दिव्यांगत्वाचे एकूण 21 प्रवर्ग दिव्यांग अधिनियम 2016 राज्य व तत्सम यंत्रणांच्या योजना सवलती लाभ अनुदान तत्सम फायदे यांचा लाभ घेणे करिता ग्राह्य

दिव्यांगत्वाचे एकूण 21 प्रवर्ग, दिव्यांग अधिनियम 2016 राज्य व तत्सम यंत्रणांच्या योजना सवलती लाभ अनुदान तत्सम फायदे यांचा लाभ घेणे करिता ग्राह्य.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 13 सप्टेंबर 2022 रोजी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अनुसार दिव्यंगत्वाची एकूण 21 प्रवर्गातील दिव्यांग लाभार्थी यांना राज्य व तत्सम समयंत्रणांच्या योजना सवलती लाभ अनुदान इतर फायदे याचा लाभ घेण्याकरता ग्राह्य ठरवणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

अपंग व्यक्ती समान संधी हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग अधिनियम 20095 मधील कलम तीन नुसार दिव्यांगत्वाचे खालील सात प्रकार विनिर्दिष्ट केले आहे.

1) अंधत्व

2) क्षीण दृष्टी

3) कृष्ठरोगमुक्त झालेल्या व्यक्ती

4) श्रवणशक्तीतील दोष

5) चलन वलन विषयक विकलांगता.

6) मतिमंदता

7) मानसिक आजार.

केंद्र शासनाने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 हा नवीन अधिनियम दिनांक 28 डिसेंबर 2016 रोजी अधिसूचित केला आहे सदर अधिनियमाची दिनांक एकोणवीस एप्रिल 2017 पासून केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे त्याद्वारे दिव्यांग व्यक्ती यांना समान संधी व हक्कच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक आर्थिक व उत्थानाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास तसेच सामान्य व्यक्तीप्रमाणे सुसह्य जीवन जगण्यासाठी योग्य अशा संधी उपलब्ध करून देण्याबाबतची तरतूद केली आहे त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे दिव्यांग धोरण अमलात आणलेले आहे.

यापूर्वी अस्तित्वात असलेला अपंग व्यक्ती समान संधी हक्काचे संरक्षणी संपूर्ण सहभाग अधिनियम 1995 अधिक्रमित करण्यात आला असल्याने सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार दिवंगत्वाच्या सात प्रवर्गासह दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मध्ये दिव्यांगत्वाच्या एकूण 21 प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे सदर दिव्यांग प्रवर्ग खालील प्रमाणे आहेत

1. Loco Motor Disability (अस्थिव्यंग)

2. Leprosy Cured Person कुष्ठरोग निवारित मुक्त

3. Cerebral Palsy मेंदूचा पक्षाघात

4. Dwarfism शारीरिक वाढ खुंटणे

5. Muscular Dystrophy स्नायूंची विकृती

6. Acid Attack Victims) आम्ल हल्ला पीडित

7. Blindness पूर्णतः अंध

8. Low Vision अंशतः अंध

9. Hearing Impaired (Deaf and hard of Hearing) कर्णबधिर किंवा कमी ऐकू येणे

10.Speech and Language Disability वाचा दोष व भाषा दोष

11.Intellectual Disability बौद्धिक अक्षम)

12.Specific Learning Disability विशिष्ट अध्ययन अक्षम)

13.Autism Spectrum Disorder स्वमग्न

14.Mental Behavior / Mental illness मानसिक वर्तन मानसिक आजार

15.Multiple Sclerosis हातापायातील स्नायू कमजोर शिथिल होणे

16.Parkinson’s disease कंपवात

17.Haemophilia ( अधिक रक्तस्त्राव )

18.Thalassemia रक्ताची कमतरता

19.Sickle Cell Disease रक्ताची हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होणे

20.Chronic Neurological Condition मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार

21) Multiple Disability बहु विकलांग

लक्ष्मी दिव्यांगत्व असणारी व्यक्ती म्हणजे

“a person with not less than forty per

cent. of a specified disability where specified disability has not been defined in

measurable terms and includes a person with disability where specified disability has

been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority”

संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून अद्यापही पूर्वीप्रमाणे दिव्यांगत्व सात प्रकारांमध्ये येणाऱ्या व्यक्तींना शासनाच्या योजना सवलती इत्यादीचा लाभ देण्यात येत असल्याने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील समाविष्ट असलेल्या 21 दिव्यांगत्वाच्या प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन व तत्सम यंत्रणा यांच्या सवलती लाभ अनुदान इतर फायदे यांचा लाभ घेताना अडचणी समस्या येत असल्याबाबत दिव्यांग व्यक्तींच्या संघटना संस्था पालकांच्या संघटना व दिव्यांग क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांच्याकडून संबंधित नवीन अधिनियम 2016 लागू झाल्यापासून सातत्याने प्राप्त होत आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील दिव्यांग 21 प्रकारच्या विचारात घेऊन शासकीय योजनांचा लाभ दिव्यांगांना मिळण्याच्या दृष्टीने पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील परिशिष्टामध्ये विनिर्देशित दिव्यांगत्व म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या व अधिनियमातील कलम दोन नुसार व्याख्या केलेल्या लक्षणीय स्वरूपाचे दिव्यांगत्व धारण करणाऱ्या आणि संबंधित दिव्यांग व्यक्तीचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण 40% किंवा त्यापेक्षा अधिकचे आहे असे अधिकृत प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले असणाऱ्या व्यक्तींना सदर शासन परिपत्रकाच्या तरतुदी लागू राहतील.