राज्यातील एम बी बी एस अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य करणेबाबत

राज्यातील एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य करणेबाबत शासनादेश.

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने दिनांक 13 जून 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार राज्यातील शासकीय व महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर शासनाकडून महानगरपालिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो या खर्चाच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क अत्यल्प आहे विद्यार्थ्यावर होणारा खर्च हा जनतेतून प्राप्त होणाऱ्या घराचे उत्पन्नातून भागविला जात असल्याने जनतेच्या रूमची काही अंशी परतफेड व्हावी या उद्देशाने मुक्त विद्यार्थ्यांकडून शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण यांची सेवा करण्याचे बंधन पत्र प्रवेशाच्या वेळी लिहून घेण्यात येते सदर सेवा बजावण्यास जर उमेदवाराने नकार दिला अथवा कोणत्या कारणास्तव कुचराई केली तर त्याच्याकडून दंड वसूल करण्यात येत होता. दिनांक आठ फेब्रुवारी 2008 रोजी च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सामाजिक दायित्व सेवा बजावल्या शैक्षणिक वर्ष 2007 2008 पर्यंत एमबीबीएस अथवा बीडीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 लक्ष आणि शैक्षणिक वर्ष 2009 पासून प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी रुपये दहा लक्ष विक्की दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर बरेचसे विद्यार्थी सामाजिक दायित्व सेवा न करता दंडाची रक्कम भरणा करून सदर सेवेतून मुक्त होतात तथापि कुबेर महामारी च्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणेमध्ये अतिरिक्त वैद्यकीय व्यवसायिकांची निकड असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे त्यामुळे राज्यातून एमबीबीएस अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य करण्यात येत आहे.

शासकीय अथवा महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस अभ्यास संप केलेल्या उमेदवारांनी सामाजिक दायित्व सेवेची बजावणी अनिवार्य करण्यात शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे या पूर्वीच्या आदेशानुसार सामाजिक दायित्व न करता दंडाच्या रकमेचा भरणा करून सदर सेवेतून सूट मिळण्याची तरतूद रद्द करण्यात येत आहे.सदर तर सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय/महापालिका वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयात एमबीबीएस अभ्यासक्रमास प्रवेशित होणाऱ्या उमेदवारासाठी लागू राहील.

तसेच शासन निर्णय दिनांक 5 जानेवारी 2018 शासन अनुदानित खाजगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी शासनाच्या शिष्यवृत्ती शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेतील अशा उमेदवारांना ही सामाजिक दायित्व सेवा करणे आणि अनिवार्य आहे. सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून शासन अनुदानित खाजगी विना अनुदानित महाविद्यालयातील प्रवेशित उमेदवारांनाही सामाजिक दायित्व सेवेची बजावणी अनिवार्य असून दंडाचा भरणा करून सदर सेवेतून सूट प्राप्त करता येणार नाही.

सन 2021 22 व त्यापूर्वी शैक्षणिक वर्ष मध्ये प्रवेशित उमेदवारांना त्यावेळी प्रचलित नियम लागू राहतील.

उपरोक्त बदल वगळता शासकीय महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातून तसेच शासन अनुदानित खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सामाजिक दायित्व सेवे संदर्भातील विविध आदेशाद्वारे लाभो यापूर्वीच्या इतर अटी शर्ती कायम राहतील.