शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील अतित्कृष्ट कामाबद्दल आगाऊ वेतन वाढीची रक्कम अदा करण्याबाबत शासन आदेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 15 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील अत्युत्कृष्ट कामाबद्दल दिनांक एक नोव्हेंबर २००६ ते १ नोव्हेंबर 2008 मधील आगाऊ वेतन वाढीची रक्कम अदा करण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

शासन सेवेत असताना अतत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गोपनीय अहवालाची प्रतवारी विचारात घेऊन दोन अथवा एक आगाऊ वेतन वाढ देण्याची योजना अस्तित्वत होती.

सदर योजनेच्या कार्यपद्धतीच्या विविध तरतुदी एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने दिनांक 14 डिसेंबर 2006 नुसार शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले होते.

राज्य वेतन सुधारणा समिती सहाव्या वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा अहवाल दिनांक 20 डिसेंबर 2018 रोजी शासनास सादर केला होता. सदर अहवालातील परिच्छेद 3.24 नुसार पे बँड चार व्यतिरिक्त इतर पे बँड मधील पाच टक्के अधिकारी कर्मचारी यांना अति उत्कृष्ट कामासाठी तीन टक्के या साधारण दराने देण्यात येणाऱ्या वेतनवादी ऐवजी चार टक्के दराने वेतन वाढ मंजूर करावी अशी वेतन वाढ संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पाच वर्षातून एकदा मंजूर करावी यापुढे वरील प्रमाणे उच्च दराने वेतन वाढ मंजूर करण्यात येणार असल्यामुळे सध्याची एक किंवा दोन आगाऊ वेतन वाढी मंजूर करण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी या संबंधात सामान्य प्रशासन विभागाने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी अशी शिफारस करण्यात आली होती.

दिनांक सात फेब्रुवारी 2009 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच दिनांक 1 जानेवारी 2006 पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला सदर शासन निर्णय निमित होईपर्यंत सहाव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत म्हणजेच सन 2006 सात व आठ या वर्षांमध्ये अतिउत्कृष्ट काम करण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना आगाव वेतन वाढीचे लाभ काही आस्थापनांनी दिले होते अशा पात्र कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार आगाऊ वेतनवादी देण्यात आल्या होत्या.

आगाऊ वेतनवाढ बाबत समितीच्या शिफारशीनुसार शासन निर्णय घेण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने दिनांक एक ऑक्टोबर 2006 1 ऑक्टोबर 2007 व 1 ऑक्टोबर 2008 रोजी देव होणाऱ्या अगाव वेतनवादी ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात आल्या असतील अशा कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती तात्पुरत्या स्वरूपात गौवेतनवादी शिवाय करण्यात यावी असा निर्णय संदर्भातील शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला होता.

शासन निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2006, एक ऑक्टोबर 2007, एक ऑक्टोबर 2018 रोजी अगो वेतन वाढीचे लाभ देण्यात आले होते त्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करताना दिनांक 2009 च्या परिपत्रकाच्या सूचनांमुळे दिलेल्या लाभाची रक्कम वसूल केली गेली अशा प्रकारे आगाऊ ओतून वाढीची वसूल झालेल्या तसेच आवश्यक लाभांचे प्रधान झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दिनांक 24 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयाच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या.

माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील अतिउत्कृष्ट कामाबद्दल दिनांक १ ऑक्टोबर 2006 ते 1 ऑक्टोबर 2008 मधील आगाव वेतन वाढीची वसुली करण्यात आलेली अथवा प्रधान करण्यात आलेली अनुदानही आगाव वेतन वाढीची रक्कम अदा करण्याचे अनुषंगाने पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.

शासकीय सेवेतील पुस्तकासाठी ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना 2006 2007 व 2018 मध्ये पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चितीनुसार प्रत्यक्षात अगाव वेतन वाढ ही अदा करण्यात आल्या होत्या तथापि दिनांक 3 जुलै 2009 च्या शासन परिपत्रकानुसार सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करताना सदर आगाऊ वेतनवाडी विचारात घेतल्या नाहीत त्यामुळे पाचव्या वेतन आयोगातील वेतन निश्चितीनुसार अनुज्ञ झालेल्या अभाव वेतन वाढीच्या रकमा समायोजित झाल्या आहेत ही बाब विचारात घेता पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2006 दिनांक 1 ऑक्टोबर २००७ व दिनांक 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी आगाव वेतन वाढीच्या अनुषंगाने मंजूर करण्यात आलेल्या तथापि तीन जुलै 2009 च्या शासन नि परिपत्रकानुसार सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन निश्चिती करताना समायोजित झाल्यामुळे वसूल झालेली अगो वेतन वाढीची रक्कम संबंधितांना ठोक स्वरूपात अदा करण्यात यावी.

शासकीय सेवेतील अतिउत्कृष्ट कामासाठी ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सन 2006 2007 2008 करिता पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चितीनुसार आगाऊ वेतनवादी मंजूर करण्यात आल्या होत्या तथापि संदर्भातील शासन निर्णयानुसार पाचव्या वेतन आयोगातील वेतन श्रेणीनुसार प्रत्यक्ष लाभ अदा करण्यात आलेले नाही अशा कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार सदर तीन वर्षातील ध्येय होणाऱ्या आगववेतनवादी पोटी अनुज्ञ रक्कम ठोक स्वरूपात अदा करण्यात यावी याप्रमाणे लाभ प्रधान करताना संबंधित अगाव वेतन वाढीचे आदेश हे आगाऊ वेतन वाढी करिता शिफारस करण्यासाठी तत्कालीन गठीत समितीच्या मंजूर यांनी निर्गमित करण्यात आले होते याची खात्री करूनच लाभ अदा करण्याची रक्कम देण्यात यावी.

यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची दिनांक 1 जानेवारी 2006 पासून ची सहाव्या वेतन आयोगानुसार शासन निर्णय दिनांक 3 जुलै 2009 नुसार केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतन निश्चिती मध्ये कोणताही बदल होणार नसून ती अंतिम राहील.