विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना

विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना - शासन आदेशानुसार.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 27 जानेवारी 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना पुढील प्रमाणे निर्गमित केले आहेत.

बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी शासनाच्या विविध योजनांद्वारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला असून यासंदर्भात प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासंदर्भात माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे जनहित याचिका क्रमांक 18/2012 दाखल करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक सात एप्रिल 2022 च्या आदेशान्वये शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत झालेल्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवण्याकरता निवृत्त न्यायमूर्ती श्री पीव्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. सदर समितीने आपला अहवाल दिनांक एक जुलै 2022 रोजी माननीय उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. सदर अहवाल शासनाने सुकृत केला असून त्या अनुषंगाने शैक्षणिक प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.

शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कठीत गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

1) शाळा व्यवस्थापन समिती ही प्रवेश देखडे समिती म्हणून काम पाहिलं सदर समिती प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवली.

2) विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रति मध्ये प्रवेश अर्ज भरून घ्यावा सदर प्रवेश अर्जावर पालकाची स्वाक्षरी असावी प्रवेश अर्जावर पालक व विद्यार्थ्यांचे फोटो लावावेत सदर प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखास देण्यात येऊन एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात यावी.

3) विद्यार्थ्यांची प्रवेश हे विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड सोबत जोडण्यात यावेत प्रवेश अर्जासोबत पालकांची सुद्धा आधार कार्ड सादर करण्यात यावे.

4) शिक्षण अधिकारी शिक्षण निरीक्षक गटशिक्षणाधिकारी केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पट पडताळणी पार पाडावी. शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक/ गटशिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी विद्यार्थ्यांचे हजेरीपटामध्ये नमूद विद्यार्थ्यांचे नाव व तपशील प्रवेश अर्जातील तपशीला सोबत पडताळणी करावी.

5) उपरोक्त पडताळणी दरम्यान शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक गटशिक्षणाधिकारी केंद्रप्रमुख यांनी काही विसंगती आढळल्यास त्यांनी याबाबत एका महिन्यात सखोल चौकशी करावी. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शैक्षणिक संस्थेची आवश्यक रजिस्टर व कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक गटशिक्षणाधिकारी केंद्रप्रमुख यांना राहतील. सदर चौकशीमध्ये काही गैरव्यवहार दूर उपयोग आढळून आल्यास शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक/ गटशिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल दाखल करावा.

6) काही कारणांमुळे पालक आधार कार्ड सादर करू शकले नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये बालकाचे व पालकांचे आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.

7) उपरोक्त प्रमाणे अनियमतता आढळून आलेल्या शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत घेण्याबाबत किंवा अनुदान थांबविण्याबाबत व शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी संचालकामार्फत तात्काळ शासनास सादर करावा.

8) शाळांनी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी हजेरीच्या पटाच्या प्रति शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक /गटशिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांना सादर कराव्या.

9) खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वयंअर्थसाहित शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळावर योग्यरित्या प्रसिद्ध करण्यात आली आहे याची शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक/ गटशिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी खात्री करावी.