मागासवर्गीय आरक्षण व सुविधा घेण्यासाठी आवश्यक नॉन क्रिमिलियर साठी असलेली वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढविणे बाबत शासन निर्णय.
महाराष्ट्र शासनाचा विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने दिनांक 16 डिसेंबर 2017 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग मधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती गट याकरिता नॉन क्रिमीलेअर साठी असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढवणे बाबत शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील लोकसेवा अनुसूचित जाती जमाती नीरज अधिसूचित जमाती भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम 2001 अन्वय महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग मधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती गट वगळून आरक्षणाचे फायदे लागू करण्यात आलेल्या आहेत उच्च व उन्नत व्यक्ती गटासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय दिनांक 13 जानेवारी 2009 अन्वये कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रुपये 4.5 लक्ष एवढी करण्यात आली होती तसेच सदर शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाकडून या पुढे ज्या ज्या वेळी उत्पन्न मर्यादा वाढ केली जाईल हीच उत्पन्न मर्यादा यापुढे महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षण सोयी-सवलती करिता उन्नत व प्रगत गटातील व्यक्ती करिता लागू राहील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाने केलेल्या उत्पन्न मर्यादित केलेल्या वाढीच्या अनुषंगाने उपरोक्त शासन निर्णयामुळे सदर उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाख वरून सहा लक्ष एवढी केली आहे आता केंद्रशासनाने त्याच्या नंतर उत्पन्न मर्यादित वाढ करून सदर उत्पन्न मर्यादा आठ लक्ष रुपये सदर उत्पन्न मर्यादेत केलेली वाढ राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यामधील उन्नत व प्रगत गटात व्यक्ती गट वगळून आरक्षणाचे फायदे देण्यासाठी लागू करण्यात आलेली आहे.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा
Thank you🙏
0 Comments