विद्यार्थिनी उपस्थिती भत्त्यात होणार वाढ/ तर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा - शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य

pradipjadhao March 22, 2022

विद्यार्थिनी उपस्थिती भत्त्यात होणार वाढ

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा..

शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंत्री प्राध्यापक एकनाथ गायकवाड यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंट वरून Twit करून दोन महत्त्वाच्या गोष्टी जाहीर केल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यासंदर्भात लवकरच नवीन धोरण आणणार आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे.

सध्याच्या परिस्थितीनुसार शाळांतील वीज पुरवठा संदर्भातील परिस्थिती ही अतिशय विदारक आहे शाळांना मिळणारे अनुदान हे तोडके असून वीज पुरवठ्यासाठी शाळेला असलेले मीटर हे कमर्शियल मीटर आहे. ज्याचे चार्जेस खूप जास्त आहेत जर छोट्या शाळांनी कमर्शिअल मीटर ने येणारे वीज बिल भरतो म्हटलं तर त्यांना प्राप्त निधी सर्व खर्च केला तरी देखील वीज बिल भरता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्री यांनी केलेली घोषणा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे.

शिक्षण मंत्री यांनी दुसरे महत्त्वाचे twitt करून मुलीच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याकरता आणि शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी राज्य शासन कालबाह्य झालेल्या उपस्थिती भत्ता योजनेचे पुनरावलोकन करून एक सर्वसमावेशक आणि उपयुक्त ही नवीन योजना आखिल याबाबत देखील त्यांनी विधान परिषदेत विचार मांडले आहे.

उपस्थिती भत्ता त्यासंदर्भात पार्श्वभूमी अशी की पूर्वापारपासून विद्यार्थिनी जेवढे दिवस शाळेत हजर आहे तेवढे रुपये म्हणजेच एका दिवसास एक रुपया याप्रमाणे विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन म्हणून उपस्थिती भत्ता दिला जातो परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता मिळणारा उपस्थिती भत्ता हा खूप कमी ठरतो विद्यार्थिनी इतर ठिकाणी काम करायला न जाता शाळेत यावी असा यामागचा उद्देश आहे परंतु जर उपस्थिती भत्ता म्हणून एक रुपया मिळत असेल आणि काम करायला गेले असता यापेक्षा खूप मोठी रक्कम मिळत असेल तर नक्कीच विद्यार्थिनी शाळेत न येता कामावर जातील आणि या योजनेचा मूळ उद्देश सफल होणार नाही या पार्श्वभूमीवर आज विधान परिषदेत महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंत्री यांनी केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरते.