शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांचे लेखापरीक्षण करणे बाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे महत्वपूर्ण पत्र.

 शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांचे लेखापरीक्षण करणे बाबत शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे महत्वपूर्ण पत्र.


शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण संचालक स्तरावरून विविध प्रकारच्या अनुदान शाळा मिळतील करण्यात येते. शाळांना व्यतिरिक्त करण्यात आलेल्या अनुदानाचा विनियोग नियमानुसार होणे आवश्यक असते. शाळा तालुका जिल्हा स्तरावर योजनांचे अंमलबजावणी करताना करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखा परीक्षण करणे करतात शासनमान्य त्यांनी शिंदे चव्हाण गांधी अँड कंपनी पुणे या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे सदर संस्थेमार्फत सन 2015 16 ते सन 2019 20 या पाच वर्षाच्या कालावधीत शाळा पंचायत समिती जिल्हा परिषद महानगरपालिका यांच्याकडे शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेखांची लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. सदर लेखापरीक्षण कार्यवाही करता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहे.

राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार असल्याने योजनेस पात्र शाळांना सोबत जोडलेल्या विहित नमुना पाठवण्यात यावा.

शाळांनी सदरची माहिती भरताना शाळेतील उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन खरी अचूक वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी.

सदरची माहिती शाळांना केवळ एक वेळेस भरायचे आहे त्यामुळे माहिती भरताना योग्य ती दक्षता शाळा प्रमुखांनी घेणे आवश्यक आहे.

तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरण्याकरता व आढावा घेण्याकरता ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे त्याकरता तालुका जिल्ह्याचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड जिल्ह्यांना कळविण्यात येईल.

शाळांकडून विहित नमुन्यातील माहिती संकलित करून तालुकास्तरावर जतन करून ठेवण्यात यावी. संस्थेमार्फत टप्प्याटप्प्याने विविध जिल्ह्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय स्तरावर शाळांकडे अभिलेखांचे क्षणीय प्रत्यक्ष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.

तालुका निहाय लेखापरीक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना कळविण्यात येईल.

सदर लेखापरीक्षणाकरता शाळांकडून कोणत्याही स्वरूपाची क्रिया करण्यात येणार नसल्याने शाळांनी लेखापरीक्षणाकरता कोणत्याही व्यक्तीस पैसे देऊ नये याबाबत सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना अवगत करण्यात येऊन अशा सूचना सर्व शाळांना देण्यात याव्या.

लेखापरीक्षणाकरता विहित नमुन्यातील माहिती सर्व शाळांनी देणे अनिवार्य आहे लेखापरीक्षणास माहिती साधारण न करण्यास व लेखापरी शिक्षण पडताळणी दरम्यान अभिलेखे साधरण करणाऱ्या शाळा प्रमुखांकडून लेखापरीक्षण नियमानुसार रक्कम पंचवीस हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येईल तसेच पुढील योग्य ती कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी व याबाबत सर्व शाळांना अवगत करून देण्यात यावे.

लेखापरीक्षणाकरता तालुका व जिल्ह्याची आवश्यक समन्वय साधण्याकरिता तालुका व जिल्हा कार्यलयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपर्क क्रमांक संबंधित संस्थे कळविण्यात यावे.

शाळांकडून लेखापरीक्षण नमुना प्रपत्र भरून घेताना खालील आवश्यक अभिलेख यांच्या छायांकित प्रति सोबत घेण्यात याव्या.

बँक पासबुकच्या सन 2015-16 ते सन 2019-20 पर्यंतच्या पानाच्या छायांकित प्रती.

सन 2015 16 ते सन 2019 20 पर्यंतचे कॅशबुकची छायांकित प्रत.

मार्च 2021 मार्च 2022 करिता फेसबुकच्या शेवटच्या पानांची छायांकित प्रत.

सन 2015 16 ते सन 1920 या कालावधीत साठा शिल्लक नोंदवहीची छायांकित प्रत.

सन 2015 16 ते सन 2019-20 या कालावधीत तांदूळ खर्च विवरण नोंदवही छायांकित प्रत.

सन 2015 16 ते सण 2019 20 कालावधीत शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या रकमांच्या चलनांच्या छायांकित प्रति.


लेखापरीक्षणाकरता निर्गमित करण्यात आलेल्या नमुन्यातील माहिती शाळांकडून संकलित करून वेबसाईटवर भरण्याची सुविधा तालुक्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे तालुक्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या लॉगिन वरून शाळा निहाय माहिती अद्ययावत करावयाची आहे.



वरील संचालकांचे पत्र सर्व फॉर्मेट सह पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.


Download


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhao



नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏





Post a Comment

2 Comments

  1. Shaley kamgar mandhan wad kadhi

    ReplyDelete
    Replies
    1. शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा

      Delete

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.