अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती झाल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर करू शकणे अथवा जात वैधता फेटाळल्यास काय? शासन निर्णय

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती झाल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर करू शकणे अथवा जात वैधता फेटाळल्यास काय? शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज दिनांक 14 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र साधरण केल्यामुळे किंवा अवैध ठरल्यामुळे आधी संख्या पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकित दिनांक 6 जुलै 2017 मध्ये रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्वरूपात 11 महिन्यांपर्यंत आत्महत्या राहिले असती तर तेजा दिनांक झाले असते त्यादिनांकापर्यंत जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.

यामध्ये

अनुसूचित जमातीचे जात अवैध ठरलेले अधिकारी कर्मचारी.

अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणतेही मागासवर्गाची जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेली अधिकारी किंवा कर्मचारी.

अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी अथवा कर्मचारी.

नियुक्तीनंतर जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी विहित मुदतीत जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर केले अनुसूचित जमातीचे अधिकारी व कर्मचारी.

ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या अनुसूचित जमातीची जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या जात पडताळणीच्या समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील मात्र त्यांच्या प्रकरणी मान्य उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या समितीच्या निर्णयास कोणतीही स्थगिती दिली नसेल असे अधिकारी व कर्मचारी.

ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीची जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांना दिनांक 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णय पूर्वीच सेवेतून कमी करण्यात आले होते त्यांनाही अधिसंख्य पदावर रुजू करून घेण्यात आले.

अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदावरील नियुक्ती शासन निर्णय वेळोवेळी मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

आधी संख्या पदावर वर्ग केलेले अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञा करावयाच्या सेवाविषयक सेवानिवृत्ती विषयक लाभां बाबत सविस्तर अभ्यास करून शासन शिफारसी करण्यासाठी 15 जून 2020 च्या शासन निर्णय तत्कालीन मंत्री अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली सदर अभ्यास गटाची शिफारस मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 च्या बैठकीत निर्णयार्थ सादर करण्यात आल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना खालील सेवाविषयक व सेवानिवृत्ती विषयक लाभ अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.

अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे अशा दिसंत पदावरील अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्यात यावेत यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा लाभ मिळणार नाही.

आधी संतपदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करून एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा 11 महिन्याच्या कालाधिकरता त्यांच्या सेवा सेवा निवृत्तीच्या दिनांक पर्यंत सुरू ठेवाव्यात.

अनुसूचित जातीची जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेले आहे त्यामुळे रिक्त झालेली अनुसूचित जमातीची पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागाची एक काल्पद कार्यक्रम आखून विशेष भरती मोहीम राबवावी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अतिरिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही दिनांक 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करावी गट क व गट मधील पदे भरण्यासाठी कारवाई दिनांक 31 जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करावी शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास एका महिन्यात मागणी पत्र पाठवावे गट क आणि गट ची पदे भरण्याकरिता शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एका महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करावी.

सर्व वृक्षासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनिस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना व आस्थापनांना सदर शासन निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घेऊन त्याप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे द्याव्यात.

अशा प्रकारचे निर्देश आजच्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहे.