खाजगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळते ग्रॅच्युइटी.. परंतु सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही...
ग्रॅच्युइटी म्हणजेच उपदान हे खाजगी कंपनीत काम केल्यास मिळते परंतु राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही!
सरकारी नोकरीला समाजात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे जर तुम्ही सरकारी नोकरी करत असाल तर तुम्हाला उपदान म्हणजेच ग्रज्युएटी मिळत नाही परंतु तुम्ही खाजगी कंपनीत काम करत असाल तर ती मिळते.
केंद्र व राज्य शासनाने 2005 नंतर जुनी पेन्शन योजना मोडीत काढून नवीन पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे. त्यासोबतच शासनाने ग्रॅज्युएटी म्हणजेच उपदान देणे देखील बंद केले आहे. 2005 नंतर नोकरीला लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनही नाही व ग्रॅज्युएटी मिळत नाही.
अर्थात जुनी पेन्शन योजनाही लागू व्हावी व जुन्या पेन्शन योजनेसोबत मिळणारे लाभही लागू व्हावे यासाठी कर्मचारी लढा उभारत आहे.
परंतु जर तुम्ही एखाद्या खाजगी कंपनीत काम करत असाल तर तुम्हाला पुढील प्रमाणे ग्रॅच्युइटी चा लाभ मिळतो.
ग्रॅच्युइटी ही कंपनी कर्मचाऱ्याला बक्षीस म्हणून दिलेली रक्कम आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर ग्रॅच्युइटी म्हणजे कंपनीत दीर्घकाळ काम केल्याबद्दल मिळणारे बक्षीस. ते एका निश्चित सूत्रानुसार दिले जाते.
- ग्रॅच्युइटी म्हणजे कंपनीत दीर्घकाळ काम केल्याबद्दल मिळणारे बक्षीस होय.
- नोकरी सोडल्यावर किंवा निवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाते.
- जर नोकरी १० किंवा २० वर्षांची असेल, तर ग्रॅच्युइटीची चांगली रक्कम मिळते.
तुम्ही एखाद्या कंपनीत सलग पाच वर्षे काम करत असाल तर तुम्ही ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र मानले जाता. ग्रॅच्युइटी ही कंपनी कर्मचाऱ्याला बpक्षीस म्हणून दिलेली रक्कम आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर ग्रॅच्युइटी म्हणजे कंपनीत दीर्घकाळ काम केल्याबद्दल मिळणारे बक्षीस होय. ही एका निश्चित सूत्रानुसार दिले जाते, जरी कंपनीची इच्छा असेल तर ती कर्मचार्यांना निश्चित सूत्रापेक्षा जास्त रक्कम देऊ शकते. कर्मचार्यांच्या पगारातून ग्रॅच्युइटीचा एक छोटासा भाग कापला जातो, परंतु मोठा हिस्सा कंपनीकडून दिला जातो. नोकरी सोडल्यावर किंवा निवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाते. जर तुम्ही पगारदार व्यक्ती असाल तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटीशी संबंधित काही नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला माहित असायला हवे नियम
जर खाजगी किंवा सरकारी कंपनीत १० किंवा त्याहून अधिक लोक काम करत असतील तर त्या कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ द्यावा. कंपनीशिवाय दुकाने, खाणी, कारखाने या नियमाच्या कक्षेत येतात. परंतु कोणताही कर्मचारी त्या कंपनीत सलग ५ वर्षे काम केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीचा हक्कदार बनतो. जर नोकरी १० किंवा २० वर्षांची असेल, तर ग्रॅच्युइटीची चांगली रक्कम मिळते. ज्यामुळे ती व्यक्ती त्याच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडू शकते.
जर खाजगी किंवा सरकारी कंपनीत १० किंवा त्याहून अधिक लोक काम करत असतील तर त्या कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ द्यावा. कंपनीशिवाय दुकाने, खाणी, कारखाने या नियमाच्या कक्षेत येतात. परंतु कोणताही कर्मचारी त्या कंपनीत सलग ५ वर्षे काम केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीचा हक्कदार बनतो. जर नोकरी १० किंवा २० वर्षांची असेल, तर ग्रॅच्युइटीची चांगली रक्कम मिळते. ज्यामुळे ती व्यक्ती त्याच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडू शकते.
किती वर्षाची नोकरी?
तुम्ही एखाद्या संस्थेत किती वर्षे काम केले हे ठरवण्याचेही एक सूत्र आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत ४ वर्षे ८ महिने काम केले असेल, तर त्याची नोकरी पूर्ण ५ वर्षे मानली जाईल आणि त्याला ५ वर्षानुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळेल. जर त्याने ४ वर्षे ८ महिन्यांपेक्षा कमी काळ काम केले असेल, तर त्याच्या सेवेचा कालावधी ४ वर्षे म्हणून गणला जाईल आणि ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही.
तुम्ही एखाद्या संस्थेत किती वर्षे काम केले हे ठरवण्याचेही एक सूत्र आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत ४ वर्षे ८ महिने काम केले असेल, तर त्याची नोकरी पूर्ण ५ वर्षे मानली जाईल आणि त्याला ५ वर्षानुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळेल. जर त्याने ४ वर्षे ८ महिन्यांपेक्षा कमी काळ काम केले असेल, तर त्याच्या सेवेचा कालावधी ४ वर्षे म्हणून गणला जाईल आणि ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही.
नोटीस कालावधी गणला जातो का?
कर्मचाऱ्याचा नोटिस कालावधी देखील ग्रॅच्युइटीच्या कालावधीत गणला जातो. समजा तुम्ही कंपनीत साडेचार वर्षे काम केल्यानंतर राजीनामा दिला आहे, परंतु राजीनामा दिल्यानंतर दोन महिन्यांचा नोटिस कालावधी दिला आहे. अशा परिस्थितीत, तुमच्या नोकरीचा कालावधी केवळ ४ वर्षे ८ महिने इतकाच गणला जाईल. आणि ५ वर्षे गृहीत धरल्यास, ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाईल.
कर्मचाऱ्याचा नोटिस कालावधी देखील ग्रॅच्युइटीच्या कालावधीत गणला जातो. समजा तुम्ही कंपनीत साडेचार वर्षे काम केल्यानंतर राजीनामा दिला आहे, परंतु राजीनामा दिल्यानंतर दोन महिन्यांचा नोटिस कालावधी दिला आहे. अशा परिस्थितीत, तुमच्या नोकरीचा कालावधी केवळ ४ वर्षे ८ महिने इतकाच गणला जाईल. आणि ५ वर्षे गृहीत धरल्यास, ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाईल.
नोकरदाराचा मृत्यू झाल्यास?
नोकरीदरम्यान एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या ग्रॅच्युइटी खात्यात जमा केलेली संपूर्ण रक्कम त्याच्या नॉमिनीला दिली जाते. अशा परिस्थितीत किमान पाच वर्षांच्या नोकरीची अट लागू होत नाही.
नोकरीदरम्यान एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या ग्रॅच्युइटी खात्यात जमा केलेली संपूर्ण रक्कम त्याच्या नॉमिनीला दिली जाते. अशा परिस्थितीत किमान पाच वर्षांच्या नोकरीची अट लागू होत नाही.
गणना कशी होते?
ग्रॅच्युइटीची गणना करण्यासाठी एक सूत्र आहे - (शेवटचा पगार) x (कंपनीमध्ये काम केलेल्या वर्षांची संख्या) x (१५/२६). शेवटचा पगार म्हणजे तुमच्या शेवटच्या १० महिन्यांच्या पगाराची सरासरी. या पगारात मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि कमिशन समाविष्ट असते. महिन्यातील रविवारचे ४ दिवस आठवड्याची सुट्टी असल्याने २६ दिवस मोजले जातात आणि १५ दिवसांच्या आधारे ग्रॅच्युइटी मोजली जाते.
ग्रॅच्युइटीची गणना करण्यासाठी एक सूत्र आहे - (शेवटचा पगार) x (कंपनीमध्ये काम केलेल्या वर्षांची संख्या) x (१५/२६). शेवटचा पगार म्हणजे तुमच्या शेवटच्या १० महिन्यांच्या पगाराची सरासरी. या पगारात मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि कमिशन समाविष्ट असते. महिन्यातील रविवारचे ४ दिवस आठवड्याची सुट्टी असल्याने २६ दिवस मोजले जातात आणि १५ दिवसांच्या आधारे ग्रॅच्युइटी मोजली जाते.
कंपनी किंवा संस्था ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसेल तर?
जेव्हा कंपनी किंवा संस्था ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसते, तेव्हा कर्मचारी ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत समाविष्ट होत नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्रॅच्युइटी द्यायची की नाही, हा कंपनीचा निर्णय आहे. पण तरीही कंपनीला एखाद्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी द्यायची असेल, तर त्याचे सूत्र वेगळे आहे. अशा परिस्थितीत ग्रॅच्युइटीची रक्कम दरवर्षी अर्ध्या महिन्याच्या पगाराएवढी असेल. परंतु एका महिन्यातील कामकाजाच्या दिवसांची संख्या २६ नव्हे तर ३० दिवस मानली जाईल.
ग्रॅच्युइटी करपात्र असते का?
कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्याला जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी देऊ शकते. ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळणारी रक्कम करमुक्त आहे. हा नियम सरकारी नोकऱ्या आणि खाजगी नोकऱ्यांना लागू होतो.
जेव्हा कंपनी किंवा संस्था ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसते, तेव्हा कर्मचारी ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत समाविष्ट होत नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्रॅच्युइटी द्यायची की नाही, हा कंपनीचा निर्णय आहे. पण तरीही कंपनीला एखाद्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी द्यायची असेल, तर त्याचे सूत्र वेगळे आहे. अशा परिस्थितीत ग्रॅच्युइटीची रक्कम दरवर्षी अर्ध्या महिन्याच्या पगाराएवढी असेल. परंतु एका महिन्यातील कामकाजाच्या दिवसांची संख्या २६ नव्हे तर ३० दिवस मानली जाईल.
ग्रॅच्युइटी करपात्र असते का?
कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्याला जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी देऊ शकते. ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळणारी रक्कम करमुक्त आहे. हा नियम सरकारी नोकऱ्या आणि खाजगी नोकऱ्यांना लागू होतो.
बदली विषयी सर्व शासन निर्णय पाहण्यासाठी.
नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
Thank you🙏
0 Comments