहून अभिलेखे सादर करावी लागतील याबाबत सर्व शाळांना सूचना देण्यात याव्यात.

4) शाळांची लेखा परीक्षण करणे करता आवश्यक खर्च संचालनालय स्तरावरून अदा करण्यात येणार असल्याने क्षेत्रीय स्तरावर कोणत्याही स्वरूपाचा खर्च अथवा पैसे संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधीस अथवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस देण्यात येऊ नये याबाबत स्पष्ट निर्देश शाळांना पोचतील याची दक्षता घ्यावी.

5) क्षेत्रीय स्तरावर कोणत्याही स्वरूपाची पैशाची देवाण-घेवाण होणार नाही याची काळजी तालुकास्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी व अधीक्षक शालेय पोषण आहार यांनी घ्यावयाची आहे कोणत्याही तालुक्यांमध्ये असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधितावर उचित कारवाई करण्यात येईल याची गांभीर्याने नोंद घेणेबाबत निर्देश देण्यात यावेत.

क्षेत्रीय स्तरावरून प्रत्यक्ष लेखापरीक्षण कार्यक्रम सुरू असताना शिक्षणाधिकारी उपशिक्षणाधिकारी लेखा अधिकारी यांनी वेळोवेळी लेखापरीक्षण सुरू असणाऱ्या तालुक्यांना भेटी देऊन शाळांकडून लेखापरीक्षणाबाबत अभिप्राय घ्यावेत व त्याचा अहवाल व सद्यस्थितीबाबत शिक्षण संचालनालयाला सादर करावा.

क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष लेखापरीक्षण सुरू असताना गटशिक्षणाधिकारी यांनी वेळोवेळी लेखापरीक्षण स्थळास भेट देऊन सद्यस्थितीबाबत शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना अवगत करावे.

अधीक्षक शालेय पोषण आहार यांनी तालुका स्तरावर लेखापरीक्षण कार्यवाहीचे निरीक्षण करावयाचे आहे व स्वतः सदर ठिकाणी अधीक्षक शालेय पोषण आहार व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हे पूर्णवेळ उपस्थित राहतील.

मुंबई महानगरपालिका व इतर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये लेखापरीक्षण कार्यवाही सुरू असताना शिक्षणाधिकारी अथवा प्रशासन अधिकारी संबंधित महानगरपालिका यांनी क्षेत्रीय अधिकारी भेटी पूर्ण वेळ उपलब्धतेबाबत योग्य ते नियोजन करायचे आहे.

जिल्ह्यामध्ये लेखापरीक्षणाचा उपक्रम सुरळीतपणे सुरू राहील याबाबत आवश्यक ते अधिकचे निर्देश आपले स्तरावरून निर्गमित करण्यात यावे.

वरील प्रमाणे प्रत्यक्ष लेखापरीक्षण कार्यक्रमाबाबत सूचना सदर परिपत्रकानुसार देण्यात आल्या आहे.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏