GIS Update - राज्य कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय

GIS Update - राज्य कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरता संपूर्णतः कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीवर आधारित अशी राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना दिनांक 4 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयान व दिनांक एक एप्रिल 2016 पासून लागू करण्यात आली आहे. सदर योजना पुढे सुरू ठेवण्यासाठी दिनांक 18 फेब्रुवारी 2017 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेची व्याप्ती वेळोवेळी वाढवण्यात आली असून त्यामध्ये भारतीय वन सेवेतील भारतीय प्रशासकीय समितीतील अधिकाऱ्यांच्या व राज्यातील शासकीय विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणा खालील विविध घटकांचा समावेश केलेला आहे. सदर अपघात विमा योजनेस खाली गट क ते गट ड मधील अधिकारी कर्मचारी यांच्याकरिता 300 रुपये इतक्या अत्यल्प वर्गणी मध्ये रुपये दहा लक्ष ही समान राशीभुत बिमा रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक स्तर सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनात झालेली घडी वाढ महागाई निर्देशांक इत्यादी बाबी विचारात घेता योजनेची वर्गणी वराशी भूत रकमेमध्ये वाढ करणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे.

दिनांक 2023 पासून राज्यशासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेची वर्गणी वर राशीभूत रक्कम यामध्ये वाढ करण्यात येत असून सदर वर्गणी व राशीभूत रक्कम खालील प्रमाणे गटनिहाय निर्धारित करण्यात येत आहे.

गट अ मध्ये मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी राशीभूत रक्कम पंचवीस लक्ष रुपये त्यासाठी वार्षिक वर्गणी 750 रुपये त्यावर वस्तू व सेवा कर 135 रुपये एकूण वार्षिक वर्गणी 885 रुपये एवढी भरावी लागेल.

गट ब मध्ये मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी राशीभूत रक्कम 20 लक्ष रुपये त्यासाठी वार्षिक वर्गणी 600 रुपये त्यावर वस्तू व सेवा कर 108 रुपये एकूण वार्षिक वर्गणी 700 रुपये एवढी भरावी लागेल.

गट क मध्ये मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राशीभूत रक्कम 15 लक्ष रुपये त्यासाठी वार्षिक वर्गणी 450 रुपये त्यावर वस्तू व सेवा कर 81 रुपये एकूण वार्षिक वर्गणी 531 रुपये एवढी भरावी लागेल.

गट ड मध्ये मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राशीभूत रक्कम 15 लक्ष रुपये त्यासाठी वार्षिक वर्गणी 450 रुपये त्यावर वस्तू व सेवा कर 81 रुपये एकूण वार्षिक वर्गणी 531 रुपये एवढी भरावी लागेल.

कालबद्ध पदोन्नती योजनेअंतर्गत किंवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वैशिष्ट्य वेतन श्रीलंका कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वरिष्ठ विज्ञान श्रेणीच्या अनुषंगाने त्याच्या मूळ पदाचा विचार न करता अपघात विमा योजनेची वर्गणी घेण्यात यावी व त्याप्रमाणे लाभ अनुज्ञेय करावेत. कर्मचाऱ्यांकडून वर्गणी घेताना तो ज्या पदाची वेतन घेत आहे त्या पदाच्या गटाप्रमाणेच वर्गणी घेण्यात यावी व लाभ आणणे करण्यात यावे तथापियोजना वर्षाच्या कालावधीत त्या पदाचा गट बदलला तर पुढील योजना वर्षाची वर्गणी व अनुद्नेय लाभ यामध्ये बदल होतील.

नाही फेब्रुवारी महिन्याची वेतनाची देयके सादर झाल्यानंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांची वर्गणी माहित फेब्रुवारी महिन्यामध्ये वसूल करण्यात आलेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांना अपघात योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उपरोक्त परीक्षेत क्रमांक एक मधील सुधारणांच्या अनुषंगाने दिनांक पाच मार्च 2019 च्या शासन निर्णयातील पहिल्या परिषदेतील अनुक्रमांक 4 मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

जर कर्मचारी मध्येच सेवा प्रविष्ट झाला असेल व सहा महिन्यापेक्षा जास्त सेवा मार्च महिन्यापर्यंत होत असेल तर त्याला वरील प्रमाणे संपूर्ण वर्गणी त्याच्या गटांनुसार द्यावी लागेल.

त्यापेक्षा कमी सेवा त्या आर्थिक वर्षात तो करत असेल तर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे त्याला वर्गणी द्यावी लागेल.

योजनेतील सदर सुधारण्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक कार्यालय प्रमुख आणि त्याच्या अधिनिस्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देखातून अपघात विमा वर्गणी फेब्रुवारी 2023 चे देय मार्च 2023 च्या वेतनातून व तत नंतर दरवर्षी कपात करणे आवश्यक आहे.

सदर अपघात विमा योजनेची वरील प्रमाणे वर्गणी वसूल करण्याची जबाबदारी सदस्य कार्य असलेल्या संबंधित कार्यालय प्रमुख आहरण व सवितरण अधिकारी यांची राहील.

संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुख यांनी अपघात विमा योजनेची सुधारित वर्गणी कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या वेतनातून कपात करण्याबाबत संबंधित वेतन प्रणालीमध्ये व्यवस्था करावी.

दिनांक 18 फेब्रुवारी 2017 दिनांक 11 ऑगस्ट 2017 व दिनांक पाच मार्च 2019 च्या शासन निर्णय तसेच दिनांक 15 फेब्रुवारी 2018 च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे योजनेचे संदर्भातील अन्य बाबींचे पालन करण्यात यावे.

अपघात विमा योजना ही विमा क्षेत्रातील प्रचलित वैयक्तिक अपघात विमा पत्रक असून यास विमा अधिनियम 1937 च्या कलम 64 वी बी च्या तरतुदीचे अनुकलन अनिवार्य आहे त्यामुळे सदस्यांच्या अपघात पूर्वी वर्गणी योजनेच्या लेखाशीर्षामध्ये जमा होणे आवश्यक आहे. अन्यथा विमा वर्गणी अभावी विमा दावा देय होणार नाही व याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालयाची राहिल.

अपघात विमा योजनेखाली योजनेच्या सदस्यास अपघातामुळे मृत्यू किंवा विकलांगता उद्भवल्यास त्याबाबतची लेखी सूचना विमा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांना संबंधित कार्यालयाने त्वरित एका महिन्याच्या आत अवयव देणे आवश्यक राहील तदनंतर दिनांक 11 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयातील जोडपत्र पाच मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या विमा दादा संदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता विना विलंब करण्यात यावी.