सहकारी पतसंस्थांना लागू करण्यात आलेल्या सामोपचार परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय

pradipjadhao June 15, 2022

सहकारी पतसंस्थांना लागू करण्यात आलेल्या सामोपचार परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक 15 जून 2012 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार सहकारी पतसंस्थांना लागू करण्यात आलेल्या सामोपचार परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांना वसूल न झालेल्या थकीत कर्जाची तरतूद करावी लागत असल्याने पतसंस्थांच्या अनुत्पादक मध्ये वाढ होत आहे त्यामुळे पतसंस्थांना मोठ्या प्रमाणावर तरतुदी कराव्या लागत आहे त्यामुळे पतसंस्थांच्या स्वनिधी वर परिणाम होत आहे त्यामुळे ठेवीदारांना मध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे त्याचा परिणाम नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवी कमी होण्यामध्ये व काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ठेवी काढण्यात येत असल्याने काही पतसंस्था अडचणीत आले आहेत पतसंस्थांच्या कर्जवसुली मध्ये भरीव कामगिरी दिसून येत नाही पतसंस्थांची ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व नागरी सहकारी पतसंस्था यांसाठी सामोपचार परत कडे योजनेस दिनांक 27 सप्टेंबर 2007 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती या योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या वसुलीच्या अनुषंगाने समोपचार परतफेड योजनेस मुदतवाढ देखील देण्यात आली होती.

या योजनेद्वारे पतसंस्थांच्या वसुली मध्ये होणारी भरीव कामगिरी विचारात घेऊन सदर योजनेस दिनांक एक मार्च दोन हजार ते वीस पर्यंत मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव सहकार आयुक्त यांचेकडून शासन प्राप्त झाला आहे सहकार आयुक्त यांची सदरहू योजनेला मुदतवाढ देणेबाबत ची शिफारस विचारात घेऊन राज्य शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय दिनांक 27 सप्टेंबर 2007 अन्वये नागरी सहकारी पतसंस्था साठी राबविण्यात आलेल्या सामूहिक चार परतफेड योजनेस दिनांक एकतीस मार्च दोन हजार ते वीस पर्यंत खालील नमूद केलेल्या पतीसह मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

अनुत्पादक कर्ज धरण्याचा कालावधी दिनांक एकतीस मार्च दोन हजार वीस निश्चित करण्यात यावा.

ज्या तडजोडीचा व्याजदर 12 टक्के करण्यास तसेच कर्जदार तडजोडीची रक्कम एक रकमी भरण्यास तयार असल्यास आठ टक्के व व्याजाची आकारणी करण्यास मुभा असावी तथाकथित परतफेडीचा दर कॉस्ट फंड अपेक्षा कमी असू नये.

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दिनांक 28 फेब्रुवारी 2023 राहील सदर योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जावर संचालक मंडळाने दिनांक 31 मार्च 2023 अखेर निर्णय घेणे आवश्यक राहील.

या योजनेचे स्वरूप तपशील दिनांक 27 सप्टेंबर 2007 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे चलाखी यामध्ये बदल करता येणार नाही.