शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्टि करण्याच्या कार्यपद्धती मधे सुधारणा करण्या बाबत शासन निर्णय

 शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये नाव समाविष्टि करण्याच्या कार्यपद्धती मधे सुधारणा करण्या बाबत शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 10 जून 2022 रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपद्धती मध्ये सुधारणा करण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

वैयक्तिक मान्यता देताना तसेच त्या अनुषंगाने शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव समाविष्ट करण्याबाबत कार्य पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी द्वारे निवेदनाद्वारे तसेच विधिमंडळामध्ये विविध युद्धांत द्वारे चर्चा उपस्थित केले आहेत तसेच माननीय उच्च न्यायालयाने देखील अशा विविध प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव समाविष्ट करण्याची पद्धती सुस्पष्ट सोपी व सुटसुटीत करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत त्याचप्रमाणे माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथील सिविल ॲप्लिकेशन मध्ये दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये वैयक्तिक मान्यता देण्याच्या प्रकरणांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याच्या अनुषंगाने आधीच दिले आहेत औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक 3 ऑगस्ट 2019 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शिक्षक भरतीची कार्यपद्धती पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने दिनांक 23 जून 2017 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी सूचना देण्याची बाब विचाराधीन होती त्यानुसार वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणे तसेच शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपद्धती मध्ये सुधारणा करण्याबाबत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये अध्यापक विद्यालय तसेच विद्यानिकेतने इत्यादी संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची भरती करण्याबाबत तसेच त्यांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबत दिनांक 6 फेब्रुवारी 2012 रोजी च्या शासन निर्णयात नमूद सविस्तर धोरणांमध्ये खालील नमूद अतिरिक्त बाबींचा समावेश करण्यात येत आहे.

पवित्र प्रणाली द्वारे करण्यात आलेल्या येत असलेल्या येणाऱ्या नियुक्त बाबत वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही पवित्र प्रणाली द्वारे नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना बाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी नियुक्ती आदेश निर्गमित केल्यानंतर संबंधित उमेदवाराच्या पदास शासन अनुदान अनुज्ञेय असल्यास त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव संबंधित संस्थांनी नियुक्ती दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित उपसंचालक कार्यालयात सादर करावा.

उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे बाबतची प्रस्ताव संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष विभागीय परीक्षा मंडळ यांचे कार्यालयात सादर करावा.

वरील प्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित उपसंचालक यांनी आवश्यक तपासणी करून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणाली मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी.

ज्या शैक्षणिक संस्थांना पवित्र प्रणाली द्वारे भरती करण्यापासून वगळण्यात आलेले आहेत अशा पवित्र प्रणाली व्यतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती बाबत शासन निर्णय 6 फेब्रुवारी 2012 मधील तरतुदी तसेच या शासन निर्णयातील तरतुदी बंधनकारक असून त्यानुसारच वैयक्तिक मान्यता आदेश निर्गमित करावे.

या शासन निर्णयाच्या दिनांक पूर्वी पद भरती केलेल्या तथापि या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत प्रदान केलेल्या वैयक्तिक मान्यता बाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

संबंधित शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्थांना लेखी पत्र नोंदणीकृत डाके द्वारे पाठवून त्यांच्या संस्थेतील ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता अद्याप प्राप्त झालेली नाही अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव त्याबाबत सर्व आवश्यक माहितीसह तीन महिन्यात सादर करणे आवश्यक राहील असे कळवावे.

संबंधित शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक यांनी हे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित शिक्षण संस्थांना उपरोक्त प्रमाणे पत्र निर्गमित करणे आवश्यक राहील संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी सदर होऊन पत्र प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या कालावधीत यांच्या संस्थेअंतर्गत ज्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव तीन महिन्याच्या कालावधीत संबंधित शिक्षणाधिकारी अथवा शिक्षण निरीक्षक विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

सदरहू तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी या शासन निर्णयाच्या दिनांक पूर्वी भरती केलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी बाबत अथवा शिक्षकांबाबत वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करता येणार नाही तसेच संबंधित शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक उप संचालक यांना देखील अशा पद्धतीने विहित कालावधी नंतर प्राप्त झालेल्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव बाबत कार्यवाही करणे अनुज्ञेय राहणार नाही.

वरील प्रमाणे संबंधित शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या कार्यालयास वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सदर प्रस्तावाबाबत संदर्भ क्रमांक नीट येथील शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन त्यानुसार वैयक्तीक मान्यतेच्या प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक राहील सदर प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणे अथवा वैयक्तिक मान्यता ना करणे याबाबत कार्यवाही संबंधित शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक विभागीय उपसंचालक यांनी तीन महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील कोणत्याही परिस्थितीत अशा प्रस्तावांबाबत विहित मुदतीत निर्णय न घेणे अथवा त्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागवणे अनुज्ञेय राहणार नाही. अशा पद्धतीची कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे अथवा होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित उपसंचालक संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष विभागीय परीक्षा मंडळ यांनी त्याबाबत आवश्यक माहितीसह प्रस्ताव शिक्षण संचालक यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील शिक्षण संचालक यांनी असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास आवश्यक चौकशी तपासणी करून संबंधित शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही प्रस्ताविक करणे आवश्यक राहील.

संबंधित शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक यांनी वैयक्तिक मान्यता प्रदान केल्यानंतर संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी पदास शासन अनुदान अनुज्ञेय होत असल्यास सदर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी चे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी शिक्षण निरीक्षक उपसंचालक यांनी संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष परीक्षा मंडळ यांच्याकडे सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह एक महिन्याच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील तसेच संबंधित उपसंचालक संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष विभागीय परीक्षा मंडळ यांनी वरील प्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर एका महिन्याच्या कालावधीत शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव समाविष्ट करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण बंधनकारक राहील.

पवित्र प्रणाली द्वारे होणाऱ्या भरती प्रक्रिया व्यतिरिक्त होणाऱ्या भरती प्रकरणांमध्ये जाहिराती मसुद्यास मान्यता प्रदान करण्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर संबंधित शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद शिक्षण निरीक्षक शिक्षण उपसंचालक यांनी संबंधित पदा बाबतची बिंदुनामावली संबंधित सत्संग कधीतरी पडताळणी करून घेतली आहे कसे याबाबत खात्री करून त्यानंतर सदर होऊन पद भरती करता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र ब मध्ये नमूद संबंधित विभागातील सर्वाधिक खपाच्या दोन वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची परवानगी द्यावी सदरहू परवानगी देतांना जाहिरातीच्या मसुद्यामध्ये विवरणपत्र अनुसार सर्व तपशील नमूद असल्याची खात्री संबंधित शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद शिक्षण निरीक्षक शिक्षण उपसंचालक यांनी करावी.

शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव नोंदणी याबाबत करावयाची कार्यवाही.

शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव नमूद करणे बाबत का प्रस्तावांच्या तसेच प्रस्तावासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची छाननी करून संबंधित प्रकरणी यापूर्वी प्रदान करण्यात आलेली वैयक्तिक मान्यता चुकीची अयोग्य व बेकायदेशीर असल्याचे संबंधित शिक्षण उपसंचालक यांचे प्रथमदर्शनी मत असल्यास त्यांनी त्यानुसार अंतरिम आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे सदर अंतरिम आदेश यामध्ये प्रकरणातील वैयक्तिक मान्यता कोणत्या शासन निर्णयाच्या कागदपत्रांच्या आधारे चुकीची आहे अशी त्यांची धारणा झाली आहे ती कारणे कागदपत्रे स्पष्टपणे नमूद करून सदर प्रकरणी सविस्तर चौकशी करण्यात येत असल्याचे स्पष्टपणे सदर अंतरिम आदेश यामध्ये नमूद करणे आवश्यक असते त्याच प्रमाणे सदरहू सविस्तर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शालार्थ प्रणालीत नवीन नाव समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव प्रतीक्षाधिन ठेवावा. वरील विविक्षित प्रकरणांमध्ये सविस्तर चौकशी करण्याकरता संबंधित कर्मचारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन शैक्षणिक संस्था तसेच सदर प्रकरणात वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणारे अधिकारी यांना सुनावणी करताना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यानुसार सविस्तर आदेश पारित करणे आवश्यक राहील सदर प्रकरणी सविस्तर चौकशी अंती संबंधित कर्मचाऱ्यास प्रदान केलेली वैयक्तिक मान्यता योग्य असल्याची संबंधित शिक्षण उपसंचालक यांची खात्री झाल्यावर त्यानुसार संबंधित शिक्षण उपसंचालक हे त्याबाबतची कारणे सुस्पष्ट पणे नमूद करून आदेश निर्गमित करतील व त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव शालार्थ प्रणाली मध्ये नोंद याबाबतची पुढील कार्यवाही पूर्ण करतील तथापि सविस्तर चौकशी मध्ये संबंधित प्रकरणांमध्ये देण्यात आलेली वैयक्तिक मान्यता आदेश हे चुकीची व बेकायदेशीर असल्यास शिक्षण उपसंचालक यांची खात्री झाल्यास त्यानुसार सुस्पष्ट कारणे नमूद करून स्वयंस्पष्ट आदेश पारित करणे आवश्यक राहील अशा प्रकरणांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने वैयक्तिक मान्यता आदेश प्रदान केल्या बाबत सदर होऊन वैयक्तिक मान्यता आदेश प्रदान करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षण संचालक यांच्यामार्फत राज्य शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.

शालार्थ प्रणाली च्या प्रस्ताव मध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यास देण्यात आलेली वैयक्तिक मान्यता दिनांक 6 फेब्रुवारी 2012 रोजी च्या शासन निर्णयाच्या दिनांक पूर्वी प्रधन केलेली असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये दिनांक 23 ऑगस्ट 2017 रोजी च्या आदेशात नमूद केल्यानुसार केवळ

फ्रॉड प्रेझेन्टेशन और रेशन ऑफ फेक मुळे सदरहू व्यक्तीक मान्यता चुकीची असल्याचे संबंधित शिक्षण संचालक धारणा झाले असते त्यानुसार त्यांनी सुनावणी द्वारे  सर्व संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची योग्य योग्य संधी प्रदान करून त्यानंतर त्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे तथापि अशा प्रकरणांमध्ये रोड मिस प्रेसेंटेशन  सप्रेशन ऑफ फॅक्ट या मुद्द्यावर अतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणास्तव वैयक्तिक राज्य मान्यता रद्द करता येणार नाही.

तथापि शालार्थ प्रणाली 1992 याबाबत प्राप्त प्रकरणांमध्ये देण्यात आलेली वैयक्तिक मान्यता दिनांक 16 फेब्रुवारी 2020 च्या शासन निर्णय दिनांक निर्गमित केलेली असल्यास सदर प्रकरणांमध्ये सुप्त दिनांक 16 फेब्रुवारी 2012 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन झाली असल्याची खात्री संबंधित शिक्षण उपसंचालक यांनी करणे आवश्यक राहील त्यानुसार आवश्यकता वाटल्यास वरील कार्यपद्धतीनुसार सुनावणीची कार्यपद्धती अंघोळ करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.

उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे बाबत उपरोक्त होते ही ची कार्यवाही संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष विभागीय परीक्षा मंडळ हे करतील.

संबंधित विभागाच्या विभागीय परीक्षा मंडळाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार अतिरिक्त रित्या तर संबंधित विभागाचे विभागीय उपसंचालक यांच्याकडे असल्यास उपरोक्त कार्यवाही मध्ये नमूद केलेली कार्यवाही नजीकच्या विभागीय अध्यक्ष विभागीय मंडळ यांच्याकडे देण्यात येईल त्याबाबतचे आदेश आयुक्त शिक्षण यांचे स्तरावर निर्गमित करावेत.

संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरुपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा. 

Download

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group

Thank you🙏