सरकारी कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपन रजा मंजूर करणे बाबत शासन निर्णय.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 23 जुलै 2018 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करणेबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या काही काळ विचारणाधीन होतात त्याबाबत सांगोपांग विचार करून पुढील प्रमाणे निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
राज्य शासकीय महिला कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेले पुरुष वर्गीय शासकीय कर्मचारी जिल्हा परिषदेचे शिक्षक शिक्षकेतर महिला कर्मचारी जिल्हा परिषदेचे पत्नी नसलेले पुरुष वर्गीय शासकीय कर्मचारी मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था येथे कार्यरत प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कृषी व बिगर कृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालय यामधील पूर्ण कालीन शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यास तसेच वर्णमूद केलेल्या विविध कार्यालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खेळलेली आहे अशा कर्मचाऱ्यांना देखील 180 दिवसाच्या कमाल मर्यादेपर्यंत बालसंगोपन रजा पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे.
मुलांचे वय 18 वर्षे होईपर्यंतच सदर रजा लागू राहील बालसंगोपन रजेवर असताना मुलाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यास त्या दिनांकापासून पुढे सदर रजा लागू होणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी रजा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची राहील.
एखाद्या वर्षामध्ये दोन महिन्याच्या कमाल मर्यादित रजा घेता येईल.
सदर रजा ही उपरोक्त अट क्रमांक एक च्या अधीन राहून सेवा कालावधीत एक दोन तीन चार टप्प्यात घेता येईल तथापि सदर रजा एका कॅलेंडर वर्षात तीन टप्प्यांमध्ये घेता येईल.
पहिल्या दोन ज्येष्ठतम ह्यात मुलांकरिता ही रजा लागू राहील.
शासकीय सेवेचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर सदर रजा लागू राहील.
अर्जित रजा व अर्धवितली रजा खात्यावर असली तरी सदर रजा मंजूर करता येईल.
अर्जित रजा अर्धवेतनी रजा तसेच प्रस्तुती रजेला जोडून ही रजा घेता येईल.
एका कॅलेंडर वर्षात घेतलेली रजा पुढील कॅलेंडरवर्षीही सलग असल्यास ती ज्या कॅलेंडर वर्षात प्रारंभ झाला त्या कॅलेंडर वर्षातील समजण्यात येईल.
बाल संगोपन रजेच्या कालावधीसाठी रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी जेवढे वेतन मिळत असेल तेवढेच वेतन रजा वेतन देण्यात येईल.
परिविक्षाधीन कालावधीत बालसंगोपन रजा मान्य करता येणार नाही तथापि रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकार्यास कर्मचाऱ्यांच्या मुलाबाबतच्या गंभीर परिस्थितीमुळे त्यास रजा घेणे अत्यावश्यक आहे अशी खात्री झाल्यास परिविक्षाधीन कालावधीतही संबंधित अपवादात्मक परिस्थितीत कमीत कमी कालावधीची विशेष बालसंगोपन रजा मंजूर करता येईल त्या प्रमाणात संबंधित महिला अथवा पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या परिविक्षाधीन कालावधी वाढविला जाईल.
सदर रजा कालावधीत रजा प्रवास सवलत अनुज्ञेय ठरणार नाही.
सदर रजा हक्क म्हणून मागता येणार नाही सक्षम प्राधिकार्याच्या पूर्व मान्यतेने सदर रजा घेता येईल बालसंगोपन रजा मंजूर करताना पदनिर्मिती तसेच पद भरती होणार नाही व दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेऊन रजा मंजूर करण्याची जबाबदारी सक्षम अधिकाऱ्याची राहील संबंधित कर्मचाऱ्यांची वारंवार रजा घेण्याची प्रवृत्ती नाही ही बाब देखील सदर रजा मंजूर करताना विचारात घ्यावी.
कर्मचारी एकापेक्षा जास्त वेळा नवीन नियुक्ती स्वीकारत असेल अशा बाबतीत वेगवेगळ्या ठिकाणच्या कालावधीत एकत्रित गणला जाऊन अशा एकूण सेवेच्या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी नियुक्ती असली तरी एकंदर 180 दिवस इतकीच बालसंगोपन रजा अनुज्ञेय होईल.
बाल संगोपन रजेचा हिशोब सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात घेऊन ते सेवा पुस्तकात ठेवावे तसेच सेवा पुस्तकांमध्ये देखील उपभोगलेल्या बालसंगोपन रजेची नोंद घ्यावी.
ज्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा किमान दहा वर्ष होण्याच्या आधी सदर कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेतून राज्य शासना व्यतिरिक्त अथवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून वेतनावरील खर्च भागविला जात नाही अशा इतर सेवेत जाण्याकरिता किंवा अन्य कारणास्तव राजीनामा द्यायचा असल्यास अथवा कार्यमुक्त व्हायचे असल्यास अथवा कार्यमुक्त व्हावेसे झाल्यास अशा कर्मचाऱ्यांनी बाल संगोपन रजा म्हणून घेतलेल्या कालावधीत वेतना इतके वेतन राज्य शासनास अदा केल्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेचा राजीनामा देता येईल किंवा राज्य शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त होता येईल संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी तशा अशाची बंद पत्र सदर प्रजेसाठी अर्ज करताना कार्यालयास न चुकता सादर करावे.
पत्नी असह्य आजाराने अंथरुणाच खेळलेली आहे अशा पुरुष कर्मचाऱ्यास त्याच्या मुलाच्या संगोपनासाठी बालसंगोपन रजा अनुदनीय करण्यासाठी पत्नीच्या आजाराबद्दल तसेच आजाराबद्दलच्या निकषाबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित केली जातील त्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यास बालसंगोपन रजा विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करता येईल.
हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981 मध्ये आवश्यकता सुधारणा यथावकाश करण्यात येतील.
वरील प्रमाणे निर्देश शासकीय कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपन रजा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिले आहेत.
वरील शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
Thank you🙏
0 Comments