भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अदा करण्या करिता निधी वितरित करण्याबाबत आजचा शासन आदेश.

इतर मागास प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील अनेक मुलांना त्यांच्या पालकांच्या पारंपरिक व्यवसायामध्ये मदत करावी लागते अशी गरीब मुले शाळेत जाऊ शकत नाही त्यामुळे अशा इतर मागास प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील मुलांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा शिक्षणामधील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे या उद्देशाने केंद्र शासनाने भारत सरकार मॅटिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन 1998 99 पासून सुरू करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयान्वय सदरची योजना केंद्र स्थापना टक्के व राज्य स्थापना टक्के सन 2017-18 पासून सुधारित करण्यात आलेली आहे या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून 2016 17 या वित्तीय वर्षांमध्ये रुपये 921 लक्ष व सन 2017 18 या वित्तीय वर्षांमध्ये 1217.92 लक्ष असा एकूण 2138.92 लक्ष इतका निधी सण 2022 23 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून वितरित करण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या दिनांक 31 मार्च 2022 च्या शासन आदेशान्वये 2019 2200 आर्थिक वर्षाकरिता इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत 1508.08 लक्ष इतका निधी प्राप्त झाला आहे केंद्रातून प्राप्त झालेला 1508.8 लक्ष रुपये व त्याच प्रमाणात राज्याचा हिस्सा रुपये पंधराशे आठ पॉईंट आठ लक्ष व प्रलंबित राज्याचा हिस्सा रुपये 608.93 लक्ष असा एकूण राज्य हिस्सा रुपये 2117.01 लक्ष रुपये इतका निधी सन 2022 23 या आर्थिक वर्षात दिनांक 20 जुलै 2022 च्या ज्ञापनांमुळे पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खालील तक्त्यात नमूद लेखाशीर्ष अंतर्गत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरता भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन 2019 भविष्यवाणी आर्थिक वर्षात केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या निधी व प्रलंबित राज्यसभा 8.93 लक्ष असा एकूण 2110.01 का निधी कोषागार करून केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार संचालनालय स्तरावर उघडण्यात आलेल्या एस एन ए खात्यात जमा करण्यात यावा.

सदर योजने करता संचालक व इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनायक पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात आलेल्या तरतुदीच्या मर्यादित विहित प्रयोजनातून खर्च करावा सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण जिल्हा न्याय खर्च लाभार्थी संख्या व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधित संचालक व इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांची राहील.

उपरोक्त योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाची तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र नियंत्रण अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रण अधिकाऱ्याची राहील तसेच वित्तीय नियमावली महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने नियमित केलेला शासन निर्णय अटी शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणताही वित्तीय अन्यथा होणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक होईल इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांची राहील.

नियंत्रण अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्मिती केलेल्या शासन निर्णय परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातर जमा करून निधी वितरित करण्यात यावा.