प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे बाबत शासन निर्णय

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे बाबत शासन निर्णय.

शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या धोरणानुसार राज्य शासनाने सर्व दूर प्राथमिक शाळा उपलब्ध करून दिल्या आहे. आज राज्यामध्ये सुमारे 67 हजार शाळा मध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीचे शिक्षण विद्यार्थी घेत आहे.

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व जागतिक स्तराचे समाज उपयोगी शिक्षण मिळावे यासाठी काही वर्षात केंद्र व राज्य शासनाने खालील प्रमाणे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये सन 2002 यावर्षी दुरुस्ती करून सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना प्राथमिक शिक्षण त्यांचा मूलभूत हक्क करण्यात आला आहे.

केंद्र पुरस्कृत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार सहा ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण नजीकच्या शाळा द्वारे उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त करण्यात आले आहे.

कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन शाळा सुरू करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहित शाळा स्थापना विनिमय अधिनियम 2012 पारित केला आहे.

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यात सर्व शाळांची माहिती सप्टेंबर अखेरची माहिती दरवर्षी यु-डायस पद्धतीने संकलित केली जाते. राज्य शासनाने शासन निर्णय दिनांक 28 जानेवारी 2013 द्वारे ही माहिती सर्वच कामासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल व यु-डायस माहिती शिवाय इतर कोणतीही माहिती इथून पुढे ग्राह्य धरली जाणार नाही असे आदेश पारित केले आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका क्रमांक 95 2010 मध्ये 12 एप्रिल 2012 रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 हा पूर्णपणे वैध ठरवलेला आहे.

वरील सर्व बाबींचा विचार करून शासन खालील प्रमाणे निर्णय पारित करत आहे.

इथून पुढे सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर बालकाचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम मध्ये नमूद केलेल्या विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण प्रमाणे कनिष्ठ प्राथमिक शाळा इयत्ता पहिली ते पाचवी करता 30 विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक तर वरिष्ठ प्राथमिक शाळा म्हणजेच इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी 35 विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक निश्चित करण्यात येत आहे.

प्राथमिक शाळांमध्ये तुकडी मंजूर व शिक्षक निश्चिती करण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व आदेश अधिक कमीत करण्यात येत असून इथून पुढे लागू राहणार नाहीत.

दरवर्षी 30 सप्टेंबर अखेर यु-डायस मध्ये संकलित केली जाणारी विद्यार्थी संख्याच फक्त संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. शिवाय कोणतीही विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरता येणार नाही.

शिक्षण अधिकारी प्राथमिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी सर्व व्यवस्थापनाच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ प्राथमिक शाळेतील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना इतरत्र आवश्यकतेप्रमाणे अनुक्रमे जिल्हा विभाग राज्यांतर्गत नियमानुसार समायोजित करावे. शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी संपूर्ण राज्याचा आढावा घेतल्यावरच आवश्यक असेल तर नवीन शिक्षकांसाठी माध्यमिनीय व जिल्हा न्याय सविस्तर तपशिलासह प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दरवर्षी दिनांक 1 डिसेंबर पर्यंत सादर करावेत मात्र जिल्हा विभाग व राज्यस्तरावर समायोजन झाल्याशिवाय नवीन पदे मंजूर करता येणार नाही.

वरील शिक्षक निश्चिती करताना बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 च्या कलम 27 प्रमाणे कोणताही शिक्षक व शैक्षणिक कामासाठी नियुक्त केला जाणारा नाही याची काळजी सर्व संबंधितांनी घेणे आवश्यक राहील.

तसेच वरील पार्श्वभूमी लक्ष्यात घेता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरील खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये 20% पेक्षा कमी विद्यार्थी आहे अशा शाळेतील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळांमध्ये समायोजित करण्यात यावे.

नजीकच्या शाळेच्या अंतरावर विद्यार्थ्यांची समायोजन करणे शक्य होत नसल्यास अशा विद्यार्थ्यांना वाहतूक अनुदान देऊन त्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेमध्ये समायोजित करण्यात यावे.

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वरील प्रमाणे आढावा घेऊन पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांची आवश्यक ती समायोजन करावे. भौगोलिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे समायोजन करणे शक्य नसल्यास शाळा सुरू ठेवण्यासंदर्भात सर्वांकष आढावा घेऊन सकारण प्रस्ताव सादर करावा.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेची संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानगरपालिका आयुक्त दरवर्षी दिनांक 15 डिसेंबर पर्यंत आढावा घेऊन विहित प्रस्ताव दिनांक 15 जानेवारी पर्यंत शासनास सादर करावा.