शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घेता येतो का? कसा? आजचा शासन निर्णय.
दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने आज दिनांक 9 मे 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे तो पुढील प्रमाणे.
एक नोव्हेंबर 2005 पासून महाराष्ट्र शासनाने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना सुरु केली आहे त्यामुळे एक नोव्हेंबर 2005 अगोदर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी जर त्यांनी राजीनामा दिला तर राजीनामा मागे घेण्याबाबत शासन निर्णय याअगोदर निर्गमित केल्या गेलेली आहेत त्यानुसार कार्यवाही होते परंतु जर 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिला व पुन्हा राजीनामा मागे घेण्याबाबत काय कार्यवाही करावी याबाबत शासनाचे धोरण निश्चित नव्हते ते धोरण निश्चित करण्यासाठी दिनांक 9 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे यानुसार
राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेले राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल तर त्या व्यक्तीने पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास नियुक्ती प्राधिकारी यांनी लोकहिताच्या दृष्टीने काही शर्ती विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याबाबत या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याची सचोटी कार्यक्षमता किंवा वर्तणूक या व्यतिरिक्त अन्य काही सत्तेच्या कारणास्तव राजीनामा दिला असला पाहिजे आणि त्याला मुहूर्त हा राजीनामा देणे ज्या परिस्थितीमुळे भाग पडले त्या परिस्थितीमध्ये महत्त्वाचा बदल झाल्यामुळे त्याने राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केली पाहिजे.
राजीनामा अमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केल्याची तारीख यांच्यादरम्यान च्या कालावधी आधी संबंधित व्यक्तीची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचित असता कामा नये.
राजीनामा अमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्याची परवानगी दिल्यामुळे त्या व्यक्तीला कामावर रुजू होण्यास मुभा दिल्याची तारीख यांच्या दरम्यान कामावरील अनुपस्थिती चा कालावधी 90 दिवसापेक्षा अधिक असता कामा नये.
म्हणजेच 90 दिवसांच्या आत राजीनामा मागे घेता येऊ शकतो.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचा राजीनामा स्वीकारणे मिळावीत झालेले पद किंवा अन्य कोणतेही अतुलनीय पद उपलब्ध असले पाहिजे.
जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी एखादी खाजगी वाणी जी कंपनी किंवा पूर्णतः किंवा भवणांशी शासनाच्या मालकीची किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखाली महामंडळ किंवा कंपनी किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेली किंवा वित्त सहाय्य दिलेली एखादी संस्था यामध्ये किंवा या खालील निवडणूक होण्याच्या दृष्टीने आपल्या सेवेचा त्या पदाचा राजीनामा दिला असेल तेव्हा पुन्हा सेवेत घेण्यासंबंधी त्याची विनंती नियुक्त अधिकाऱ्यांनी मान्य करू नये.
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा सेवेत घेण्याची किंवा कामावर रुजू होण्यास परवानगी देणारा आदेश नियुक्ती प्राधिकारी काढलेला असेल तेव्हा त्या देशांमध्ये खंडित सेवा वधी समापत की करण्याचा अंतर्भाव असल्याचे मानण्यात येईल परंतु खंडित सेवा वधी हा भारतात कारी सेवा म्हणून हिशोबात घेतला जाणार नाही.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारला च्या दिनांकापासून 90 दिवसांपर्यंत त्याच्या कायम निवृत्ती वेतन खात्यामधील रक्कम काढता येणार नाही एखाद्या कर्मचार्‍याचा राजीनामा दिल्यानंतर मृत्यू झाल्यास त्याला ही अट लागू राहणार नाही.
राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची तरतूद असतानाही शासकीय कर्मचारी लागू राहणार नाही.
यापूर्वी निकाली काढलेल्या या प्रकरणाचा या आदेशानुसार फेरविचार करण्यात येणार नाही तो निकाल कायम असेल म्हणजे हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकाच्या पुढे हा शासन निर्णय लागू असेल.
सर सदर शासन निर्णयातील सूचना मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था कृषी उत्तरी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली व शासकीय महाविद्यालय कृषी विद्यापीठे यांना देखील योग्य ते फेरफार सह लागू राहील.
वरील शासन निर्णय पीडीएफ स्वरुपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
दररोज नवनवीन शैक्षणिक क्षेत्रातील अपडेट पाहण्यासाठी.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा
Thank you🙏
0 Comments