नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर शासन सेवेत पुनर्नियुक्ती देणेबाबत महत्त्वाचे दोन शासन निर्णय

नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर शासन सेवेत पुनर्नियुक्ती देणेबाबत महत्त्वाचे दोन शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 1 नोव्हेंबर 1995 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर शासन सेवेत पुनर्नियुक्ती देणेबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना केवळ अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पुनर्नियुक्ती देणेबाबत वेळोवेळी सूचना देऊनही निवृत्त होणारे अधिकारी कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशाप्रकारे पुनर्नियुक्ती दिल्यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना योग्यवेळी पदोन्नती न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होतो व वैफल्याची भावना निर्माण होते तसेच काही कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहतात आणि पदोन्नती सरळ सेवेने भरावयाची या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो. याबाबत शासनाकडे अनेक निवेदने प्राप्त झाल्यामुळे सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात बाबतची सुधारीत कार्यपद्धती विहत करण्याचा प्रश्न शासनापुढे होता त्यामुळे यापूर्वी वेळोवेळी चे आदेश निर्गमित केले आहेत त्या अधिक्रमित करून शासन ध्येय धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील प्रमाणे घेत आहे.

नियत वयोमानानुसार वयाची 58 किंवा 60 वर्षानंतर सेवा निवृत्त होणार्या कर्मचार्यांची सेवेत पुनर्नियुक्ती सेवेत वाढ मिळण्याबाबत अर्ज विचारात घेऊ नये.

अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पुनर्नियुक्ती द्यावयाची झाल्यास पुढली अटीची पूर्तता होत असल्याचे काटेकोरपणे दक्षता घेण्यात यावी.

ज्या पदावर पुनर्नियुक्ती द्यायची आहे ते पद रिक्त होण्यापूर्वी किमान सहा महिने आधी त्यांनी करूनही पदोन्नती किंवा पद्धतीद्वारे योग्य कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत नामनिर्देश द्वारे ते पद खेळायचे असल्यास आयोगाकडे सदर पद रिक्त होण्यापूर्वी सहा महिने आधी मागणी पत्र पाठवले असणे आवश्यक आहे.

संबंधित पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात याची कोणीही कर्मचारी उपलब्ध नाही किंवा संबंधित विभागांमधून कार्यालयांमधून तात्पुरती पदोन्नती घेऊन एखादा कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करणे शक्य नाही.

सदर पद केवळ विशिष्ट कालावधीसाठी असून सदर पद पूनं नियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर संपुष्टात येणार आहे.

ज्या सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यास पुनर्नियुक्ती द्यायची आहे त्याच्या जवळ त्या पदासाठी आवश्यक असणारी विशेष शैक्षणिक अहर्ता व सखोल अनुभव आहे आणि अशी अर्हता व अनुभव सेवेत असणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांकडे नाही.

पुनर्नियुक्ती ही सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीनेच करण्यात येत आहे.

वरील अटींची पूर्तता होत असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित प्रस्तावास सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची मान्यता घेऊन संबंधित प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या संबंधित विभागाच्या प्रभारी मंत्र्यांच्या मार्फत सादर करण्यात यावा तसे करतांना यासोबतच या परिशिष्टात विहित केलेले प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे.

वीट कार्यपद्धतीचे काटेकोरपणे पालन न करता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

तीन हजार सातशे ते पाच हजार किंवा त्याहून अधिक वेतन श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्ती चे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांनी पाहिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करताना ते मुख्य सचिवांमार्फत सादर करण्याची आहे.

वरील आदेश सर्व गटातील सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होतील तसेच शासनाचे विविध उपक्रम महामंडळे निमशासकीय व संविधानिक संस्था यांना देखील लागू होतील.

वरील शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download

यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 14 जानेवारी 2010 रोजी शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवेत मुदतवाढ पुनर्नियुक्ती करार पद्धतीने नियुक्ती देताना विहित अटी व शर्ती यांचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

वरील शासन निर्णयानुसार नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मुदतवाढ मिळणे की देण्यासंदर्भात कार्यपद्धती निकष ठरवून देण्यात आले आहे.

मंजूर पदांवर अशा प्रकारच्या नेमका करण्यापूर्वी मंजुर पदे विहित पद्धतीने भरण्याची कार्यवाही न करणे अथवा त्यात विलंब करून चालढकल करणे व कामाचे महत्त्व तसेच तिच्या नावाखाली ठराविक विशिष्ट सेवा निवृत्त शासकिय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने पुनर्नियुक्ती देण्यात आल्या त्याविरोधात जगन्नाथ ढोणे व इतर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती सुनावणीच्या च्या दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सेवानिवृत्ती नंतरच्या काळात पद्धतीवरील नियुक्त्या पुरानी त्यामधून यासंबंधी अनेक नियमबाह्य प्रकरणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. यावर माननीय उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून शासनाच्या वर नमूद केलेल्या धोरणास अनुसरून करार पद्धतीवर नियुक्तीच्या सेवा निवृत्ती नंतरच्या गुणांनी युक्त दत्तवाडी सर्व प्रकरणांची पुनरावर्तन करण्यात यावे तसेच ज्या करार पद्धतीच्या नियुक्त्या सेवा निवृत्ती नंतरच्या पुनर्नियुक्ती दत्तवाडी नियमबाह्य आढळून येतील अशा सर्व नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात येते की यापुढे शासनाच्या कोणत्याही सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यास करार पद्धतीने मुदत वाढविली व पुनर्नियुक्ती नेमून दिला जाणार नाही असे स्पष्ट शपथपत्र शासनाच्या वतीने दाखल करावे असे निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरून खालील प्रमाणे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर शपथ पत्र दाखल करण्यात आले आहे.

शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात नमूद केल्यानुसार जरी दिनांक 9 नोव्हेंबर 1995 च्या आदेश उल्लेख असला तरी याचिकाकर्त्यांनी करार पद्धती वरील नियम बाह्य नियुक्त बाबत सुद्धा आक्षेप घेतला होता आणि सुनावणीच्या दरम्यान माननीय न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती ही बाब विचारात घेऊन 15 फेब्रुवारी दोन हजार 95 च्या आदेशानुसार करार पद्धतीच्या न्यू त्यांचेसुद्धा पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासकीय निमशासकीय संविधानिक संस्था महामंडळे व इतर सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी मधील करारपत्रावर निशा सेवानिवृत्ती नंतरचे नियुक्तीच पुनर्नियुक्ती मुदतवाढ या सर्व प्रकरणाचा आढावा मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या सचिव प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव यांनी दिनांक 31 जानेवारी 2010 पर्यंत घ्यावा व ज्या नियुक्त शासनाच्या वर नमूद केलेल्या शपथपत्रा प्रमाणे माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आढळून येणार नाहीत अशा सर्व करार पद्धती नियुक्त्या सेवा निवृत्ती नंतरच्या गुणांनी व त्यामुळे दत्तवाडी तात्काळ रद्द करण्यात यावे व सोबत नमुन्यातील प्रमाणपत्र मंडळी प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनी स्वतः च्या स्वार्था केले 15 दिवसाच्या आत सामान्य प्रशासन विभागात सादर करावे. हे आदेश सर्व मंत्र्यांनी शासन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय निमशासकीय संविधानिक संस्था महामंडळ व इतर सार्वजनिक उपक्रम इत्यादींना लागू राहतील अच्छा कार्यालयातील आढावा घेण्याची कार्यवाही करण्याची व माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी देखील संबंधित विभागाच्या सचिव प्रधान सचिव अप्पर मुख्य सचिव यांची राहील.

यापुढे शासकीय निमशासकीय संविधानिक संस्था महामंडळ इतर सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी मधून सेवानिवृत्तीनंतर करारपध्दतीने नियुक्ती होणाऱ्या त्या मदत वाडी देण्याचे प्रस्ताव तपासताना माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची खबरदारी व दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या सचिव प्रधान सचिव अप्पर मुख्य सचिव यांच्यावर राहील असे निर्देश शासन आदेशानुसार देण्यात आलेली आहे.