सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने आरक्षणाबाबतचे आदेश व इतर बिंदू नामावली संदर्भातील महत्त्वाचे आदेश एकाच ठिकाणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने आरक्षणाबाबतचे आदेश व इतर बिंदू नामावली संदर्भातील महत्त्वाचे आदेश एकाच ठिकाणी.

१) आरक्षण हे संवर्गाच्या पदसंख्येस संवर्गातील एकूण पदांची संख्या विचारात घेऊन टक्केवारीनुसार लावावे. रिक्त होणाऱ्या जागांच्या संदर्भात लावू नये बिंदू नामावली ही आरक्षणाची विहित टक्केवारी पूर्ण होईपर्यंत वापरात ठेवावी. विहित टक्केवारी पूर्ण होतात बिंदू नामावली वापरण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर ज्या प्रवर्गाची जागा रिक्त होईल त्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्याद्वारे ती जागा भरण्यात यावी व त्या बिंदू पुढे तो बिंदू त्या प्रवर्गासाठी उपयोगात आणला अशी नोंद घ्यावी.

२) गुणवत्तेवर नियुक्त झालेला मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची आरक्षण पदावर गणना करण्यात येऊ नये व त्याची नियुक्ती आरक्षण बिंदूवर दर्शवू नये त्याची गणना खुल्या प्रवर्गात करावी.

३)वर नमूद केल्यानुसार बिंदू नामावली ही रिक्त होणाऱ्या पदावर पदावर आधारित नसावी ती संवर्गाच्या संख्येवर आधारित असावी.

४)बिंदू नामावली ही मागासवर्ग प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आहे. ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी नाही.

५)बिंदू नामावली वापरताना खालील मूलभूत तत्वे विचारात घ्यावीत.

@ मागास प्रवर्गांना विहित केलेले आरक्षण हे टक्केवारीनुसार असावे व एकूण आरक्षण हे प्रचलित आरक्षण यानुसार संवर्गाच्या 52% पेक्षा जास्त असता कामा नये.

सरळ सेवा भरतीसाठी आणि पदोन्नतीसाठी वेगळी बिंदू नामावली ठेवावी. या व्यतिरिक्त अन्य भरती मध्यम असल्यास त्यासाठी देखील वेगळी बिंदू नामावली ठेवावी.

बदली प्रथिनियुक्तीच्या पदांना बिंदू नमावली वापरू नये.

मागासवर्गीय यांना सेवेत आरक्षण व इतर सवलती यासाठी इतर आदेश विचारात घेऊन छोट्या संवर्गाचे गट करण्यात यावेत.

यापुढे पदोन्नतीमध्ये भटक्या जमाती धनगर व तत्सम यांना 3.5 व भटक्या जमाती ड वंजारी व तत्सम यांना दोन टक्के आरक्षण विहित करण्यात येत आहे नवीन शंभर बिंदू नामावली सोबत जोडली आहेत बिंदू क्रमांक एक पासून ती वापरावी हे आरक्षण त्या त्या निवड सूची वर्षापूर्वी ते राहील तसेच ते ब कवड प्रवर्गातील अंतर्गत परिवर्तनीय राहील.

६) वरील आदेशानुसार बिंदू नामावलीचा वापर करण्यासंबंधी सविस्तर सूचना सोबतच्या परिसरात प्रमुख करण्यात आल्या आहेत हे आदेश दिनांक एक जुलै 1997 पासून अमलात येतील त्यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या निवड सूची अंतिम करण्यात आल्या असल्यास त्यात बदल करण्याची आवश्यकता नाही यापुढे सरळ सेवा भरती किंवा पदोन्नती प्रस्ताव विचारात घेताना त्यासमोर जातील आरक्षित पद धारकांची संख्या विचारात घेऊन कार्यवाही करावी.