अनुदानित शाळा पदभरतीची पळवाट देखील बंद? एक एप्रिल 2019 मधील तरतुदीस स्थगिती देणेबाबत दिनांक एक डिसेंबर 2022 चा शासन निर्णय

अनुदानित शाळा पदभरतीची पळवाट देखील बंद! एक एप्रिल 2019 मधील तरतुदीस स्थगिती देणेबाबत दिनांक 1 डिसेंबर 2022 चा शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 1 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित वरून अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर बदली करण्याबाबत अधिसूचना दिनांक 8 जून 2020 व शासन निर्णय दिनांक 1 एप्रिल 2021 मधील तरतुदी ला तुर्त स्थगिती देण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांची कर्तव्य परिणामकारकरीत्या व कार्यक्षम रित्या पार पाडणे शक्य व्हावी म्हणून त्यांना सेवेत शाश्वती व स्थैर्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्तीचे विनियमन महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी विनियम अधिनियम 1977 नवे करण्यात आलेली आहे सदर अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी नियमावली 1981 तयार करण्यात आलेली आहे. सदर नियमातील नियम क्रमांक 41 नंतर विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदान शाळा अथवा तुकडी मधून अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीवर रिक्त पदांवर बदली करण्याबाबत उपनियम शासन अधिसूचना दिनांक आठ जुलै 2020 अन्वय दाखल करण्यात आले आहे यामध्ये अतिरिक्त शिक्षक नसल्यास खात्री सेवाजेष्ठतेचे पालन विषयाची गरज लक्षात घेणे बदली पूर्वी शिक्षकांच्या नियुक्तीस मान्यता दिलेली असावी बदली रिक्त पदावरच करणे या तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद आहे तसेच या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक 1 एप्रिल 2021 अन्वय सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहे.

परंतु शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर बंदी असताना मूळ नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आलेला अधिनियम शासन अधिसूचना दिनांक 8 जुलै 2020 व शासन निर्णय दिनांक एक एप्रिल 2021 मधील तरतुदीचे पालन न करता विनाअनुदानित पदावरून अंशतः अनुदानित किंवा अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर शिक्षकांची बदली करून अशा शिक्षकांना शासनाच्या शंभर टक्के अनुदानित पदावरून वेतन देण्याबाबत अनियमिता झाल्याची निदर्शनास आले आहे त्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

या शासन निर्णयान्वय दिनांक आठ जुलै 2020 मधील नियम क्रमांक पाच मधील उपनियम 41 व शासन निर्णय एक एप्रिल 2021 ला पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे.

सबब अशी स्थगिती दिल्या नंतर ही जे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक माध्यमिक आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैयक्तिक मान्यता देण्याची कार्यवाही करतील त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरिक सेवा वर्तणूक शिस्त व अपील नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यात येईल.

स्थगिती कालावधीत काही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यामध्ये प्रकरण निकाली काढण्यासाठी तातडी आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यास त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास आयुक्त शिक्षण यांचेमार्फत आदेशार्थ व निर्यात सादर करण्यात यावा.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील शिक्षकांच्या बदलीबाबत संदर्भाधिन अधिसूचना दिनांक आठ जुलै 2020 व शासन निर्णय दिनांक १ एप्रिल 2021 मधील तरतुदीचे पालन झाले आहे किंवा नाही तसेच पद भरती बंदीच्या काळात बदली झाली आहे किंवा कसे याबाबत शहानिशा करून सविस्तर अहवाल शिफारसी सह शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी शासन परिपत्रकाच्या दिनांक पासून तीन महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा.

वरील प्रमाणे निर्देश शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहेत.