जिल्हा अंतर्गत बदली धोरणानुसार बॅन पदे व समानीकरणाविषयी शासन निर्णयातील स्पष्टीकरण

जिल्हा अंतर्गत बदली धोरणानुसार बॅन पदे व समानीकरणाविषयी शासन निर्णयातील स्पष्टीकरण.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदलांसाठी ग्रामविकास विभागाने दिनांक 7 एप्रिल 2021 रोजी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार जिल्हा अंतर्गत बदली मध्ये तालुका निहाय समणीकरण करून प्रमाणामध्ये काही पदे बॅन करणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

सुधारित धोरणानुसार मुद्दा क्रमांक 2.3 मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यातील अपेक्षित जागांची स्थिती निश्चित करतील व आदिवासी नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील सर्व जागा भरण्याची कार्यवाही करण्यापेक्षा असल्याने या भागातील रिक्त जागा निश्चित करण्यात याव्या त्यानंतर जिल्ह्यातील अपेक्षित रिक्त जागांची स्थिती तालुका निहाय व शाळानिहाय शक्यतो समप्रमाणात निश्चित करण्यात येतील यामध्ये निव्वळ रिक्त असलेल्या जागा तसेच सर्वसाधारण क्षेत्रातील बदलीच पात्र शिक्षकांच्या रिक्त जागा दाखवण्यात येतील. त्याचप्रमाणे अवघड क्षेत्रातील ज्या बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांना बदली हवी आहे त्या जागा दाखवण्यात येतील.

समानीकरणासाठी ठेवण्याची पदे भरती किंवा अतिरिक्त खाजगी शिक्षकांच्या समायोजनाद्वारे उपलब्ध झाल्याशिवाय समुपदेशनासाठी खुली करता येणार नाही.

अशाप्रकारे शाळा निहाय ठेवायच्या रिक्त पदांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाहीर करतील.

शिक्षकांच्या बदल्या करीत असताना समानीकरणाअंतर्गत रिक्त ठेवाव्या लागणाऱ्या जागांवर बदलीने नियुक्ती दिली जाणार नाही ही पदे बदलीसाठी बॅन असतील.

मुद्दा क्रमांक 5.8 .

आरटीई ऍक्ट नुसार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त ठेवणे शक्य नाही त्यामुळे समानीकरणाचे धोरण सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी नियमानुसार राबविण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. समानीकरणाच्या जागा निश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांची समिती गट करण्यात यावी समानीकरणासाठी कोणत्या जागा निश्चित कराव्यात याबाबतचा निर्णय सदर समितीने घ्यावा.

मुद्दा क्रमांक 5.10.1

संगणकीय प्रणाली द्वारे निर्गमित झालेल्या आदेशांच्या विरोधात बदली अनिमित्त बाबत तक्रार असल्यास त्याचा निपटारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर झाल्यास संबंधित शिक्षकांना जिल्हा परिषद स्तरावरच सत्वर न्याय मिळू शकतो. यासाठी जिल्हाअंतर्गत बदली मध्ये शिक्षकांची तक्रार असल्यास सदर तक्रारीची चौकशी करून निवारण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर एक समिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षण अधिकारी प्राथमिक यांचा समावेश असेल बदलीचे आदेश प्राप्त झाल्यापासून संबंधित शिक्षकांना सात दिवसाच्या आत बदलीबाबत तक्रार असल्यास या समितीकडे तक्रार अर्ज दाखल करावा तक्रारीच्या संबंधात समितीने चौकशी करून तीस दिवसाचे आत निर्णय घेण्यात यावा परंतु बदली बाबतची तक्रार तपासत असताना गैरसोयीची नियुक्ती म्हणजेच बदल्यांमधील अनियमता नव्हे असे प्रामुख्याने स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे कोणत्याही परिस्थितीत घोषित करण्यात आलेल्या अनिवार्य रिक्त जागेवर शिक्षकांची समुपदेशनाने नियुक्ती करता येणार नाही कारण समानीकरणाचे धोरण हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कासाठी आवश्यक आहे.

मुद्दा क्रमांक 5.8

आरटीई नुसार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कोणतेही परिस्थितीत दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त ठेवणे शक्य नाही त्यामुळे समानीकरणाचे धोरण सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी नियमानुसार राबविण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी, समानीकरणाच्या जागा निश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषद त्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हा परिषद यांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांची समिती गठित करण्यात यावी, समानीकरणासाठी कोणत्या जागा निश्चित कराव्यात याबाबत सदर समिती निर्णय घ्यावा.