शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती साठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपद्धती/धोरण बाबतचा शासन निर्णय.
राज्य शासनाच्या विविध विभागात विभागाच्या अधिपत्याखालील मंडळे महामंडळातील पदांवर विविध विभागांकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्त्या केल्या जातात शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा प्रवेश नियम आतील तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखाली मंडळी महामंडळ इस निमशासकीय कार्यालय महानगरपालिका नगरपालिका व अन्य राज्य शासनाच्या व केंद्र शासकीय कार्यालयातील अधिपत्याखालील महामंडळे कंपन्या इत्यादी मधील पदे थेट नियुक्ती न भरता राज्य शासन सेवेतील त्याच अथवा समकक्ष पदावरून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येते.
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती यांच्या कार्यपद्धती संदर्भात निश्चित स्वरूपाचे सर्वसमावेशक धोरण आदेश नसल्यामुळे या संदर्भात प्रशासकीय विभाग कार्यालयात पडून समान स्वरूपात व योग्य प्रकारे कारवाई होत नाही त्या अडचणी व धोरण निश्चित करण्यासाठी सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
मूळ संवर्गातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने अन्य समाजात कार्यरत राहील यामुळे कार्यालयातील मूळ संवर्गाची पद रिक्त राहून त्याचा तेथील कामकाजावर बत्तीगुल परिणाम होतो अशी पदे सामान्यतः वरिष्ठ संवर्गातील असल्याने कामकाज मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होऊन शासनाच्या कामकाजावर परिणाम होतो व प्रतिनियुक्तीने रिक्त होणारी पदे तातडीने भरण्याची मागणी होते.
बहुतांश प्रकरणी संबंधित अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पदांवर नियुक्ती बाबत स्वतः प्रयत्न करतात अथवा संबंधित कार्यालयाकडून विशिष्ट अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती बाबत मागणी होते यामुळे काही अधिकारी वारंवार प्रतिनिधित्व करतात किंबहुना त्यांच्या सेवेचा बहुतांशी कालावधीत प्रतिनियुक्तीवर जातो त्यामुळे दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर जाण्याची संधी मिळत नाही प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यांची मूळ विभागात मूळ संवर्गात प्रत्यक्ष सेवा झाली नसतानाही त्यांना पदोन्नती मिळते यामुळे संवर्ग व्यवस्थापन यावर नियंत्रण राहत नाही.
काही अधिकारी दीर्घकाळ मौसम वर्गाबाहेर पदावर प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत राहतात मूळ पदाचे कामकाज फार कमी कालावधीसाठी पार पडतात तसेच काही भागात त्याच त्याच अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती या पदावर राहण्याची प्रवृत्ती निर्माण होते.
परिविक्षाधीन म्हणून नियुक्ती असतानाही काही अधिकारी कर्मचारी कर्तव्य करतात त्यामुळे पर्यटक या कालावधीत विभागीय परीक्षा ची नवनीत शिक्षण पूर्ण करणे याची पूर्तता होत नाही व त्याच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन करता येत नाही व परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याचे आदेश काढणे किंवा परीक्षा कालावधी वाढवणे ही कार्यवाही करता येत नाही.
काही प्रकरणी प्राथमिक तर गेल्यावर काही कालावधी अथवा विहित कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी कर्मचारी स्वतः मूळ संवर्गात परत येतात किंवा संबंधित कार्यालयाकडून त्यांना परत पाठवण्यात येते यामुळे विविध प्रशासनिक अडचणी मुळ संवर्गातील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या पदोन्नती इत्यादी उद्भवतात काही विशिष्ट प्रकरणी प्रतिनियुक्ती चे धोरण निश्चित केले आहे उदाहरणार्थ यशदा मधील पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसंदर्भात शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 7 मे 2011 अन्वये तसेच मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्ती नियुक्तीसंदर्भात शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 1 डिसेंबर 2014 अन्वय धोरण वीज केले आहेत.
वरील प्रसिद्ध अशा निवडणुकांमध्ये एक समानता राहण्याच्या दृष्टीने याबाबत सर्वसमावेशक धोरण लागू करणे आवश्यक झाले आहे प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचे धोरण नसल्याने येत असलेल्या अडचणी दूर व्हाव्यात अशा न्युज त्यामध्ये सुसूत्रता यावी व प्रशासनिक शिस्त राहिली या दृष्टीने या बाबत सर्वसाधारण धोरण या शासन निर्णयाद्वारे ठरवून देण्यात येत आहे.
शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना शासकीय कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी खालील अटी व शर्ती राहतील.
खालील परिस्थितीमध्ये शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल.
संबंधितास च्या संवर्गातील पदावर जायचे आहे त्या स्वर्ग पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात प्रतिनियुक्ती बाबत विशिष्ट स्पष्ट तरतूद असेल तर त्या मार्गाने नियुक्ती द्यावी संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात विभागाच्या आवश्यकतेनुसार किती प्रमाणात पदे प्रतिनियुक्तीने भरता येतील याबाबत विनिर्दिष्ट पणे प्रमाण निश्चित करण्यात यावे हे प्रमाण मूळ मंजूर संवर्ग संख्येच्या कमल पंधरा टक्क्यापेक्षा अधिक असू नये यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांनी तसेच व्यक्तीने पदे भरण्यासंदर्भात त्यांच्या सेवाप्रवेश नियमात तरतूद करणे आवश्यक राहिल मात्र ज्या शासकीय सेवेत पदांच्या सेवा प्रवेश नियमात या अगोदरच मंजूर संवर्धन समितीच्या 15 टक्के पेक्षा जास्त प्रती भरण्याची तरतूद केली असेल अशा सेवा प्रवेश नियमात 15% त्याच्या मर्यादित प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्याबाबत ची सुधारणा करण्यात येईल प्रतिनियुक्ती च्या प्रमाणात या कमाल मर्यादेच्या ची अट ही मंडळे महामंडळे व स्वायत्त संस्थांना लागू असणार नाही.
सेवाप्रवेश नियम आतील तरतुदीनुसार नामनिर्देश याद्वारे नियुक्तीसाठी यथास्थिती लोकसेवा आयोग पुरस्कृत अथवा जिल्हा प्रादेशिक निवड समिती कोण निवड झालेली उमेदवार उपलब्ध होण्यास किंवा पदोन्नतीने पद भरण्यासाठी योग्य पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास आणि असे मद्वार उपलब्ध होण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे अशा अपवादात्मक परिस्थितीत प्रथमतः एक वर्षाकरता सरळसेवेद्वारे अथवा पदोन्नतीने उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत या मार्गाने नियुक्ती करता येईल किंवा ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे केवळ प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतूद आहे अशा परिस्थितीत या मार्गाने नियुक्ती करता येईल.
प्रथमता एका वर्षाकरिता दिलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी कमल पाच वर्षापर्यंत वाढवता येईल विहित केलेला कालावधी संपताच अशी प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.
राज्य शासनाकडून राज्य शासनाची महामंडळे इत्यादी मतिक व केंद्र शासनातील कार्यालयातील केंद्रशासनाच्या महामंडळातील कंपन्यांमधील पदांवर समतुल्य वेतन श्रेणी मधील समान वेतन बँड व ग्रेड पे च्या पदाची वरच या मार्गाने प्रतिनियुक्ती देता येईल समतुल्य वेतन श्रेणी मधील समान वेतन बँड व ग्रेड पे पदावरील अधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी उपलब्ध न झाल्यास अशा अपवादात्मक परिस्थितीत लगतच्या निम्न संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची प्रति नियुक्तीने नियुक्ती करण्याचा विचार करण्यात येईल.
एखाद्या संपर्कात अधिक प्रमाणात प्रतिनियुक्तीने नियुक्त दिल्यास मूळ संवर्गातील पदोन्नत्या प्रभावित होतात व मूळ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो असे होऊ नये म्हणून ज्या संवर्गात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करावयाची आहे त्या समाजाच्या प्रति नियुक्तीसाठी विधी निश्चित केलेल्या 15 टक्के च्या मर्यादेपर्यंतच पदे प्रतिनियुक्तीने भरता येतील ज्या संवर्धनासाठी सेवाप्रवेश नियमात प्रतिनियुक्तीने पद भरण्यात संदर्भात अद्याप तरतूद करण्यात आली नसेल तेथे समोर संख्येच्या जास्तीत जास्त पंधरा टक्के पदे प्रतिनिधीने भरता येते तथापि या आदेशात पासून एका वर्षात सेवाप्रवेश नियम मध्ये तशी तरतूद विभागाने करून घ्यावी.
ज्या संवर्गातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने जात असतील अशा संवर्ग नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्याच्या संवर्गातील मूळ संवर्ग पदे तसेच फक्त त्यात संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरली जाणारी पदे याची सर्वसमावेशक यादी तयार करून संवर्ग पदे व प संवर्ग पदे याप्रमाणे संवर्ग संख्याबळ वित्त विभागाच्या मान्यतेने निश्चित करून घ्यावे व संवर्ग पदे ही मूळ संवर्ग संख्येच्या 15 टक्के पेक्षा अधिक असणार नाहीत वरील प्रमाणे संवर्ग संख्याबळ निश्चित केले असले तरी मूळ संवर्ग संस्थेच्या मर्यादित अधिकाऱ्यांनाच केवळ नियमितपणे फायदे अनुज्ञेय राहतील मूळ संवर्ग संख्येच्या अतिरिक्त संवर्ग संख्या अधिकाऱ्यांना सेवा जेष्ठता नियम मी पणाचे फायदे अनुज्ञेय राहणार नाही. संवर्ग संख्याबळाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घ्यावा असेच संवर्ग संख्याबळ निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही म्हणजेच पहिला संवर्ग आढावा हे धोरण अमलात आल्यापासून एका वर्षात पूर्ण करण्यात यावा.
परीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करून त्यानंतर किमान पाच वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच त्यांना या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता देता येईल.
यांची नियुक्ती परिविक्षाधीन म्हणून झालेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांचा नियमित नियुक्ती पासून किमान सात वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना या मार्गाने नियुक्तीसाठी उत्सुकता देता येईल.
संबंधित अधिकारी कर्मचारी च्या प्रशासकीय विभागात विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यालयात कार्यरत आहे त्या प्रशासकीय विभागांची व प्रशासकीय विभागात विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यातून प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती स्वीकारणार आहे अशा दोन्ही विभागांची पूर्वसंमती व ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे अशी पूर्वसंमती व ना हरकत प्रमाणपत्र देताना संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल कर्तव्य पर्यंत सचोटी व चरित्र याबाबतची तपासणी मूळ संवर्धन नियंत्रण प्राधिकरणाने करावी व मागील दहा वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या शिक्षेचा तपशील उपलब्ध करून द्यावा.
या मार्गाने नियुक्तीसाठी चुकता दिलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या अलीकडचे पाच वर्षाचे गोपनीय अहवाल अवलोकन करण्यात यावे ज्या पदावर प्रतिनिधित्व नियुक्ती देण्यात येणार आहे त्या पदावर पदोन्नती साठी त्या दर्जाच्या पदावर पदोन्नती साठी आवश्यक ठरवलेली गोपनीय अहवाल याची किमान प्रतवारी धारणी केली असल्यास त्यांचा या मार्गाने प्रतिनियुक्ती साठी विचार करण्यात यावा.
खालील परिस्थितीमध्ये शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीवर जाता येणार नाही.
जे विभाग हे धोरण अमलात आल्यापासून एका वर्षात सोमवार गाढव पूर्ण करणार नाही त्या संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हे धोरण अमलात आल्यापासून एका वर्षानंतर कोणत्याही संवर्गात प्रतिनियुक्तीने पाठवता येणार नाही.
प्रतिनियुक्ती नियुक्तीसाठी चुकता दिलेला अधिकारी कर्मचारी या संवर्गात कार्यरत आहेत या संवर्गातील मंजूर पसंती पेक्षा 10 टक्के पेक्षा अधिक शिस्तबद्ध असल्यास त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीवर पाठवता येणार नाही रिक्त पदे भरण्यास शासनाने निर्बंध आणले असते अशा प्रकरणी 10 टक्केपेक्षा जास्त पदे रिक्त राहत असल्यास त्या संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पत्नी पाठवण्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रकरण परतवे निर्णय घ्यावा.
परिविक्षाधीन कालावधी सुरू असताना कोणत्याही अधिकारी कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठवता येणार नाही.
एखाद्या अधिकाऱ्याची सरळसेवेने अथवा पदोन्नतीने विभागीय संवर्गात नियुक्ती होते तेव्हा केवळ विदर्भ किंवा मराठवाडा या विभागात किंवा नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात पदस्थापना झाल्यामुळे अधिकारीपदी प्रतिनियुक्तीने इतरत्र जाण्याचा प्रयत्न करतात यास आळा घालण्यासाठी सरळसेवेने तसेच पद्धतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटपासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियम शासन निर्णयानुसार अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी वाटप झालेल्या महसुली विभागात विहित कालावधी पूर्ण झाल्यावरच या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता देता येईल.
परंतु त्या महसूली विभागातील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संबंधित त्याची काम करण्याची इच्छा असल्यास त्या संस्थेने विहीत मार्गाने निवड केल्यास त्यांना त्या महसूल विभागातील प्रशिक्षण संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर त्या भागात किमान दोन वर्षे सेवा केल्यानंतर जाता येईल.
गट ड मधील अधिकाऱ्यास त्याच्यामुळे जिल्ह्यात व गट ब राजपत्रित मधील अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ तालुक्यात प्रतिनियुक्तीने पाठवता येणार नाही.
अधिकारी कर्मचाऱ्यास त्याच्या संपूर्ण सेवेत कमाल दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठवता येणार नाही परंतु सेवानिवृत्ती दोन वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यास मूळ संवर्गात परत येणे आवश्यक राहील.
तिच्या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस केलेल्या अधिकारांच्या ज्ञानाचा व सेवेचा व त्याच्या विशिष्ट क्षेत्रात उपयोग होणे आवश्यक आहे ही वस्तुस्थिती विचारात घेता अध्यापक इय शिक्षकीय तांत्रिक व वैद्यकीय विधी सारख्या विशेष संवर्गातील जानवर काम करणाऱ्यांनी तशाच स्वरूपाच्या विशिष्ट शैक्षणिक अहर्ता विहित केलेल्या पदांवर प्रतिनियुक्तीने जाता येईल.
कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिनियुक्ती करता संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नावाने मागणी करता येणार नाही.
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरुपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.
Thank you🙏
0 Comments