सातवा वेतन आयोग बक्षी समिती खंड दोन मध्ये तज्ञांच्या मते कोणत्या शिफारसी केल्या आहेत?
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्याकरिता बक्षी समितीच्या अहवाल खंड दोन अहवालानुसार वेतन वाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता सदर अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने दिनांक 10 जानेवारी 2023 रोजी स्वीकारला आहे.
बक्षी समिती अहवाल खंड - 2
बक्षी समितीने शिफारस केलेल्या अहवाल खंड दोन मध्ये तज्ञांच्या मते पुढील प्रमाणे सुधारणा असण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या समय श्रेणी पदोन्नती बाबत :-
केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगावर राज्यातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बढत्या संधी यामध्ये तफावत आहे. राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना देखील केंद्र सरकार प्रमाणे समय श्रेणी पद्धती लागू होऊ शकते.
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना बाबत तरतुदी:-
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांप्रमाणे कालबद्ध पदोन्नती पद्धती लागू करण्याची मागणी मान्य करण्यास वेळ लागतो राज्यामध्ये बारा व चौदा वर्षांच्या सेवेनंतर सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अस्तित्वात आहे. केंद्राप्रमाणे त्यात सुधारणा होऊ शकते.
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना यामध्ये सुधारणा करून दहावी व तीस वर्षाची सेवा अशी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे केंद्रामध्ये ही योजना म्हणजेच दहा वीस व तीस वर्षानंतर वरची वेतनश्रेणी अशी सुधारणा होते. खंड दोन मध्ये सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही आश्वासित प्रगती योजना लागू होण्याची शक्यता आहे.
समान अर्थ असणारे एकच परीक्षा देऊन एकाच गटात गट किंवा गट मध्ये नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये वेतनाबाबत समानता राखण्याची गरज आहे समान अर्थासमान गट समान भरती प्रक्रिया असलेल्या संवर्गांमध्ये वेतनांचे बाबतही समांतर आपल्या संदर्भात शिफारस होण्याची शक्यता खंड दोन मध्ये आहे.
राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांना सचिव पातळीपर्यंतच्या वेतनश्रेणी देखील अनुज्ञेय करण्याची शक्यता बक्षी समितीच्या खंड दोन मध्ये आहे. कारण लोकसेवा आयोगाकडून स्पर्धात्मक परीक्षेच्या माध्यमातून सेवा प्रवेश करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची प्रदीर्घ सेवा झाली तरी त्यांची वेतनशनी मर्यादित स्वरूपातच ठेवली जाते त्यांना सचिव स्तरापर्यंत पदांची वेतनश्रेणी मिळण्याची संधी नाही त्यामुळे राज्यसभेतील अधिकाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त सचिव पातळीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.
अतिरिक्त कार्यभाराबाबत विद्यमान अधिकाऱ्यांनाच रिक्त पदांचे कार्यपद्ध दिले जातात वित्त विभागाने अतिरिक्त कार्यभागासाठी जास्तीत जास्त पंधराशे रुपये ठेवली आहे सर्व रिक्त पदे वेळोवेळीच भरावीत व अतिरिक्त कार्यभार देण्याची वेळ येऊ नये तथापि तशी वेळ आल्यास जबाबदारी 100% असल्यामुळे अतिरिक्त कारभारासाठी ज्या पदाचा कार्यभार सोपविला जातो सातव्या वेतन आयोगानुसार त्या पदाचा किमान 50 टक्के एवढा पगार अतिरिक्त कार्यभर सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याला देण्यात यावा तसेच याबाबतचे सर्व अधिकार संबंधित विभाग प्रमुखांना असावीत त्या आवश्यकता असलेल्या त्यावेळी एकही व्यक्तीस एकच कार्यवाही दिला जावा सहा महिन्यापेक्षा अधिक वेळ अतिरिक्त कार्यभार देऊ नये अशी शिफारस देखील बक्षी समितीच्या खंड दोन अहवालात असण्याची शक्यता आहे.
ग्रॅज्युएटी म्हणजेच उपदनातील वाढ:- केंद्र सरकारने दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून उत्पादनाची मर्यादा रुपये वीस लाख केलेली आहे राज्यात ही मर्यादा सात लाखांची आहे ही रक्कम सरसकट सर्वांना 20 लाख रुपये एवढी मिळणार नसून ज्यांचा पगार वर्ष आहे त्यांनाच ती सुविधा व सेवानिवृत्तीच्या वेळी एकदाच मिळणार असल्यामुळे आता मात्र राज्य शासनाने उपदान केंद्र प्रमाणे 20 लाख रुपये होण्याची शक्यता खंड दोन मध्ये असू शकते.
अर्जित रजा रोखीकरण योजना पुन्हा सुरू होणे साठी देखील बहुसंख्य अधिकाऱ्यांच्या रजा व रजेची कमाल मर्यादा ओलांडल्याने व्यक्त करत होतात व त्या पुन्हा कधीही उपलब्ध होत नाही त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या बक्षी समिती अहवालातील खंड दोन मध्ये अर्जित रजा रोखीकरणा संदर्भात शिफारस असू शकते.
बक्षी समिती अहवाल नियम पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
राज्य वेतन सुधारणा अहवाल पीडीएफ
नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
Thank you🙏
0 Comments