१) नॉन क्रिमिलियर पडताळणी प्रमाणपत्र अथवा त्या वरील अपिलावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी कालावधी निश्चित करणेबाबत आज महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
राज्यात सरळ सेवा भरती प्रक्रियेद्वारे निवड झालेल्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील आरक्षित असलेल्या पदांवर नियुक्ती उमेदवाराच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र यांच्या आधारे देण्याची कार्यवाही संबंधित आस्थापने कडून करण्यात येते. वैद नॉन क्रिमिलियर पडताळणी प्रमाणपत्र जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र यांच्या आधारी कोणतीही ही लाभ अनुज्ञेय होत नाही. मागास प्रवर्गातील उमेदवारास नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे सत्र पडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारित नियुक्ती देणे योग्य राहील तथापि नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी संबंधित आस्थापना कार्यालयांनी अशी प्रकरणे विभागीय आयुक्त महसूल यांच्याकडे तसेच विभागीय महसूल आयुक्त यांनी त्यांना प्राप्त झालेल्या प्रकरणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे किती दिवसात पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावी याबाबत कालावधी निश्चित केला नाही नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी लागणारा कालावधी व होणारा विलंब विचारात घेता नियुक्ती मिळण्यास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी संबंधित आस्थापने सदर उमेदवारास नियुक्ती देण्यात अडचणी ठरत असल्याने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र च्या पडताळणीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरील उपसमिती व विभागीय आयुक्त महसूल स्तरावरील समितीने सदर कार्यवाही करण्यासाठी निश्चित शासन या निर्णयाद्वारे अरे निश्चित करत आहे.
सरळ सेवा भरती कपिल द्वारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या नावाची शिफारस यादी संबंधित अस्थापना कार्यालय प्रशासकीय विभाग यास प्राप्त झाल्यानंतर मागास प्रवर्गातील उमेदवाराच्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे सदर आस्थापना कार्यालय प्रशासकीय विभाग यांनी संबंधित आयुक्त महसूल यांच्याकडे कार्यालयीन एक दिवसात पाठवून त्याची एक प्रत संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना अग्रेषित करणे बंधनकारक राहील.
विभागीय आयुक्त महसूल यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रकरणाची नोंद घेऊन संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कार्यालयीन दोन दिवसात पडताळणीसाठी पाठवावी.
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर जास्तीत जास्त 30 दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणाची पडताळणी करून वस्तुस्थिती निहाय स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल विभागीय आयुक्त महसूल यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.
विभागीय आयुक्त महसूल यांनी त्यांच्याकडे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी वस्तूची स्थिती निहाय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्या महिन्याच्या अथवा लगतच्या महिन्याच्या 5 व 25 तारखेस विभागीय स्तरीय समितीची बैठक आयोजित करून अंतिम निर्णय घ्यावा.
विभागीय आयुक्त स्तरीय समितीने घेतलेला निर्णय संबंधित आस्थापना कार्यालय प्रशासकीय विभागाकडे कार्यालयीन एका दिवसात पाठवणे बंधनकारक राहील.
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अमान्य अथवा न करण्यात आल्यास शासन परिपत्रक दिनांक 25 मार्च 2013 मधील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्जदारास अपिल करता येईल जिल्हाधिकारी यांनी सदर अपिलावर 30 दिवसाच्या कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक राहील जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध अर्जदारास शासन निर्णय दिनांक 16 मार्च दोन हजार वीस मधील तरतुदीनुसार विभागीय आयुक्त महसूल यांच्याकडे अपील करता येईल विभागीय आयुक्त महसूल यांनी फक्त पिलावर 30 दिवसाच्या कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक राहील.
विभागीय आयुक्त महसूल विभागीय आयुक्त स्तरीय समिती यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अर्जदारास शासन निर्णय दिनांक एकतीस जानेवारी दोन हजार वीस मधील तरतुदीनुसार सचिव प्रधान सचिव अप्पर मुख्य सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्याकडे अपील करता येईल.
सचिव प्रधान सचिव अप्पर मुख्य सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्याकडे अपील प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर 15 दिवसात निर्णय घेणे बंधनकारक राहील.
सचिव प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अर्जदारास अपिलात ही व्यक्तीस माननीय उच्च न्यायालय 90 दिवसांमध्ये दाद मागता येईल.
नॉन क्रिमिलियर पडताळणी प्रमाणपत्र अथवा या संदर्भातील अपील यावरील निर्णय करण्याची कार्यवाही उपरोक्त कार्यपद्धतीनुसार विहित कालावधीत पार पडण्याची दक्षता संबंधित अधिकारी यांनी असे आदेश सदर शासन निर्णय नुसार देण्यात आले आहे.
वरील शासन निर्णय पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
२)राज्यातील महानगरपालिका गरपरिषद नगरपंचायत मधील पात्र अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या वारसा अनुकंपा नियुक्ती योजनेसंदर्भात सुधारित शासन निर्णय लागू करणे बाबत आज दिनांक 26 एप्रिल 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
वरील शासन निर्णय पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.
दररोज नवनवीन शैक्षणिक क्षेत्रातील अपडेट पाहण्यासाठी.
व्हिडिओ स्वरूपात माहिती पाहण्यासाठी लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला..
https://youtube.com/c/pradipjadhao
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा
Thank you🙏
0 Comments