आरटीई( बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009) अंतर्गत शिक्षका व्यतिरिक्त इतर संस्था व लोकप्रतिनिधी यांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या

आरटीई( बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009) अंतर्गत शिक्षका व्यतिरिक्त इतर संस्था व लोकप्रतिनिधी यांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या - शासन आदेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 20 ऑगस्ट 2014 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये स्थानिक प्राधान्यकरणाची कर्तव्य पुढील प्रमाणे ठरवून दिली आहेत.

केंद्र सरकारने सन 2002 च्या 86 व्या संविधान विश्वधन अधिनियमांमुळे अनुच्छेद 23 ए अन्वये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे.

त्यानुसार सहा ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या 27 ऑगस्ट 2009 च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. तसेच भारत सरकारच्या दिनांक 16 फेब्रुवारी 2010 च्या राजपतत सदर अधिनियम दिनांक एक एप्रिल 2010 पासून संपूर्ण भारतात लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे.

समता सामाजिक न्याय लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्तावना ही मूल्ये मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात या दृष्टीने हा अधिनियम अमलात आणला त्यामुळे सहा ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरवण्याची त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.

बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील प्रकरण एकच्या कलम दोन एच अन्वये स्थानिक प्राधिकरणाची व्याख्या दिली आहे. तसेच प्रकरण तीन च्या कलम 9 नुसार तेरा कर्तव्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. याबाबत राज्य शासनाने भौगोलिक क्षेत्रानुसार स्थानिक प्राधिकरणाने दिनांक 31 डिसेंबर 2013 च्या शासन निर्णयानुसार घोषित केले आहे. तसेच त्यांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या विहित केल्या आहेत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 2061 नुसार जिल्हा परिषदेची कर्तव्य विहित केली आहे त्यामध्ये 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार सुधारणा करण्यात आले आहेत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदीची अंमलबजावणी करणे स्थानिक प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे.

त्यानुसार जिल्हा परिषद महानगरपालिका पंचायत समिती नगरपरिषद नगरपालिका नगरपंचायत ग्रामपंचायत यांनी पार पाडाव्याच्या जबाबदारी व कर्तव्य विहित करण्याची बाब शासन पुढील प्रमाणे ठरवत आहे.

सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास इयत्ता आठवी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी कायद्याने शासन व स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. त्यासाठी कायद्यातील कलम 9 मध्ये स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्य विहित करण्यात आली आहेत त्यामधील काही कर्तव्य स्थानिक प्राधिकरण या नात्याने जिल्हा परिषद महानगरपालिका पंचायत समिती नगरपरिषद नगरपालिका नगरपंचायत व ग्रामपंचायत स्तरावरील आहेत. याबाबतचा तपशील सोबतच्या परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मध्ये देण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषद महानगरपालिका स्तरावर स्थायी समिती शिक्षण समिती सर्वसाधारण समिती अशा विषय समित्या कार्यरत असून त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक प्राधिकरण व लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे यासाठी विविध स्तरावरील अंमलबजावणी व आढावा घेण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींची जबाबदारी विहित करण्यात आली आहे त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद महानगरपालिका पंचायत समिती नगरपरिषद नगरपालिका नगरपंचायत ग्रामपंचायत यांनी पार पाडाव्याचे कर्तव्य परिशिष्ट व परिशिष्ट ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करून देण्यात येतात ती त्यांना पार पाडणे अनिवार्य राहील त्यामुळे सहा ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास आठवीपर्यंतचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा अधिकार प्राप्त करून देता येईल.

वरील प्रमाणे निर्देश सदर शासन निर्णयानुसार लोकप्रतिनिधी व स्थानिक प्राधिकरण यांना देण्यात आले आहेत.