विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त

विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई चे राज्य प्रकल्प संचालक यांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक सुविधा भत्याबाबत दिनांक 13 सप्टेंबर 2022 रोजी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी करावयाच्या उपायोजना बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना कळविण्यात आले आहे की वार्षिक कार्य योजना व अंदाजपत्रक मध्ये जिल्हास्तरावरून वाहतूक सुविधा बाबत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत शासन निर्णय दिनांक 11 एप्रिल 2022 निर्गमित करण्यात येऊन प्रकल्प मान्यता बैठकीसाठी राज्य स्तरावरून प्रस्ताव सादर करण्यात आला. सदर प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या दिनांक 25 एप्रिल 2022 बैठकीचे मंजूर इतिवृत्त दिनांक 21 जून 2022 रोजी प्राप्त झाले त्या अनुषंगाने जिल्हा न्याय सोबत दर्शविले यादीनुसार वाहतूक सुविधा केंद्रशासन मान्यता प्राप्त झालेली आहे सन 2022 23 साठी प्राथमिक स्थराकरता ग्रामीण भागातील 15088 विद्यार्थ्यांकरता रक्कम 905.88 लाख व शहरी भागातील 3874 विद्यार्थ्यांकरिता दोनशे बत्तीस पॉइंट 44 लाख इतकी तरतूद मंजूर आहे तसेच माध्यमिक स्तराकरिता 744 विद्यार्थ्यांकरीता रक्कम रुपये 44.64 लाख तरतूद प्रति विद्यार्थी सहा हजार रुपये प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली आहे.

सदर वाहतूक सुविधा देणे बाबत मार्गदर्शन मागील सन 2021 22 च्या मार्गदर्शक सूचना परिपत्रक क्रमांक 959 दिनांक 28 एप्रिल 2022 मधील मुद्दा क्रमांक दोन ते पाच हनुमान कारिमेट असते यातील मुद्दा क्रमांक दोन संदर्भात विद्यार्थी अथवा पालक विशेषतः आई व आई नसल्यास मृत्यू किंवा कुटुंबासमोर राहत नसल्यास वडील किंवा जवळचे अन्यनात्मक यांच्या खाती प्रति विद्यार्थी सहाशे प्रमाणे एकूण दहा महिन्यांसाठी मान्य तरतूद थेट वर्ग करण्यापूर्वी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न डेटाबेस असल्याची खात्री करावी.

या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाकडून दिनांक 30 जून 2022 च्या शासन निर्णयाने कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यात आलेला आहे त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. सोबत जोडलेल्या यादीतील विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्निकृत डेटाबेस तयार असल्याची आपणाकडून माहिती प्राप्त झाल्यावर जानेवारी 2023 पासून राज्यस्तरावरून विधी वितरित करण्यात येईल यास्तव सदरची कार्यवाही डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक राहील.

वरील प्रमाणे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक परिषद मुंबई चे राज्य प्रकल्प संचालक यांनी दिले आहेत.