पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा - माजी खासदार व आमदार मा. हरिभाऊ राठोड
माजी खासदार व माजी आमदार माननीय हरिभाऊ राठोड यांनी जारी केले या एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे "बढती/पदोन्नती मधील आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा" असे त्यांनी म्हटले आहे.
सविस्तर माहिती अशी की नुकतेच १२ एप्रिल २०२२ रोजी सरकारी भरती मधील आरक्षण देण्याबाबत पद्धत विहित केली आहे. जर्नेलसिंग विरुद्ध लच्छीनारायण गुप्ता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2022 रोजी मधील आरक्षणाबाबत निश्चित धोरण जारी केले आहे.
विद्वान अॅटरणे जनरल ऑफ इंडिया या प्रकरणात दिलेला कायदेशीर सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने गृहीत धरला असून ट्रिपल टेस्ट ची संबंधित विभागांनी खात्री करून मगच भरती मधील आरक्षण देण्यासंदर्भात स्पष्ट केले आहे. ट्रिपल स्टेप पुढीलप्रमाणे.
1) संबंधित कॅडर चा डाटा गोळा करून बॅकलोग असल्याची खात्री करून घ्यावी योग्य प्रतिनिधित्व नसल्या बाबतचा डाटा त्याच्या विभागाने त्याचा पदाचा गोळा करावा.
2) प्रत्येक थेटर चा डाटा स्वतंत्र गोळा करावा / वेगवेगळ्या पदाचा वेगवेगळ्या डाटा गोळा करावा.
3) जर रोज तर चे पॉईंट संपले असेल तर बढती मधील आरक्षण बंद करावे परंतु खुल्या वर्गाच्या जागा खुला तर आरक्षण आहो पदावर आरक्षण कशी बढती द्यावी.
सर्वोच्च न्यायालयात सदर अनेक प्रकरण अजून पेंडिंग असल्यामुळे प्रत्येक भरतीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहून देण्यात यावा. विशेष उल्लेखनीय आहे की राज्याची २८३०६/२०१७ हे प्रकरण जनरल सिंग ला सिविल अपील 2022 च्या 629 या प्रकरणाची लिंक केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील बढती मधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पेंडिंग असलेले बढती संदर्भातील फाईल आता मोकळे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे व बढती व पदोन्नती ला गती देखील सदर निर्णयामुळे येणार आहे. म्हणजेच सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी आनंदाची ठरेल.
दररोज नवनवीन शैक्षणिक क्षेत्रातील अपडेट पाहण्यासाठी.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा
Thank you🙏
2 Comments
मस्तच सर जी
ReplyDeleteधन्यवाद सर🙏
Delete