दिवाळीची गोड बातमी! शिक्षणसेवक कृषीसेवक ग्रामसेवक मानधनात वाढ! मुख्य सचिव यांचे कडील बैठकीचे इतिवृत्त - शासन आदेश

pradipjadhao October 21, 2022

दिवाळीची गोड बातमी!

शिक्षणसेवक कृषीसेवक ग्रामसेवक मानधनात वाढ!

मुख्य सचिव यांचे कडील बैठकीचे इतिवृत्त - शासन आदेश.

दिनांक 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार कृषी सेवक ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधन निश्चित वेतनात वाढ करणे बाबत माननीय मुख्य सचिव यांचे कडे आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त वित्त विभाग ग्रामविकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागाला पाठविले आहे ते पुढील प्रमाणे.

सदर पत्रानुसार माननीय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी सेवक ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधनात म्हणजेच निश्चित वेतनात वाढ करणे बाबत मंत्रालय मुंबई येथे 22 सप्टेंबर 2022 रोजी बैठक आयोजित केली होती सदर बैठकीचे इतिवृत्त या पत्रासोबत पाठवलेले आहे.

मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 सप्टेंबर 2022 रोजी मंत्रालय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत, प्रधान सचिव वित्त विभाग, पदान सचिव कृषी विभाग, सचिव शालेय शिक्षण विभाग, सहसचिव कृषी विभाग, उपसचिव ग्रामविकास विभाग, उपसचिव शालेय शिक्षण विभाग, कक्षा अधिकारी शालेय शिक्षण विभाग व कक्ष अधिकारी कृषी विभाग यांची उपस्थितीत सदर बैठक पार पडली.

यामध्ये कृषी सेवक ग्रामसेवक व शिक्षण सेवक आरोग्य सेवक इत्यादी पदांच्या मानधनात रुपये 15000 ते 20000 एवढी वाढ करण्याचे ठरविले.

यामध्ये शिक्षण सेवक प्राथमिक यांचे मानधन 6000 रुपयांवरून 16000 रुपये एवढे करण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे.

शिक्षण सेवक माध्यमिक यांचे मानधन 8000 रुपयावरून 18000 रुपयांवर करण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे.

तर शिक्षण सेवक उच्च माध्यमिक यांचे मानधनात 9000 वरून 20000 करण्यात यावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

कृषी सेवक यांचे मानधनात 6000 वरून 16000 रुपये वाढ करण्याबाबतची शिफारस करण्यात आली आहे.

ग्रामसेवक यांचे मानधनात 6000 वरून 16000 रुपये

करण्याची शिफारस करण्यात आली.

वरील प्रमाणे प्रधान सचिव वित्त विभाग यांनीही कृषी सेवक ग्रामसेवक व शिक्षण सेवकांच्या मानधनात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मकता दर्शभूमी सदर प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ ठेवणे बाबत निर्देश दिले आहे.

सदर कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवण्याबाबत किमान चार वर्षातून एकदा सुधारणा करण्याचा विचार देखील या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मांडण्यात आला.