राज्य शासकीय कर्मचारी व अन्य पात्र कर्मचारी यांना तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतचा राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशी स्वीकृती बाबत शासन निर्णय

pradipjadhao June 14, 2022

राज्य शासकीय कर्मचारी व अन्य पात्र कर्मचारी यांना तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतचा राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशी स्वीकृती बाबत - शासन निर्णय.

केंद्र शासनाने केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबतचा सातवा वेतन आयोगाचा अहवाल स्वीकारून सदर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर अहवालामध्ये जुन्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये फेरफार करून नवीन सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची शिफारस देखील केंद्र शासनाने स्वीकारली आहे.

केंद्र शासनाने केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 17 जानेवारी 2017 अन्वय श्री बक्षी राज्य शासनाचे सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव सेवा सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव व्यतिरिक्त विभाग अशा अन्य दोन सदस्यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 ची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार लागू केलेल्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा आधार घेऊन पदार्थ त्यात उचित फेरफार करून राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाचा खंड 1 दिनांक 5 डिसेंबर 2018 रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवाल राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत केलेल्या शिफारसी या शासन निर्णयानुसार स्वीकृत करण्यात येत आहे.

सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करणे बाबतच्या राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 ने त्यांच्या अहवाल खंड 1 मध्ये केलेल्या शिफारशी उचित फेरफार स्वीकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबत तपशील सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद करण्यात आला आहे वरील प्रमाणे सदरहू शिफारशी स्वीकृत केल्याचा परिणाम ज्या ठिकाणी सविस्तर आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता आहे त्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल.