शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सेवा खंड क्षमापित करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सेवा खंड क्षमापित करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय.

अशासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी करता निवृत्ती वेतन योजना फक्त शासन निर्णय पनवे लागू करण्यात आली सदरहू शासन निर्णयाची तरतुदीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील सेवा खंड क्षमापित करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये क्षमापित न होऊ शकणाऱ्या सेवा कलाखंडासंदर्भात शासन निर्णय नुसार शासन स्तरावर सचिव शालेय शिक्षण यांना प्रदान करण्यात आले आहे सदरहू सर्व शासन आदेश विचारात घेऊन एकत्रित सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शासन स्तरावरील अधिकाराबाबतच्या अटी स्वतंत्रपणे दिल्या असताना काही प्रकरणी दोन्ही अटींची सांगड घालून क्षत्रिय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सेवा खंडाची प्रकरणी न करण्यात आल्याची निदर्शनास आले आहे. त्या अनुषंगाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेताना दिनांक 12 नोव्हेंबर 1976 च्या शासन निर्णयानुसार असणाऱ्या अधिकाराची सांगड घालू नये अशा सूचना देखील दिनांक 10 मे 1989 च्या परिपत्रकांवर दिले आहे.

वरील प्रमाणे वेळोवेळी सविस्तर सूचना देऊन देखील अध्यापन क्षेत्रीय स्तरावरून संबंधित सूचनांप्रमाणे तपासणी न करता वेळोवेळी शासनाकडे अपूर्ण प्रस्ताव केला जातो. तसेच सदरहू प्रस्तावनामध्ये विभागीय शिक्षण उपसंचालक अथवा शासन स्तरावरील कोणत्याही अटींची पूर्तता होते अथवा नाही याबाबत देखील अभिप्राय दिलेले नसतात. त्यामुळे सेवा खंडा संदर्भात शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात थोडक्यात अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होतात आणि सदर प्रस्तावा संदर्भात पूरक माहिती घेण्यामध्ये शासनाचा वेळ पैसा अनावश्यक खर्च होतो. त्याशिवाय प्रस्तावावर निर्णय होण्याकरता देखील विलंब होतो.

शासनास सादर झालेल्या या विभागाच्या अधिकारात न बसणाऱ्या सेवा खंडाचे प्रस्ताव या विभागामार्फत वित्त विभागात मान्यतेस्तव सादर केले जातात. अशा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ज्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच्या सलग सेवेच्या आधारे निवृत्तीवेतन अनुज्ञ ठरले आहे अशा कर्मचाऱ्यांना केवळ वाढीव निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळावा याकरिता त्यांच्या सेवेतील खंड क्षमापित करण्याचे प्रस्ताव पाठवू नये असे स्पष्ट अभिप्राय वित्त विभागाने दिले आहेत.

उपरोक्त परिषदेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती वित्त विभागाचे अभिप्राय पाहता सेवा खंडाच्या प्रस्तावा बाबत पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील सेवाखंड क्षमापित करण्याची प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने संबंधित शाळेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची छाननी परिपूर्णरित्या शिक्षण अधिकारी माध्यमिक शिक्षण निरीक्षण यांच्या स्तरावर होणे आवश्यक आहे त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी.

रक्त शासन परिपत्रक दिनांक 10 मे 1989 मधील परीक्षेत एक मधील अटीची पूरकता होत असल्यास तशा शिफारशी सह प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी माध्यमिक शिक्षण निरीक्षक यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक सादर करावे.

उपरोक्त शासन परिपत्रक दिनांक 10 मे 1989 मधील परिच्छेद एक मधील अटींची पूर्तता होत नसल्यास मात्र उपरोक्त परिपत्रकातील परिच्छेद तीन मधील अटींची पूर्तता होत असल्यास तशा अभिप्रायसह प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालकामार्फत शासनास सादर करावे.

उपरोक्त शासन परिपत्रक 10 मे 1989 परिच्छेद एक व तीन या दोन्ही मधील अटींची पूर्तता होत नसल्यास आपला सेवा खंड क्षमापित करता येत नसल्याचे शिक्षण अधिकारी माध्यमिक यांच्याकडून संबंधित कळविण्यात यावे.

निवृत्ती पूर्वी शेवटचा सलग भारताचा दृष्टीने निवृत्तीवेतन अनुज्ञ असल्यास केवळ वाढीव दराने निवृत्ती वेतन मिळावे याकरिता नियमांचे उपक्रम करण्याचे शासनाची धोरण नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणी विशेष बाब म्हणून सेवा खंड क्षमापित करण्याचा विचार शासन स्तरावरून केला जात नाही. सबब प्रदीर्घकाळ सेवा करूनही केवळ सेवेतील खंडामुळे एखाद्या प्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यास निवृत्तीवेतन अनुज्ञ असेल अशा अपवादात्मक परिस्थितीत विभागीय शिक्षण उपसंचालकमार्फत शिक्षण अधिकारी माध्यमिक शिक्षण निरीक्षक यांनी उचित प्रस्ताव विचारार्थ शासनास सादर करावा. सदरहू प्रस्ताव सोबतच्या परीक्षेत एक नुसार दिलेल्या तपासणी सूचि प्रमाणे सादर करावा.

वरील सूचनांची अंमलबजावणी सर्व स्तरावर काटेकोरपणे होणे आवश्यक असल्यामुळे सदर सूचना सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात तसेच प्रचलित सूचना आदेशानुसार क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाही न करता केवळ मार्गदर्शनात उचित आदेशार्थ प्रस्ताव शासनास सादर करू नये.