केंद्र शासनाच्या मध्यान्ह भोजन योजना/शालेय पोषण आहार नियमावली 2015

केंद्र शासनाच्या मध्यान्ह भोजन योजना/शालेय पोषण आहार नियमावली 2015 - शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी केंद्र शासनाच्या मध्यान भोजन योजना म्हणजेच शालेय पोषण आहार संदर्भात नियमावली 2015 संदर्भात पुढील प्रमाणे शासन आदेश निर्गमित केला आहे.

मध्यान भोजन योजनेचा अर्थातच शालेय पोषण आहार योजनेचा समावेश राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 मध्ये करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाने मध्यान भोजन योजना शालेय पोषण आहार योजना नियमावली 2015 प्रसिद्ध केली आहे.

सदर नियमावलीतील तरतुदी विचारात घेऊन खालील प्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.

१) शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित व अंशदा अनुदानित शाळा, मदरसा, मक्तबा (सर्व शिक्षा अभियान सहायित) येथे सहा ते चौदा वयोगटातील इयत्ता पहिली ते आठवी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास प्रत्येक शालेय दिवशी (शाळेच्या सुट्टीव्यतिरिक्त) पोषणमूल्ययुक्त मोफत आहार दिला जावा.

२) शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शिजवलेल्या आहाराचे वाटप केवळ शाळेतच करावे.

३) शालेय पोषण आहार केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना नुसारच शिजवण्यात यावा.

४) प्रत्येक शाळेमध्ये आरोग्यदायी व चविष्ट आहार शिजवण्याची सुविधा उपलब्ध करावी. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नागरी भागामध्ये आवश्यकतेनुसार केंद्रीय स्वयंपाक गृह प्रणालीमार्फत आहार शिजवून त्यांचे वाटप शाळेतच करण्यात यावे.

५) अन्नसुरक्षा कायद्यातील तरतुदीनुसार मध्यान भोजन योजनेची अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे, याचा आढावा राज्यस्तरीय सननियंत्रण समितीने घ्यावा. तसेच सदर समितीने आहाराची पोषणमूल्ये व गुणवत्ता राखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी.

शालेय व्यवस्थापन समितीची कार्य

१) बालकांचा मोफत्व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 नुसार शालेय पोषण आहार योजनेच्या सन नियंत्रणाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा गुणवत्ता व आहार शिजवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेची साफसफाई बाबत सनियंत्रण शाळा व्यवस्थापन समितीने ठेवावे.

२) शालेय पोषण आहार योजना सुरळीतपणे चालू राहण्यासाठी योजनेत खंड पडू नये म्हणून शाळा स्तरावर कोणत्याही बाबीसाठी उपलब्ध असलेला निधी आवश्यकतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात मध्यान भोजन योजनेसाठी वापरण्याचे अधिकार शाळेच्या मुख्याध्यापकास राहतील. मध्यान भोजन योजनेचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर खर्च करण्यात आलेली रक्कम शाळेच्या खात्यामध्ये जमा करून प्रतिपूर्ती करण्यात येईल.

प्रयोगशाळेकडून तपासणी

१) विद्यार्थ्यांना शिजवून दिल्या जाणाऱ्या आहाराची तपासणी शासकीय प्रयोगशाळा किंवा शासनमान्य प्रयोगशाळे कडून करण्यात यावी. सदर प्रयोगशाळा शिजवलेल्या अन्नाचे मूल्यांकन करेल व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 मधील नियमानुसार आहाराचा दर्जा व गुणवत्ता आहे किंवा नाही याबद्दल प्रमाणपत्र देईल. अन्न व औषध प्रशासन विभाग आहाराचा दर्जा व गुणवत्ता याबाबत खात्री करण्याकरिता शिजवलेल्या अन्नाचे नमुने गोळा करेल.

२) वरील पद्धतीने विभागाने यादृच्छिक पद्धतीने निवड केलेल्या शाळा आणि केंद्रीय स्वयंपाक गृहांकडून दर महिन्यातून एकदा शिजवलेल्या आहाराचे नमुने गोळा करून ते प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवावे.

अन्नसुरक्षा भत्ता.

१) जर इंधन भाजीपाला उपलब्ध न झाल्यास स्वयंपाकी मदतनीस अनुपस्थित असल्यास अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव शाळेच्या दिवशी शाळेमध्ये मध्यान भोजन न दिल्यास प्रत्येक विद्यार्थ्यास "अन्नसुरक्षा भत्ता" खालील प्रमाणे नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार पुढील महिन्याच्या पंधरा तारखेपर्यंत देण्यात यावा.

यामध्ये योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार विद्यार्थ्यास देय धान्य.

केंद्र शासनाने निश्चित केलेला अन्न शिजवण्यासाठीचा खर्च.

२) केंद्रीय स्वयंपाक गृह पद्धतीने आहार न पुरविल्यास केंद्रीय स्वयंपाक गृहाकडून वरील अन्नसुरक्षा भत्ता वसूल करण्यात येईल परंतु कोणत्याही विद्यार्थ्यांनी आहार स्वीकारण्यास नकार दिल्यास अन्नसुरक्षा भत्ता देय होणार नाही.

३) जर शाळेमध्ये सलग तीन दिवस अथवा एका महिन्यामध्ये पाच दिवसांपर्यंत मध्यान भोजन उपलब्ध न केल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात यावी.

वरील प्रमाणे नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्यस्तरावर शिक्षण संचालक प्राथमिक जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व तालुकास्तरावर संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्याची व शाळा स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांकरिता सदर नियमावलीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महापालिका व संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील अन्नाच्या नमुन्याच्या तपासणी बाबत आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.