पदोन्नती मधील आरक्षणासंदर्भातील केंद्र शासनाचा
महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय.
भारत सरकारच्या दिनांक 12 एप्रिल 2022 रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार पदोन्नती मधील आरक्षणासंदर्भात कार्यपद्धती भारत सरकारच्या सर्व विभागाने कशी अवलंबावी हे निश्चित केले आहे.
सदर शासन आदेशात 28 जानेवारी 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जर्नल सिंग आणि इतर विरुद्ध लछमी नरेंद्र गुप्ता आणि इतर या केसच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पुढीलप्रमाणे तीन टप्प्यात वेगवेगळ्या विभागातील पदोन्नती ची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे.
सर्वप्रथम आरक्षणानुसार किती पदे भरलेली आहेत व किती रिक्त आहे याची माहिती गोळा करावी.
ही माहिती पदा नुसार म्हणजे पदानुसार तयार करावी म्हणजेच प्रत्येक पदासाठी आरक्षणानुसार पदे भरली आहेत का हे पहावे.
बिंदुनामावलीनुसार जर आरक्षित पदे भरली गेली नसेल तर कशी रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची प्रक्रिया राबवावी.
सदर पदोन्नतीचे आदेश देताना आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर केसच्या निकालाच्या अधीन राहून सदर आदेश देण्यात येत आहे असे नमूद करावे.
वरील प्रमाणे केंद्रशासनाच्या प्रत्येक विभागाने आरक्षणानुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवून पदोन्नत्या देण्यासंदर्भात सदर आदेशानुसार आदेशित केले आहे.
अर्थातच या अगोदर रखडलेल्या आरक्षणानुसार पदोन्नत्या आता पूर्ववत सुरू करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
वरील आदेशा संदर्भातच महाराष्ट्रातील माजी खासदार व माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी मराठीतून एक प्रसिद्धीपत्रक काढले होते ते वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा .
सविस्तर माहिती अशी की नुकतेच १२ एप्रिल २०२२ रोजी सरकारी भरती मधील आरक्षण देण्याबाबत पद्धत विहित केली आहे. जर्नेलसिंग विरुद्ध लच्छीनारायण गुप्ता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2022 रोजी मधील आरक्षणाबाबत निश्चित धोरण जारी केले आहे.
विद्वान अॅटरणे जनरल ऑफ इंडिया या प्रकरणात दिलेला कायदेशीर सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने गृहीत धरला असून ट्रिपल टेस्ट ची संबंधित विभागांनी खात्री करून मगच भरती मधील आरक्षण देण्यासंदर्भात स्पष्ट केले आहे. ट्रिपल स्टेप पुढीलप्रमाणे.
1) संबंधित कॅडर चा डाटा गोळा करून बॅकलोग असल्याची खात्री करून घ्यावी योग्य प्रतिनिधित्व नसल्या बाबतचा डाटा त्याच्या विभागाने त्याचा पदाचा गोळा करावा.
2) प्रत्येक थेटर चा डाटा स्वतंत्र गोळा करावा / वेगवेगळ्या पदाचा वेगवेगळ्या डाटा गोळा करावा.
3) जर रोज तर चे पॉईंट संपले असेल तर बढती मधील आरक्षण बंद करावे परंतु खुल्या वर्गाच्या जागा खुला तर आरक्षण आहो पदावर आरक्षण कशी बढती द्यावी.
सर्वोच्च न्यायालयात सदर अनेक प्रकरण अजून पेंडिंग असल्यामुळे प्रत्येक भरतीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहून देण्यात यावा. विशेष उल्लेखनीय आहे की राज्याची २८३०६/२०१७ हे प्रकरण जनरल सिंग ला सिविल अपील 2022 च्या 629 या प्रकरणाची लिंक केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील बढती मधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दररोज नवनवीन शैक्षणिक क्षेत्रातील अपडेट पाहण्यासाठी.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा
Thank you🙏
0 Comments