अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला! शासनाकडून वेतनासाठी निधी वितरित शासन निर्णय

pradipjadhao June 05, 2022

अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला! शासनाकडून वेतनासाठी निधी वितरित शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 1 जून 2022 रोजी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांनी रिट याचिका क्रमांक 3696/2018 व इतर याचिका प्रकरणी दिनांक 28 एप्रिल 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने विशेष शिक्षकांच्या थकीत वेतनासाठी निधी वितरीत करणेबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

समग्र शिक्षा अभियान या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत अपंग समावेशित योजना माध्यमिक स्तर व अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना प्राथमिक या योजनांच्या अंतर्गत नियुक्त झालेल्या एकूण 142 विशेष शिक्षकांच्या थकीत वेतन प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई नागपूर खंडपीठ यांनी रिट याचिका क्रमांक 36 96 2018 व इतर याचिकांच्या प्रकरणी संदर्भ एक अन्वय निर्णय दिला आहे.

माननीय न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लेखाशिर्ष 31 सहाय्यक अनुदाने वेतनेतर या समग्र शिक्षा योजनेच्या राज्य आयुष्यातून 142 विशेष शिक्षकांची एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे थकीत वेतन देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागा यांच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मांडणीत तिच्या अनुषंगाने दोन कोटी 13 लाख एवढा निधी वितरित करण्याचा शासन निर्णय याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहे. अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर व प्राथमिक स्तर या योजनांच्या अंतर्गत नियुक्त झालेल्या एकूण 142 विशेष शिक्षकांचे एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे थकीत वेतन देण्यासाठी दोन कोटी 13 लाख रुपये म्हणजेच पंच्याहत्तर हजार प्रति शिक्षक प्रति महिना इतके अनुदान वितरित करण्यास या निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

यामुळे अपंग समावेशीत शिक्षणाकरिता नियुक्त विशेष शिक्षक प्राथमिक स्तर व माध्यमिक स्तर यांना एप्रिल व मे दोन महिन्यांचे वेतनाचा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता सुटला आहे.

सदर 142 शिक्षकांची यादी देखील सदर शासन निर्णय सोबत जोडण्यात आलेली आहे.